■ देवप्रकाश त्रिपाठी

चार माना माटोसँग
तेरो नाता पऱ्यो भनेर
माटोको भाँडोले तँसँग
दोस्ती स्वस्ति गऱ्यो भनेर
बसिस् कैद गमलामा
सिङ्गै पृथ्वीलाई छाडेर

महान् दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टको सिर्जनाका यी हरफहरू बेइमानीको पर्याय बनेकाहरूलाई मुक्तिदाता ठान्ने कथित जनता र भुँडीवालहरूको प्रशस्तिमा झुमेर एकमुठ्ठी अवसरको प्रतीक्षामा जीवन गुजार्ने ‘कार्यकर्ता’हरूको उत्पत्ति हुनुभन्दा धेरै पहिले नै कोरिएका हुन् । दार्शनिकहरूमा अलिक पछिसम्म देख्न सक्ने चेत हुने भएकोले आजको नेपाल रूपचन्द्रले हिजै देखेका थिएनन् भन्न सकिन्न । नेपालका जनता र यहाँका पार्टी कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्तिलाई छ हरफको उल्लिखित कविताले छर्लङ्गै झल्काएको छ । एउटा तुच्छ ज्यान पाल्न हुँडारको पुच्छर बन्न जहिलेसुकै तत्पर रहनेहरूको स्वस्तिवाचन चलिरहँदासम्म देशको मार्गमा तुवाँलो लागिरहने निश्चित छ, हामी यतिबेला कुइरीमण्डल तुवाँलोभित्र छौँ ।

कुनै पनि देशमा चण्डालहरूको राज्य स्थापना भयो भने कस्तो अवस्थाको सिर्जना हुँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यतिबेला नेपाल बनेको छ । त्यसैले राष्ट्रियता र राष्ट्रियताका सबै आधारहरू ध्वस्त गर्नेहरूबाट राष्ट्रवादको प्रवचन सुन्न हामी बाध्य छौँ । नगद हात नपरेसम्म फाइल छुनै नखोज्ने कर्मचारीबाट इमानको बयान र दशकौँदेखि पार्टीको नेतृत्व कब्जा गरी बस्नेहरूबाट प्रजातन्त्रको प्रशस्ति श्रवण गर्न विवश छौँ हामी । नदी, खोला र सुन्दर पहाडहरूमा रातारात दानव गाडी (स्काभेटर) लगेर जोत्नेहरू र तिनका संरक्षकहरू पर्यावरण विनाश भएकोमा चिन्ता जाहेर गर्ने गर्दछन् ! कर भन्सार छलेर कमाइ गर्नेहरू असल करदाताका रूपमा पुरस्कृत हुन्छन् । एनजीओ व्यवसायीहरू बुद्धिजीवी ठानिन्छन्, डलर डकारेर विषयविज्ञ र मानवअधिकारकर्मी बन्छन् । ट्रेड युनियानिज्मलाई प्रोत्साहन गर्नेहरू उद्यमशीलता र समृद्धिका प्रवचन दिन्छन्, हत्याराहरू शान्ति र अहिंसाका पाठ पढाउँछन् ।

यस्तै, विखण्डनकारी एवम् जातीयता र क्षेत्रीयतावादका पृष्ठपोषकहरू राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको डिंग हाक्छन् । जम्मा एउटा वाक्य शुद्धसँग गठन गर्न नसक्नेहरू ठूला पत्रकार तथा युट्युवमा तथानाम चिच्याउनेहरू महान् विश्लेषक र सामाजिक अभियन्ता भएको दाबी पेस गर्छन् । ‘डन’हरू समाजसेवा र अनुशासनको पक्षमा भाषण दिन्छन्, धर्मनिरपेक्षताका ठेकेदारहरू रुद्राक्षको माला र गेरु वस्त्रमा सजिएर मन्दिर चहारेको तस्बिर सार्वजनिक गर्छन् । धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धि ठान्नेहरू भैँसीसम्मको पूजामा रमाउँछन् ।

विगतमा अर्कै छविमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नाकाबन्दीको समयमा निर्वाह गरेको भूमिकाले ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा स्थापित गरेसँगै त्यसपश्चात् ओलीलाई प्राप्त सफलताले धेरै ‘उडुस’हरूलाई ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने जाँगर चलाएको छ ।

