भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थालनी गर्ने तयारी : परराष्ट्रमन्त्री

ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा संवाद थाल्न सुझाव


नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताका ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल संवाद थाल्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार (२५ कात्तिक) बसेको बैठकमा सांसदहरूले सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि र त्यसपछिका पुरक सन्धि तथा सम्झौताले दार्चुलाको कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट तथ्य रहेकाले सोही अनुसार भारतसँग उच्चस्तरमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय अडान र तथ्य प्रमाणका साथ प्रस्तुत भई भारतसँगको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा हल गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालका विभिन्न समिति र आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्यले पनि सो क्षेत्रकोे सिमानाका बारेमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा विवाद समाधान सम्बन्धमा मुलुकमा हाल कायम भएको आमसहमतिलाई सरकारले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरे ।

भारतले नेपालको कालापानीलगायत केही भू–भाग समेटेर गत साता नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभर यसको विरोध भइरहेको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले टुङ्गिन बाँकी द्विपक्षीय सीमाका बारेमा भारतले एकतर्फी आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेको विषय मान्य नहुने बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थालनी गर्ने तयारी गरिरहेको अवगत गराए ।

नेपाल–भारतबीच भएका ऐतिहासिक सम्झौता र दुई देशका सिमाना तथ्याङ्क बारेमा जानकारी गराउँदै उनले विसं १९९७ मा बैतडी गौँडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचन, विसं २०१८ मा भएको जनगणनालगायत अभिलेख तथा दस्तावेजले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भएको जानकारी गराए ।

सांसद भीमबहादुर रावलले सिमाना विवाद समाधानका लागि नेपालले उच्च मनोवलका साथ ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै कालापानीमा भारतले दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको तर्क गरे । साथै उनले सरकारले तत्काल सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।

सांसद डा नारायण खड्काले सीमाको विषय संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि पारदर्शी रुपमा र सबै दलसँग परामर्श गरेर एकमतका साथ भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । यस्तै, सांसद पुष्पा भूषालले सीमाको विषय राजनीतिक भएकाले कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले कहिले पहल थाल्छ भनी प्रश्न गरिन् ।

समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटा, मोहन बानियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेमप्रसाद तुलाचन, नारदमुनी राना, सुजिता शाक्य, दीपकप्रकाश भट्टले भारतसँग हाल देखिएको सीमा विवाद उच्चस्तरमा र समष्टिगत रुपमा समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राससका अनुसार सो बैठकमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भारतसँगको सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तवरमा भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

pict:rss

प्रतिक्रिया