■ उपेन्द्र झा

ठूला–ठूला आन्दोलनले नेपालको यावत् समस्यालाई समाधन गर्न स्थापना गरिएको संविधानसभालाई तीन ठूला राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी) ले कब्जा गरी आफ्नो मनोकांक्षा अनुरूप संविधान घोषणा गरे । नेपालको धरातलीय समस्या सम्बोधनबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिको ठूलो हिस्सा असन्तुष्टिको पीडाबाट मुक्त हुन सकेन । त्यो समुदायले पुनश्चः द्वन्द्वको आवश्यकता महसुस गऱ्यो र अहिले भिन्न–भिन्न माग लिएर द्वन्द्व सतहमा अवतरित हुन लागेको छ ।

शक्तिशाली सरकारविरूद्ध कहिले सरकारको स्वेच्छाचारिता विरूद्ध, चरम भ्रष्टाचार विरूद्ध, अपराधविरूद्धका आन्दोलनहरूले विगत केही महिनादेखि नेपाली राजनीतिलाई तताएको छ भने अहिले ३ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको सन्दर्भमा ‘भारतीय विस्तारवाद’विरूद्धको आन्दोलन देशभरी चर्किदैं गएको छ । यसमा आश्चर्यको कुरा के छ भने सत्तापक्षका भातृ संगठनहरू पनि आन्दोलनरत भएका छन् ।

भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण गरेको आरोपका साथ भारतीय विस्तारवाद विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किदैं गएको छ । सार्वसौभसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको सीमा अतिक्रमण कानुन विपरित रहेको कुरामा दुई मत छैन । तर भारतले सीमामा कति भू–भाग र कहाँ कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यस विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर नआएको र भारतका विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सफाईमा नेपाली भू–भाग कहि अतिक्रमण भएको छ भने हामी बसेर छलफल गर्न तयार छौँ भनेको अवस्था छ ।

जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकेर शक्तिशाली सरकार असफल भएकाले सरकार विरूद्धको प्रदर्शन त छँदैछ । सरकारको क्रियाकलाप सन्तोषजनक नरहेको, असहयोग व्याप्त रहेको, सरकारलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सरकारी संयन्त्र संचालित रहेको सरकार प्रमुखको आशंका निवारण गर्न तथा आफ्नो सत्तलाई अक्षुण राख्न भारतीय विस्तारवाद– मूर्दावादको नारा आफ्नो बचाउमा ल्याएको बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण छ । भारतसँग मिलेर वा विरोध गरेर जहिले पनि राजनीतिक फाइदा लिने नेपाली शासक वर्गको चरित्र रहेकाले अहिलेको भारतविरोध पनि राजनीतिक लाभबाट नै पे्ररित हो कि विश्लेषकहरूको आँकलन छ ।

भारतले कश्मिरलाई आफ्नो नक्सामा राखेका कारण नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित गर्न सत्तापक्ष र विपक्ष आफ्नो स्वार्थअनुसार लागि परेका छन् । दुवै पक्षले शासक वर्गीय राष्ट्रवादलाई पुनः एकपल्ट भारतीय अतिक्रमणको नाउँमा जगाउन खोजीरहेको छ ।

स्मरण रहोस्, मधेशले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतको टाउकोमा राखेर जसरी नेपाली राष्ट्रवादलाई संगठित पारि केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल भए त्यस्तै सोही फर्मुला प्रयोग गरी सत्ता टिकाउन भारतविरोधी नारा उचालिएको हुनसक्छ । तर सरकारले संगठित पार्न खोजेको राष्ट्रवाद अहिले विभाजित अवस्थामा छ । विपक्षले पनि भारतको विरोधमा राष्ट्रवादीलाई संगठित पार्न खोजिरहेको छ ।

भारतसँगको सीमा विवाद धेरै पुरानो हो । भारतसँग बार्गेनिङको लागि उठ्दै आएको सीमा विवाद नेपाली शासकले समाधान गर्न कहिल्यै पनि चासो राखेन । कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको विरोधमा तत्कालीन एमालेले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र सीमा विवाद सुल्झाउन भारतमाथि दबाब बनाउन ६९ दिनसम्म संसदलाई अबरूद्ध गऱ्यो तर त्यो पनि बार्गेनिङमा तुहियो ।

स्वार्थ पूरा गर्न देश बेचेको महारथीहरूमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नाम शीर्ष स्थानमा रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सत्ताका लागि भिन्न भिन्न मितिमा सम्झौता गरिएको दस्तावेज हुँदा हुँदै पनि अनावश्यक भारतविरोधी भावना भड्काएर राजनीति गर्नु निश्चय पनि स्वस्थकर हुँदैन ।

सत्ता स्वार्थका लागि भिन्न भिन्न शासकहरूले भारतसँग सहयोगको नाममा तथा कृपादृष्टि पाउन पटक–पटक गरिएको सम्झौता आज राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा परिभाषित हुँदैछ । २०११ सालमा मातृका प्रसाद कोईरालाले कोशी सम्झौता गरे । २०१६ सालमा गण्डक र कालापानी सम्झौता भयो । यी दुई लगायत अन्य धेरै सम्झौता राजाको पालमा भएको थियो । राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा प्रख्यात महाकाली सन्धी नेपाली कांगे्रसका शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षका एमाले नेता माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल आदिले गरेका थिए । यस सन्धीमा मनमोहन अधिकारी अनुपस्थित रहे । यो २०५३ असोज ४ गते भएको हो र यस्तै २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धी गरे ।

चीनले हडपेको नेपाली भूमीको कुनै चर्चा नहुनु र भारतको अतिक्रमणलाई नियतवश प्रचार गरि अनावश्यक आन्दोलनको थालनीले केही राजनीतिक खेलाडीहरूको स्वार्थ पुरा होला तर भारत विरोधी भावना भड्काएर राजनीति गर्नु देशको लागि स्वस्थकर भने छैन । सरकारले पहिला भारतको नक्शाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो । कहाँ कति जग्गा मिचिएको हो । समस्या समाधानका लागि नेपाली जनतालाई आह्वान गनुपऱ्यो । त्यसपछि नेपाली जनताको आन्दोलनले वैधता पाउँछ र सीमा विवाद सुल्झाउन भारत पनि बाध्य हुन्छ । तर त्यसो गर्न कोही चाहँदैन । आफ्नो स्वार्थको लागि गरिएको सम्झौताविरूद्ध यी शासकहरूको बोल्ने हिम्मत त छैन, आन्दोलन कसरी गरोस् ।

भारत विरोधी भावना फैलाएर अरू शक्तिराष्ट्रलाई खुसी पार्ने, कथित राष्ट्रवादीहरूलाई भारत विरूद्ध संगठित पारि सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने अर्को राष्ट्रघाती कदम हुने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन । भारतको विकल्प भारत नै हुन्छ, चीन हुन सक्दैन ।

कश्मिरमाथि भारतले गरेको सैन्य कारवाही भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला भनेर चीनले विश्वासपात्र मित्र पाकिस्तानलाई छोड्न बेर लगाएन । काश्मिर मामिलामा नेपाल सरकारको प्रष्ट विचार सार्वजनिक हुन नसक्नु कातर मानसिकताको लक्षण हो भन्ने त्यसै प्रष्ट हुन्छ । आन्तरिक रूपमा जन्मिएको आक्रोशलाई भातृ संगठनमार्फत प्रष्ट्याउनु अर्को भुल हुने कुरा प्रष्ट छ । एकपल्ट विजय प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको फर्मुला अर्कोपल्ट काम लाग्छ कि लाग्दैन, भविष्यले नै बताउला । (मदफिसे)