यी दृश्य जुन हामी देखिरहेका र भोगिरहेका छौँ, संसारका सबै मानिसले यो देख्न–भोग्न पाउने विषय होइन । चण्डालराजमा मात्र देख्न सकिने अस्वाभाविक तर अनौठा व्यवहारको सामना हामी यतिबेला गर्दै छौँ । त्यसैले संसारका सबैभन्दा ठूला राष्ट्रद्रोही र भ्रष्टहरूको शासन हामी सहँदै छौँ ।

निरङ्कुश शासनभन्दा अप्रिय र असैह्य अवस्था प्रजातन्त्रको आवरणमा हुने निरङ्कुशताले पैदा गर्दोरहेछ । औपनिवेशिक अवस्थामा भोगिने पराधीनताको भन्दा गहिरो पीडा नक्कली राष्ट्रवादीहरूको शासन व्यवस्थाले महसुस गराउँदो रहेछ । पाइला–पाइलामा षड्यन्त्र र छलकपट ! कहिले उत्पीडनबाट मुक्तिको नाममा, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा त कहिले राष्ट्रियताको नाममा ‘राजनीति’ हुँदै आएको छ । अरू जुनसुकै मुद्दामा राजनीति भए पनि सामान्यतया राष्ट्रियताको विषय कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्न नहुने हो । तर, नेपालमा राष्ट्रियताको विषयलाई समेत राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा प्रयोग–दुरुपयोग हुँदै आएको छ । विगतमा अर्कै छविमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नाकाबन्दीको समयमा निर्वाह गरेको भूमिकाले ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा स्थापित गरेसँगै त्यसपश्चात् ओलीलाई प्राप्त सफलताले धेरै ‘उडुस’हरूलाई ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने जाँगर चलाएको छ ।

प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरू पनि राष्ट्रवादी आवरणमा प्रस्तुत हुँदै भारतविरुद्ध आफ्ना ‘हुइँया’हरूलाई उचाल्दै छन् । प्रचण्ड र देउवा मात्र होइन, बाबुराम नाममा खटिएका ‘बोकोहराम’हरूलाई समेत ‘राष्ट्रियता’ दुख्न थालेपछि अब सच्चा देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ के भन्ने, के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सीके राउत नाम दिएर खडा गरिएका पुतला र राजेन्द्र महतोहरूको समेत राष्ट्रवादीमा गणना हुने स्थिति भएपछि वास्तविक राष्ट्रवादीहरूको आवाज ओझेल पर्ने खतरा बढेको छ । देशभक्त भूमिकामा राष्ट्रघातीहरू नै, धार्मिक क्रियाकलापमा पनि धर्मनिपेक्षताका पक्षधरहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधिमा पनि भ्रष्टहरू नै अघि सर्न थालेपछि इमानदार मानिसले चाहिँ अब बन्दुक समात्नुपर्ने हो कि टोलाएर बस्ने हो या सन्न्यास आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्ने हो ? कहिलेकाहीँ पुराना हिन्दी सिनेमामा देखिने दृश्य नेपाली राजनीतिमा हुबहु अनुवाद भएको अनुभूति नेपालको विद्यमान स्थितिले गराउँदै छ । सिनेमामा मूख्य खलनायक नै समाजसेवी, नेता, धार्मिक व्यक्तित्व आदिका रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा जस्तो मनोदशाबाट दर्शकले गुज्रनुपर्ने हुन्छ, ठीक त्यस्तै परिस्थितिको सामना राष्ट्रप्रेमी नेपाली समुदायले गर्नु परिरहेको छ ।

वर्तमान सत्ता र संविधानप्रति भारत र चीन दुवैले दूरी बनाएर बसेको, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै भारतको अनौपचारिक भ्रमण गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग घन्टौँ वार्तालाप गरेको, कस्मिर र रामजन्मभूमि समस्याको स्थायी समाधान भएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा केही हुन–गरिन सक्छ भन्ने अनुमान पश्चिमाहरूले गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

