भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ को डिसेम्बर १४ मा गरेको आफ्नै फैसलालाई बिहीबार (१४ नोभेम्बर) सदर गरेको छ । अदालतको यस आदेशसँगै भारतले फ्रान्सबाट खरिद गर्न लागेको विवादास्पद राफेल लडाकू विमान खरिद प्रकरण टुङ्गिएको बताइएको छ ।

भारतको मोदी सरकारले फ्रान्सबाट ३६ थान लडाकू राफेल विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई तथा न्यायाधीश सञ्जय किशान कौल र केएम जोसेफको संयुक्त इजलासले गत वर्ष डिसेम्बर १४, २०१८ को सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध परेको याचिकालाई खारेज गरेको थियो ।

अदालतको आदेशमा विमान खरिदसम्बन्धी तथ्य प्रमाणका आधारमा निर्णय–प्रक्रियामा कुनै त्रुटी नदेखिएको बताउँदै विमानको मूल्यका बारेमा अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने र त्यसमा आफ्नो चासो नरहेको उल्लेख रहेको एएफपीले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्व निर्णयमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्दै पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हा, अरुण शौरी, कानून व्यवसायी प्रशान्त भूषण र अन्य केहीले निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले सर्वोच्चको पूर्वआदेशमा धेरै त्रुटी रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मोदी सरकारलाई राहत पुगेको भारतीय मिडियाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।