मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे निकै अघिदेखि गरिँदै आएको चर्चा उत्कर्षमा छ । झन्डै दुई वर्ष अवधि पूरा हुन लाग्दा पनि आमनेपालीको चित्त बुझ्ने एउटै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेपछि सरकार स्वयम् भित्रभित्रै रन्थनिएको छ । तर, यो उकुसमुकुस आफ्नो अनुहारमा प्रकट हुन नदिन दुईतिहाइको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको यथार्थसँग सरकार जानिफकार नरहेको होइन, तर प्रशस्तै काम भएको ढोल पिट्न पटक्कै लज्जाबोध गरिरहेको छैन । सरकारपक्षीय कार्यकर्ता लगाएर भए–नभएका कामको बखान गराउनु यसैको द्योतक हो ।

काम गर्न नसके पनि गरेको महसुस हुनु, अधोगतितिर धसिँदै गर्दा प्रगतिको सोपान छिचोलिरहेको ठान्नु, असन्तुष्ट जनताले आवाज उठाए सरकारविरुद्धको विपक्षी–षडयन्त्रझैँ लाग्नु सम्भवतः संसारका सबै सरकारको समान चरित्र या विशेषता नै हो । नेपाल मात्र यस्तो विशेषताबाट अछुत रहने सवाल नै रहन्न । वर्तमान सरकारका सदस्यहरूका साथै सत्ताधारी दलका नेता–कार्यकर्ताले मुलुक अबको पाँच–आठ वर्षमै भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूसँग दाँजिनलायक बन्ने दाबी सार्वजनिक तवरबाटै गर्न थालेका छन् । कुशासनले पिल्सिएका असन्तुष्ट आमजनताको क्रन्दन बलजफ्ती छोप्ने असफल प्रयासस्वरूप सार्वजनिक हुने सरकारपक्षीय यस्ता व्यक्ति–अभिव्यक्तिले आक्रोश र निराशा बढाउँछ र पनि निरीह बनेर यस्ता दाबी सुन्न र पचाउन जनता अभिशप्त छन् । सरकारी असफलताको योभन्दा ज्वलन्त अवस्था के हुन सक्छ र !

हुँदै नभएको काम र तत्काल पूरा गर्नै नसकिने योजनाका नालीबेली लगाएर नागरिकलाई थुमथुम्याउन खप्पीस राजनीतिजीवी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खुबी पनि अब फिक्का प्रतीत हुँदै छ । कुराले पेट भरिँदो हो त प्रधानमन्त्री केपीको जादु झन्झन् चम्किन्थ्यो नै होला । तर, गफ लगाउनु र पेट भराउनुबीचको असीम दूरीले हाम्रा गफास्टक नेताहरूलाई अन्ततः धुलो चटाइदिन्छ । यस्तै परिस्थिति परिपक्व बनिरहेछ यतिबेला ।

सरकारले कुरा धेरै गऱ्यो, तर काम देखिएन । भाषणमार्फत देखाउन खोज्दा जनताले अस्वीकार गर्न थाले । जोडबल लगाउन खोजे त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ नै । सत्ताको मदमा रहेकै अवस्थामा पनि किञ्चित मात्र विवेक लगाउँदा यत्ति बुझ्न सकिन्छ नै । यस्तै विवेक लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा लागेका हुन् भन्दा अन्यथा नठहरिएला । ‘काम देखाउन त खोजेको, तर सहकर्मीहरू आफ्नो सोचअनुरूप अब्बल नदेखिएकाले अक्षमलाई बिदा गर्ने र सक्षमलाई मौका दिने प्रयास गरेको’ दर्शाउन प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला तल्लीन छन् । सायद अन्तिम उपायकै रूपमा लिएका छन् उनले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको कसरतलाई ।

तर, प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने भनिएको यस अधिकारको स्वतन्त्र उपभोग गर्नबाट समेत केपी ओली यतिबेला वञ्चित बन्न पुगेका छन् । आफैँद्वारा पार्टीमा ‘सहअध्यक्ष’को दर्जा दिलाइएका पुष्पकमल दाहाल केपी ओलीको बाटोमा रोडा बनेर अवरोध पुऱ्याउँदै छन् । प्रधानमन्त्रीको स्थानमा उभिएर केपी ओली के अनुभूति गर्दै छन् कुन्नी, मुलुकको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्नेहरूको आँखामा त यस्तै दृश्याङ्कन भइरहेको छ ।

अन्य यावत् कोणबाट भए–गरेका असहयोग आफ्नै ठाउँमा होलान्, हुँदाहुँदा भाइ–भतिजा, छोरी–बुहारीजस्ता नितान्त पारिवारिक सदस्यहरूको भाग–भोग, पद–ओहोदा र सुख–सयलप्रति केन्द्रित भई शीर्षस्थ तहबाटै प्रधानमन्त्रीसँग ‘बार्गेनिङ’ र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ चल्न थालेपछि जतिसुकै आत्मविश्वासले भरिएका प्रधानमन्त्रीको पनि उत्साह ठण्डा त हुने नै भयो । विषयवस्तु छ्याङ्ग पारेर भन्नुपर्दा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षकै तहमा रहेका प्रचण्डले आफ्नी बुहारीको मन्त्री पद कायम रहनुपर्ने अडान तेर्स्याएर प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कदममा बाधा पुऱ्याएको चर्चा यतिबेला उच्च राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ ।

त्यसो त व्यक्तिविशेष मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा हरेक बेला नातावाद–वंशवादका अनेक उदाहरण बाहिर आउने गरेकै हुन् । झिनामसिनादेखि ठूला ओहोदा, मानपदवी, ठेक्कापट्टालगायतका कामकुरामा पनि छोरी–बुहारी, भाइ–भतिज, साला–साली, ज्वाइँ–जेठान, भान्जा–भान्जी, सम्धी–ससुरालगायत आसेपासेहरूसमेत दुनियाँले देख्नेगरी जोडिँदै आउने गरेका छन् । अधिकांश दल र नेतालाई यो नातागोताको साइनोले अछुतो राख्न सकेको छैन भन्ने दृष्टान्तकै रूपमा आएको छ यो प्रसङ्ग पनि । यस्तो चर्चासँगै स्वतः उठ्न पुगेका सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ सम्बन्धित पात्रबाट समयमै नआए आरोपलाई यथार्थको रूपमा बुझ्न आमजनता बाध्य हुन्छन् नै ।

जहाँसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको माध्यमबाट सरकारको ‘गति’ देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयत्न छ, देश र जनताको यतिबेलाको चाहना यत्तिकै भरमा छेउ मात्र पनि पूर्ति हुन नसक्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । आफ्नो स्वास्थ्यावस्थालाई मध्यनजर गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागिएको भए बेग्लै कुरा, अन्यथा गर्नुपर्ने अरू नै र धेरै नै कामकुरा छन्, जसको हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीलाई समयमै रहोस् ।