‘फास्ट ट्रयाक’ले खोल्यो आर्थिक अनियमितताको मार्ग

बन्ला त अख्तियार बेलैमा चनाखो ?


■ श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)को हेलचेक्र्याइँ कारण १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को आयोजनामा अहिले विषम परिस्थितिमा खडा भएको छ । विगत दुई वर्षदेखि खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका विश्वकर्माले एक वर्षसम्म १३औँ सागप्रति कुनै चासो नराख्दा अहिलेको अवस्थाको सृजना भएको हो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले १३औँ सागको आयोजनाको लागि गत मंसिरमा नै कार्यविधि तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले उक्त कार्यविधिप्रति आलटाल गर्दै सागप्रति कुनै चासो नै राखेनन् । परिणाम १३औँ साग एकादेशको कथा बन्यो ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘१३औँ साग’बारे उल्लेख गरेपछि मात्रै सागको बारेमा चर्चा सुरु भएको थियो । त्यसपछि पनि कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका मन्त्री विश्वकर्मा असारको तेस्रो साता मात्र ब्युँझिए, त्यो पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्यसचिवको रुपमा रमेशकुमार सिलवालको नियुक्ति भएपछि मात्रै । त्यसपछि सागका गतिविधि अघि बढे पनि कार्यविधिको बारेमा भने मन्त्री विश्वकर्माको भूमिका शंकास्पद बन्यो । उनले कार्यविधि भन्दा पनि विनाकार्यविधि सागको आयोजना गर्नेतर्फ उन्मूख भए ।

मन्त्री विश्वकर्माको यही सोच र ढिलासुस्तीका कारण ०७६ भदौ २७ गतेको मन्त्री परिषदको वैठकले १३औँ सागको कार्यविधिको वारेमा निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्री परिषदको वैठकमा भएको निर्णयको जानकारी असोज ६ गते मात्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई गराएका थिए । यसरी एक वर्षअघि नै साग संचालनको लागि राखेपले कार्यविधि तयार गरेपनि मन्त्री विश्वकर्माले किन मन्त्रीपरिषदमा लगेनन्, त्यो अहिले रहश्यको विषय बनेको छ ।

ढिलो गरी आएको कार्यविधिकै कारण राखेपले विधिसम्मत र प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै अहिले फास्ट ट्रयाक विधि अपनाएको छ । १३औँ सागको लागि आवश्यक किट्सलगायत खेल सामग्रीको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को वेभसाइटमा इ. विडिङ गर्ने पर्याप्त समय नभएको भन्दै कार्तिक २ गते खेल सामग्री र किट्स खरिदको लागि राखेपले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक विदाको दिन कार्तिक ९ गते बोलपत्र खोल्ने भनिए पनि पुनः दोश्रोपटक सूचना प्रकाशित गरी कार्तिक १४ गते बोलपत्र खोल्ने भनियो । तर त्यो दिन सम्भव नभएपछि कार्तिक १५ गते शुक्रबार राति राखेपका कर्मचारीले बोलपत्र खोलेका थिए ।

तर, बोलपत्र पर्याप्त नपरेको र परेका पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको भन्दै सबै बोलपत्र रद्द गरियो । त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्णयको हवाला दिँदै सोझै खेल सामग्री र किट्स खरिद गर्ने सूचना राखेपले प्रकाशित गरेको थियो । यसबाट जुन अभीष्ट सिद्धिका लागि टेण्डरको नाटक मञ्चन गरिएको थियो त्यसमा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्मा र सदस्यसचिव सिलवाल सफल भएका सम्बद्ध क्षेत्रमा चर्चा जारी नै छ ।

यस घटनाक्रमबाट के सिद्ध हुन्छ भने मन्त्री र सदस्यसचिव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाटै छल्न कम्मर कसेर लागेका थिए । किनकि प्रतियोगिताको निर्देशिका (कार्यविधि) समयमा पास गरेको भए ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सोझै खेल सामग्री र किट्स खरिद गर्न मार्गप्रशस्त हुने थिएन ।

१३औँ सागको सामान खरिद गर्न मात्रै ४२ करोड रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । यसरी विद्यमान ऐन–कानुन मिचेर सोझै सामान खरिद गर्ने राखेपको निर्णय अहिले खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ भने यसबाट ठूलो आर्थिक अनियमितता हुने गन्धसमेत आएको संघका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

सोझै वार्ताबाट करोडौँको खेल–सामग्री र किट्स खरिद गर्नका लागि विदेशी (चिनियाँ) कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्न परिषदका सदस्यसचिव सिलवालको अध्यक्षतामा यतिबेला एउटा वार्ता टोली गठन भएको बुझिएको छ । उक्त समितिमा सिलवालका व्यापारिक साझेदार पुरेन्द्रविक्रम लाखे, भण्डार आपूर्ति शाखाका प्रमुख बज्रबहादुर केसीलगायत कर्मचारीहरू रहे पनि सम्पूर्ण निर्णयचाहिँ लाखेले गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, चिनियाँ मूलका मलेसियन ब्यापारी स्टे«वाड च्याङलाई खेल पोशाकलगायतको जिम्मवारी राखेपले दिएको चर्चा छ । वार्ताटोलीका सदस्य पुरेन्द्रविक्रम, बज्रबहादुर केसी र लबभक्त श्रेष्ठ आजै (कार्तिक २९ गते) भारततर्फ लागेका स्रोत बताउँछ ।

नियमसंगत तरिकाबाट कार्य सम्पन्न गर्न प्रशस्त समय हुँदा केही नगर्ने अनि खेल आयोजनको समय सङ्घारमै आइपुगेपछि पूर्वाधार निर्माण भन्दै ‘अहोरात्र’ खटेको देखाउने मन्त्री विश्वकर्मा र सदस्यसचिव सिलवालको ‘अभीष्ट’ सम्बन्धित सबैले बुझिसकेका छन् । समयको कारण देखाउँदै हतार भएको बहानामा खरिद ऐनलाई कुल्चेर मन्त्रीपरिषदको निर्णयको आडमा हुन लागेको करोडौँको अनियमितताप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान बेलैमा आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । अख्तियार चनाखो बने मात्र खेलकुदभित्रको अनियमितता एवम् सम्भावित ठूलो भ्रष्टाचार गर्भमै तुहिन सक्छ, अन्यथा वाइड बडी घोटलालगायत मुलुकका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको सूचीमा खेलकुदमा भएकाो भ्रष्टाचार पनि चढ्ने निश्चितजस्तै छ ।

प्रतिक्रिया