कालापानीलाई मुद्दा बनाएर खेल्न खोज्नेहरूको वास्तविक चाल बुझ्ने हो भने अझै रोचक तर खतरनाक तस्बिर देखिन्छ । कुनै पनि नेपाली आफ्नो भूभाग मिचिने या मिचिएको कुरा सहन सक्दैन, त्यस्तो सहनका निम्ति काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टका नेता या महन्थ ठाकुर नै भएर जन्मनुपर्ने हुन्छ । दक्षिण मात्र होइन, उत्तरबाट हाम्रो जमिनमा आँखा लाग्दा पनि नेपालीहरू जाग्नुपर्छ, जागेका पनि हुन् । तर, अहिले कालापानी विषयलाई लिएर जुनस्तरको ‘राजनीति’ गरे र गरिँदै छ, त्यसले पश्चिमाहरूको उच्चतम जाली–झेली क्षमता र ‘विर गोर्खाली’हरूको बुद्धुपनलाई फेरि एकपटक उजागर गरिदिएको छ ।

भारतमा त्यहाँका राष्ट्रवादी शक्तिको जागरण र नरेन्द्र मोदीको उदयपश्चात् पश्चिमाहरू नेपालमा इसाईकरण अवरुद्ध हुने कुराले पिरोलिएका छन् र उनीहरूको रणनीति नेपालमा अरू जो–जसको प्रभाव परे पनि भारतका नरेन्द्र मोदी र चीनबाट चाहिँ नेपाल टाढा रहोस् भन्ने कुरामा केन्द्रित रहँदै आएको देखिन्छ । नेपालमा वामपन्थका नाममा स्थापित क्रान्तिकारिताको आवरणभित्र पश्चिमा शक्तिले आफ्ना एजेण्डाहरू जसरी स्थापित गर्दै लगेका छन् त्यसले उनीहरू वर्तमान सत्ताको स्थायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील भएको दर्शाउँछ । नेपालसँगको सीमा विवादमा भारतजस्तो विशाल र शक्तिशाली मुलुकले उदारता दर्शाउनुपर्छ र समस्याको स्थायी समाधान निम्ति तत्परता लिन पनि अल्छी गर्नुहुँदैन भन्ने पाटो छँदै छ । तर, पश्चिमाहरूले जब नेपालको वामपन्थी सत्ता (काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट) सङ्कटमा पर्न थालेको महसुस गर्छन् त्यसबेला राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइदिन्छन् र नेपालीहरूलाई बेवकुफ बनाएर सडकमा उतार्छन् ।

धर्मनिरपेक्षतासहितको नेपाली राष्ट्रिय एकताविरुद्धको संविधान जारी गर्न लगाउने काम पश्चिमाहरूबाट भएको थियो भन्ने थाहा नपाउनु भनेको नेपाली राजनीतिको अन्तरवस्तुलाई नबुझ्नु हो । यसप्रकारको संविधान त्यसबेला जारी गराउने पक्षमा भारत नरहेको तथ्य उतिबेलै उजागर भएको हो । पश्चिमाहरूले बुख्याचाहरूको प्रयोग गरी आफूले चाहेबमोजिमको संविधान जारी गराएको तथा काठमाडौंमा त्यसबेला उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर प्रतिक्रियालाई नजन्मँदै शिथिल तुल्याउन र नरेन्द्र मोदीसँग नेपाली जनताको अविश्वास एवम् दूरी बढाउन नाकाबन्दी ‘परियोजना’ ल्याइएको तथ्यलाई बिर्सिएर पनि नेपाली राजनीतिभित्रको कलुषित पाटोलाई बुझ्न सकिँदैन ।

देशभक्त भूमिकामा राष्ट्रघातीहरू नै, धार्मिक क्रियाकलापमा पनि धर्मनिपेक्षताका पक्षधरहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधिमा पनि भ्रष्टहरू नै अघि सर्न थालेपछि इमानदार मानिसले चाहिँ अब बन्दुक समात्नुपर्ने हो कि टोलाएर बस्ने हो या सन्न्यास आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्ने हो ?

अघिल्लो दिन ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गरेको’ दाबी गर्ने बाबुरामलगायत अनेक आकारप्रकारकानिमित्त नाइकेहरू भोलिपल्टै संविधानका विरुद्ध बकबक गर्न निर्लज्ज ढङ्गले अग्रसर हुनु र, मन्त्री पद पाउनका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोस्तरका मानिस सिमानामा गएर धर्ना दिनेजस्ता कार्यक्रमको अगुवाइ गर्नुले संविधान जारी गराउने र नाकाबन्दीको आयोजना गर्ने एउटै शक्ति भएको स्पष्ट गर्दथ्यो । तर, आमनेपालीले यो रहस्य बुझ्न खोजेनन्–सकेनन्, मोदीले नाकाबन्दी गराएको ठाने र अहिलेसम्म त्यस्तै धङ्धङी पालेर धेरै नेपाली बसेका छन् । नाकाबन्दी प्रकरणले कसैलाई उच्च राजनीतिक लाभ पुऱ्यायो भने त्यो पश्चिमा शक्ति र पश्चिमाको आडभरोसामा राजनीतिजीवी बनेका परजीवीहरूलाई मात्र हो । यदि त्यसबेला नेपाली जनता र नरेन्द्र मोदीबीच उत्पन्न विश्वास र परस्पर सम्मानभाव नतोडिएको भए बेग्लै परिस्थिति उत्पन्न हुन सम्भव थियो ।

