सुरुङमार्गबारे नकारात्मक प्रतिक्रिया किन ?



■ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालमा पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणको लागि गरिएको शिलान्यासले निश्चय पनि केही आशा जगाएको छ । यही कात्तिक ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्गको शिलान्यास अत्यन्तै तामझाम र उत्साहजनक ढङ्गले गरे । उक्त सुरुङमार्गको निर्माणमा लाग्ने खर्च र प्राप्त हुने उपलब्धिको भने कुनै लेखाजोखा गरेको पाइएन । शिलान्यास कार्यक्रममा लागतको कुरा त आयो, तर लागतको तुलनामा प्रतिफल उपयुक्त मात्र हुन्छ कि हुँदैन त्यसबारे वक्ताहरूबाट केही आएन । सुरुङमार्गको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर भएको जानकारी भने गराइयो ।

धेरै ठूलो सपना जनतालाई बाँडेर सत्तासीन हुन पुगेको नेकपाको सरकार जताततै निराशाले आलोचित हुन पुगेको अवस्थामा सरकारका लागि सुरुङमार्गको शिलान्यासले मात्रै पनि केही राहत पुगेको अनुमान गर्न कुनै गाह्रो कुरा भएन । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तै थुप्रै सुरुङमार्गको फेहरिस्त सुनाउन पनि प्रधानमन्त्री पछि परेनन् । अगाडिको चन्द्रागिरी डाँडाभित्रबाट छिराउँदै हेटौँडा पुऱ्याउने अर्को सपना पनि कार्यक्रमस्थलबाट बाँडियो, प्रधानमन्त्रीद्वारा । शिलान्यास कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति सर्वसाधारण जनताका लागि असहजताको कारण बने पनि स्थानीय जनताको उत्साहजनक उपस्थितिले आशा र विश्वासको सन्देश दिएकै प्रतीत हुन्थ्यो ।

उक्त शिलान्यास कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरी सामाजिक कामलाई पार्टीको निजी रूप दिन खोजेजस्तो भान पनि पर्न गयो । चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई आसन ग्रहणसम्म नगराउनुलाई अत्यन्त दरिद्र मानसिकताको उपज भनी सचेतजनहरूले टीका–टिप्पणी गरेको सुनियो । जेसुकै भए पनि आयोजक पक्षले शिलान्यास कार्यक्रम निकै तामझामका साथ सम्पन्न गरेको भन्नैपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षलाई पन्छाएर सरकारले सामाजिक कार्यलाई निजीकरण गर्ने प्रयत्न गरेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । करिब ४–५ वर्ष लामो प्रयासले अहिले मूर्तरूप लिन खोजेको नौबिसे–नागढुङ्गा पक्कै पनि खुशी कुरा हो । प्रक्रियागत सवाललाई छोडेर जनताले भोग्नुपरेको सकसबाट मुक्त गराउन सके निःसन्देह राम्रै उपलब्धि हुनेमा कुनै विवाद छैन ।

सुरुङमार्गबाट लगानीको अनुपातमा प्रतिफलको लेखाजोखा गरेर हेर्दा भने स्थिति भिन्न हुन सक्छ । सुरुङमार्ग अन्ततः पहाड भत्काएर मुसाभेट्टिएजस्तै पो हुने हो कि भन्ने चर्चा पनि छ । कुल लागत २२ अर्बले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले जम्मा सडकको दूरी ४–५ कि.मि. मात्र घटाउने हो भने पहाड खनेर मुसा मारेबराबर नहोला भनी कसरी भन्ने ? त्यति ठूलो लगानीले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने थुप्रै नाकाहरू बनाउन सकिने अवस्था मौजुदा छँदाछँदै थोरै दूरी घटाउन किन ठूलो धनराशि खर्च गरियो भन्ने जनगुनासो जे–जति सुनिँदैछ, यो सामयिक नै लाग्दछ । अरू विकल्पतिर किन ध्यान गएन ? धार्के (धादिङ) देखि साबिक भीमढुङ्गा, रामकोट, सीतापाइला हुँदै चक्रपथ जोड्न सकिने कम खर्चिलो विकल्पलाई छाडेर सुरुङमार्गमै किन त्यत्रो चासो हुन गयो– बुझ्न सकिएन भन्छन् जानकारहरू ।

