राजनीतिमा अपराधीकरण घुसपैठ गराउने दलहरू नै !

अपराधीको खत माफ गर्न ‘काङ्ग्रेस र लोकतन्त्र पर्याय’ भएको जिरह


■ नकुल काजी

राजनीतिक अपराधीकरण भने पनि वा अपराधीकृत राजनीति भने पनि दण्डहीनता अन्ततः राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूका छहरीमुन्तिर हुर्किने विषय हुँदै हो भन्ने जगजाहेर छ । यो विषय पञ्चायतकालीन सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा थियो, त्यसपछिका सिँढी भिन्न परिवर्तनका सङ्क्रमणकालीन चरणहरूमा निर्वाध लहरिँदै आज मौलाएको हो । यसकारण विगतका शासन–सत्ताधारीहरूले घटनापरक रूपमा अहिलेको दण्डहीनतालाई घोक्रो फुलाएर सत्तोसराप गर्दा सुन्नेलाई आकाश थुकेजस्तो लाग्ने गरेको छ ।

केही समययताका घटनाक्रमलाई सतही रूपमा हेर्दा शक्ति, सम्पत्ति र पहुँचका आडमा ज्यादती गर्नेहरूमाथि राज्य कठोर बन्दै गएको आभाष हुन थालेको छ र दण्डहीनताको विकासबाट बढ्दै गएको बेथिति घट्न सक्ने वातावरणले पाउला हाल्न थालेको मान्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक जनअनुभूति प्रकीर्ण हुँदै छ । यो स्थितिमा देश र देशवासीप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिको असल संवाहकको पहिचान राख्ने दलका नेताहरू नै सुधारको अग्रगमनलाई दुरुत्साहित गर्न उद्यत् देखिनुमा ‘सौताको रिसले पोइको काखमा बिस्ट्याउने’ कर्म चरितार्थ हुँदै छ ।

उहिले पञ्चायतकालमा जनकपुर क्षेत्रका शेरे धनुषा (हेमबहादुर मल्ल), सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रका बन्दुके काजी (नेत्रविक्रम थापा), कैलाली क्षेत्रका राजा (मोहनराज मल्ल), सुनसरी क्षेत्रका सानेबाबु (दिलबहादुर श्रेष्ठ), ताप्लेजुङ–पाँचथर क्षेत्रका माननीय (विष्णु मादेन प्रभृति) हरू तत्तत् क्षेत्रका अनौपचारिक शासकसरह हैकमी थिए । त्यसबेलाका प्रजारूपी जनता देशको संविधान र ऐन–कानुन तथा शासकभन्दा उनैप्रति वफादार हुन विवश थिए । अहिले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल छ । तर, अहिले पनि त्यस्ता अनौपचारिक शासकको हैसियत राख्ने क्षेत्रीय ठालुहरूको विभीषक दबदबाबाट मुलुकका कैयौँ क्षेत्रवासी नागरिक तोजाहरान छन्, तिनले प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलम उनको क्षेत्रमा त्यस्तै आतङ्ककारी दबदबा भएका व्यक्ति हुन् भन्ने उनको गिरफ्तारी प्रकरणबाट खुलेको छ ।

गत २०६४ सालको चैत २७ गते मो. आलमले रौतहट जिल्लाको राजपुर फरहदवामा उनैले बनाउन लगाएको र बन्दै गरेको बम विस्फोटमा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, रुक्साना खातुनलगायत २० बढी मानिसलाई नजिकै रहेको इँटाभट्टामा हालेर जलाएर मारेका थिए । त्यो नृशंस हिटलरको ग्यास च्याम्बर शैलीको क्रूर नरसंहारको चर्चा अहिले देशव्यापी बन्न पुगेको छ । तर, त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सो भयानक पाशविक घटनाबारे आफू जानकार नभएको बयान दिइरहेका छन् र सर्वोच्च अदालतको बारम्बारको ताकेतापछि पुनर्जाग्रत यो मुद्दालाई ‘ग्य्राण्ड डिजाइन बनाएर सरकार काङ्ग्रेसविरुद्ध लागेको’ बयान दिँदै छन् !

नेपाली काङ्ग्रेसकै सुप्रिमो शेरबहादुर देउवा त झन् ‘मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पक्रिनु काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रमाथिकै योजनाबद्ध आक्रमण हो’ भनेर गैरजिम्मेवार तवरबाट एकातिर नरसंहारका जिम्मेवार (अपराधी नश्लका भए पनि आफ्नो पार्टीका नेता भएका कारण) आलमको बचाउ गर्दै छन् भने अर्कातिर उल्टै नेपाली काङ्ग्रेस र लोकतन्त्र परस्पर पर्यायवाची सिद्ध गर्ने दुष्प्रयास पनि गर्दै छन् । र, यो घटना यो राजनीतिक सिजनको सर्वाधिक शर्मनाक भएर नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि (?)मा मडारिन थालेको छ ।

‘सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि राज गर्ने राजनीतिमा नीति, नैतिकता र न्यायजस्ता मूल्य–मान्यतालाई इँटाभट्टामा पोलिएकै कारण ‘लोकतन्त्र जल्न थालेको’ र ‘प्रतिपक्षीयता खरानी भएको’ तथ्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन । देउवा वा उनीजस्ता धेरै नेतामा भ्रममा छन्– लोकतन्त्र र आफ्नो दल पर्यायवाची हुन्, एकबिना अर्कोको अस्तित्व समाप्त हुन्छ,’– एक विशिष्ट विश्लेषकले लेखेका छन्– ‘लोकतान्त्रिक भनिने दल, लोकतन्त्रको नाममा अभ्यास गरिने संरचना र प्रक्रियाले पनि समाजका सबैजसो खराबी, विशेषगरी हिंसा र अपराधलाई कति धेरै संरक्षण दिएका र अपराधीलाई उपयोग गरेका छन् भने अपराधीहरूका मनमा जसरी पनि उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भइसकेको छ ।’ राजनीतिक विश्लेषकको यो भनाइ अहिलेको सन्दर्भमा र खासगरी मो. आलम प्रकरणको एउटा घतलाग्दो निष्कर्ष हो, जो नैतिक धरातलमा उभिएर अहिलेसम्म हुतिहारा र नालायक देखिइएको प्रमुख प्रतिपक्षीले बुझ्नुमा उसको कल्याण छ, भविष्य पनि निहित छ ।

प्रतिक्रिया