नरेन्द्र मोदी भारतमा भारी बहुमतका साथ विजयी बनेर आइसकेपछि उनको दोस्रो कार्यकाल शुरुदेखि नै आक्रामक रहेको छ । कस्मिर मुद्दामा मोदीले चालेको कदम र रामजन्मभूमि मुद्दामा उनलाई मिलेको सफलताले भारतभित्र उनको उचाइ र प्रभाव बढाएको मात्र छैन, पश्चिमाहरूलाई झस्काएको–तर्साएको पनि छ । खासगरी नेपालमा मूख्यालय खडा गरेर दुई महाशक्तिशाली मुलुकहरूलाई उच्च निगरानीमा राख्न चाहने पश्चिमा शक्तिलाई भारतमा बढेको नरेन्द्र मोदीको प्रभाव र पकड तथा भारत–चीनबीच बढ्दो निकटताले नराम्रोसँग अत्याएको छ । कस्मिर समस्याको स्थायी समाधान र रामजन्मभूमि विवादको निरूपणपछि नरेन्द्र मोदीको आँखा नेपालतिर पुग्ने र आफूहरूले नेपालभित्र लामो समय लगाएर बनाएको अनुकूलताको अन्त्य हुने चिन्ता पश्चिमाहरूमा थियो, छ । त्यसैले रामजन्मभूमि विवादको निरूपणसँगै नेपालमा नरेन्द्र मोदीलाई रक्षात्मक बनाउने तथा वामपन्थी (काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टको) सत्ता र संविधानको रक्षा गर्ने रणनीतिक योजना मुताविक कालापानी प्रकरण अगाडि ल्याइएको बुझ्नुपर्छ ।

अन्ठाउन्न वर्षदेखि भारतीय सेना कालापानीमा छ र, यस अवधिमा शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड–बाबुराम, झलनाथ र माधव नेपालसम्मले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा सीमारक्षाको कुनै पहल नगर्नेहरू अहिले युवा र विद्यार्थीलाई भारत र मोदीविरुद्ध जाइलाग्न निर्देशन गर्दै छन् । कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रमाण नेपालसँग अवश्य हुनुपर्छ, कालापानी नेपाली भूभाग नभएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न भारतलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बाहिर चर्चा भएजस्तै कुनै कालखण्डमा नेपालले उक्त भूभाग छोडिदिएको हो भने पनि भारतले कूटनीतिक पहल गरी नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । कालापानीको सट्टा नेपालले प्राप्त गर्ने लाभबारे स्पष्ट गर्न भारतले कञ्जुस्याइँ गर्न र विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

पश्चिमाहरूको विशेष प्रायोजनमा निर्मित संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको अर्थात् विधिवत् मान्यता दिएको छैन र, चीनले स्वागत गरे पनि धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको पक्षमा चीन भएको विश्वास गरिँदैन । वर्तमान सत्ता र संविधानप्रति भारत र चीन दुवैले दूरी बनाएर बसेको, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै भारतको अनौपचारिक भ्रमण गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग घन्टौँ वार्तालाप गरेको, कस्मिर र रामजन्मभूमि समस्याको स्थायी समाधान भएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा केही हुन–गरिन सक्छ भन्ने अनुमान पश्चिमाहरूले गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । संसदीय निर्वाचनको समय आउन अझै तीन वर्ष पूरा बाँकी रहेको यस स्थितिमा नेपालभित्र कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने र त्यस्तो परिवर्तन संविधानबमोजिम नहुने ठहर पश्चिमाहरूबाट भएको हो भन्ने तथ्यलाई अस्वाभाविक ठान्नुपर्दैन । त्यसैले २०५३/०५४ सालतिर (२२ वर्षअघि) वामदेव गौतमहरूले उठाएर त्यत्तिकै छोडिदिएको कालापानी मुद्दा यसपटक अलिक जोडदार र सङ्गठित ढङ्गले उठाइएको छ ।

