■ राजबाबु शङ्कर

पछिल्लो समय मन्त्री, सङ्घीय–प्रदेश–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसमेत विदेश भ्रमणमा रत्तिन थालेका छन् । सरकारी तवरमा मिल्ने गरी चाँजोपाँजो मिलाएर/मिलाउन लगाएर आ–आफैँ विदेश जाँदा घुम्न पनि पाइने र डलरमा भत्ता पनि हातलागी हुने भएपछि तिनको विदेशतिरको ध्याउन्न उपलब्धिमूलक भइरहेको छ । कोही–कोही त एकै वर्षमा दर्जनपटकसम्म विदेशै सयरमा बरालिएका पाइएका छन् । जब कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही महिनाअघि विदेश भ्रमणमा कडाइसम्बन्धी परिपत्र नै जारी गरेको थियो ।

मुलुकले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कार्यक्रमबाहेक विदेशमा विदेशी संस्थाहरूद्वारा नै आयोजन र प्रायोजन गरिने त्यस्ता अनेकन् बैठक, सेमिनारलगायतका कार्यक्रमहरूमा जत्था नै जाने जुन प्रवृत्ति हावी हुँदै छ, त्यो धेरै अर्थमा अपव्ययकारी रहँदै आएको छ । त्यसरी विदेश जाने सरकारी हैसियतधारीहरूको व्यक्तिगत हकमा प्रतिफलदायी रहने त्यस्ता भ्रमणहरू उनीहरू आबद्ध निकायका हकमा भने हम्मेसी उति प्रतिदानमूलक रहेको पाइने नगर्नुको कारण भने उनीहरू त्यहाँ केही बुझ्न–सिक्न जानुभन्दा पनि र यहाँ आएपछि तद्नुरूप परिमार्जन एवम् सुधारका काम गर्नुभन्दा पनि केवल विदेश भ्रमणको मज्जाभोग गर्न अथवा ठाउँ पनि हेर्ने र मुख पनि फेर्ने लालचले गएका हुन्छन्– कतिपय विज्ञहरूको विश्लेषण यही पाइन्छ ।

मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, नेता, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू गरी कैयौँ सरकारी अधिकारीहरू यतिबेला पनि विदेश भ्रमणमै होलान् । उनीहरूको यस्तो विदेश भ्रमणको मोह र तत्परताअनुरूप नै यहाँ जनकल्याणका खातिर नीति तय गरेर जनतालाई अधिकतम सेवा–सुविधा दिने विषयमा समेत त्यस्तै तदारुकता देखाउने हो भने मुलुक र मुलुकी विकासमा हालसम्म यतिबिघ्न पछि पर्नु पर्दैनथ्यो । जनमतले समृद्धशाली वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प त प्रक्षेपण गरेको छ, तर त्यो सङ्कल्पअनुकूल कार्यान्वयन पक्ष भने करिबन् कुइराको काग बनिरहेको अवस्था मौजुद छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन चुस्त–दुरुस्त तुल्याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रीहरूबाट कार्यसम्पादनको फेहरिस्त मागेर त्यसको समापन अवधिको कागजी–वाचासमेत गराएका छन् । तर, त्यो वाचा गरेको पनि झन्डै ३ महिना गुज्रिँदासमेत तद्जन्य कार्यसम्पादनको छनकसम्म पाइन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसारै काम हुँदै रहेको, भएको वा नभएकोबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था बहाल नै छ ।

यसो हुनुको परोक्ष कारण के हुन सक्छ भने काम गरे पनि वा नगरे पनि आवधिक अथवा छड्के अनुगमनको व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु पनि हो र त्यस्तो अकर्मण्यताको कारण दण्डभागी हुनुपर्ने समुचित प्रावधान व्यवस्थित नगर्ने सरोवारवाला नियामक तहको गैरजिम्मेवारी नै हो । त्यसैले सरकारी स्रोतबाट अनावश्यक र आफूखुसी विदेश सयर गरिरहने दुष्प्रवृत्तिलाई नियमन र निरुत्साह गर्न तात्कालिक र दीर्घकालीन नीति–नियम तय गर्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हुन सक्छ । तद्नुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै तत्काल पहलकदमी लिन जरुरी ठानिनुपर्छ ।