अघिल्लो दिन ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गरेको’ दाबी गर्ने बाबुरामलगायत अनेक आकारप्रकारकानिमित्त नाइकेहरू भोलिपल्टै संविधानका विरुद्ध बकबक गर्न निर्लज्ज ढङ्गले अग्रसर हुनु र, मन्त्री पद पाउनका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोस्तरका मानिस सिमानामा गएर धर्ना दिनेजस्ता कार्यक्रमको अगुवाइ गर्नुले संविधान जारी गराउने र नाकाबन्दीको आयोजना गर्ने एउटै शक्ति भएको स्पष्ट गर्दथ्यो । तर, आमनेपालीले यो रहस्य बुझ्न खोजेनन्–सकेनन्, मोदीले नाकाबन्दी गराएको ठाने र अहिलेसम्म त्यस्तै धङ्धङी पालेर धेरै नेपाली बसेका छन् । नाकाबन्दी प्रकरणले कसैलाई उच्च राजनीतिक लाभ पुऱ्यायो भने त्यो पश्चिमा शक्ति र पश्चिमाको आडभरोसामा राजनीतिजीवी बनेका परजीवीहरूलाई मात्र हो ।

राष्ट्रियता (कालापानी) को मुद्दा उठाएर पश्चिमाहरूले जरा उत्रिँदै गएको वामपन्थी (काङ्ग्रेस–कम्युनिष्ट) सत्ताप्रतिको असन्तुष्टि स्थगित गराई जनताको आक्रोश अन्यत्र मोड्ने, काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टका ‘निमित्त नायक’हरूले जनता र कार्यकर्तासँग जोडिन मौका पाउने र, सम्भावित राजनीतिक परिवर्तनको मूख्य साधन बन्न सक्ने नेपाली राष्ट्रिय सेनालाई मनोवैज्ञानिक रूपले रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याउनेजस्ता सफलता एकसाथ प्राप्त गरेका छन् । चार वर्षअघि संविधान जारी भएलगत्तै नेपालमा मोदीविरुद्ध उत्पन्न गराइएकै स्तरको परिस्थिति निर्माणको प्रयास अहिले भइरहेको छ । र, हामी ‘विर गोर्खाली’हरू ‘क्रोनिकल’ समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नेतिर नलागी छिमेकी मुलुकलाई आफ्नैविरुद्ध भड्काउने क्रियाकलापमा सामेल हुँदै छौँ ।

कालापानी पुरानो समस्या भएकोले यसको समाधानका कुनै प्रयास नै हुनुपर्दैन भन्ने होइन । तर, छ दशक पुरानो समस्यालाई लिएर भर्खर प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीविरुद्ध चर्कनु या भारतलाई थप भड्काउने प्रकारको व्यवहार गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ त्यसको आत्मासमीक्षा हुनु वाञ्छनीय छ । भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा बनाएको पुष्टि गरी त्यसलाई सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने मूख्य दायित्व नेपाल सरकारको हो । त्यससँगै आफैँले तयार गरी देशको लोगो र शैक्षिक तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको नक्साको पनि समीक्षा गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ ।

भारतलाई चर्को आलोचना गर्दा नेपालमा ठूलो राष्ट्रवादी होइने ‘परम्परा’बाट लाभ लिन देशी–विदेशी शक्तिहरू सक्रिय भएका बेला संयमित एवम् सचेत भएर आफ्नो भूमि रक्षाका निम्ति जहिले पनि क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध नेपालभित्रै खडा गरिएको सत्ता र संविधान रक्षाका निम्ति शुरु गरिएको नियोजित र झेली खेलमा राष्ट्रप्रेमी नेपालीको सहभागिताले जो–जसलाई लाभ पुऱ्याए पनि नेपाललाई चाहिँ दूरगामी दृष्टिले क्षति पुऱ्याउने निश्चित छ । चार माना माटो (पार्टी र नेता)सँग नाता गाँसियो भन्दैमा पृथ्वी (नेपाल)लाई धक्का पुऱ्याउने भूमिकामा कोही पनि लाग्नु भनेको देशविरुद्ध अर्को घात गर्नु हो, सचेत बनौँ ।