त्यस्तै, धुनिबेसीको खानीखोलाबाट काफलचौर, मसिने हुँदै वाँणभञ्ज्याङमा आएर त्रिभुवन राजपथमा जोडिने छोटो र कम खर्चिलो सडक निर्माणमा किन ध्यान पुगेन ? हालै शिलान्यास गरिएको सुरुङमार्गको लागतभन्दा धेरै कम लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिने उक्त सडक अधिकांश उपेक्षित–उत्पीडक जातिहरूको बसोवास भएको क्षेत्र पनि हो । धादिङको काफलचौर र काठमाडौंको मसिने क्षेत्र लगभग पूरै तामाङ बस्ती हो । अर्थात् आदिवासी/जनजातिको बसावास क्षेत्र हो भने भीमढुङ्गा, रामकोट क्षेत्रमा पनि जनजातिकै बढी बसोबास रहेका गाउँहरू छन् । सरकारको नीतिअनुरूप उल्लेखित स्थानहरूमा सरकारको विशेष ध्यान पुग्नैपर्ने क्षेत्रलाई ओझेलमा पारेर मात्र २ किमि ६८८ मिटर सुरुङमार्गमा किन त्यति ठूलो धनराशि खर्च गरिँदै छ भन्ने यतिबेलाको ज्वलन्त सवाल हो । यद्यपि यस विषयमा यही क्षेत्रमा सामाजिक चासो राख्नेहरूलाई अरूलाईभन्दा बढी थाहा हुन सक्छ । त्यस्ता अनभिज्ञको लागि यो शीर्षकको लेख अप्रिय वा विकासविरोधी पनि हुने देखिन्छ । तर, यसको वास्तविकता बुझ्न स्थलगत अध्ययन गर्नैपर्छ, अनि थाहा हुन्छ– किन नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो भनेर ।

हाम्रा योजनाकारहरू सर्वसाधारण जनतालाई खानेपानी चाहियो, बाटो चाहियो, बत्ती चाहियो भने उपभोक्ताहरू घर÷बस्ती थोरै भनेर पत्याउने गर्दछन् । तर, ४–५ किलोमिटर सडकको दूरी घटाउन २२औँ अर्ब खर्च गर्न किन तम्सिन्छन् ? राज्यको लगानी भनेको जहिलेसुकै पनि प्रतिफलको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यहाँ सुरुङमार्गका अरू सहज र कम लागतमा हुने सतही (सडक) मार्गको विकल्पतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । अब जे भयो–भइगयो । बाँकी विकल्पमा पनि सरकारको यथोचित ध्यान गएमा अवश्य पनि सुरुङमार्गका आसपासका पिछडिएका जनजातिहरूको विकासप्रतिको चाहना पूरा हुने देखिन्छ । जस्तो कि, धार्केदेखि सीतापाइला सडक र खानीखोला–काठमाडौंचौर–मसिने–वाँणभञ्ज्याङ सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सडक सञ्जालको उपभोग गर्ने वातावरणतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान कुनै एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अन्य विकल्पहरूमा पनि विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन आयोजनाका लागि जुन ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हो उक्त स्थानका स्थानीय समाजसेवीहरूसँग पनि विकल्पबारे छलफल गर्नु राम्रो मानिन्छ । सीधै केन्द्रबाट लादिने आयोजनाले सम्बन्धित स्थानका मानिसहरूलाई के–कति लाभान्वित पुऱ्याउँछ वा नोक्सानी त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु बुद्धिमानी हो ।

हुन त यी पङ्क्तिलाई सरकारी आँखाबाट हेर्नेले विकासविरोधीको रूपमा पनि लिन सक्लान्, तथापि स्थलगत रूपमा जे देखियो त्यो सार्वजनिक गर्न उचित ठानेर नै कलम चलाइएको हो । भोलिका दिनमा पनि लाभहानिका हिसाबले ठीक मूल्याङ्कन गरेर कुनै पनि विकास आयोजना अगाडि बढाउने परिपाटी बसाल्न सके नेपाल र नेपालीले अनावश्यक ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने थिएन । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब ऋण नेपालीको थाप्लोमा अब परिसक्यो, चाहे त्यो जतिसुकै सहुलियत दरको व्याजमा नै किन नहोस् । २२ अर्बको लागतमा काठमाडौंमा आवतजावत गर्ने प्रवेश मार्ग २२ वटा बन्न सक्थ्यो । आज त्यति ठूलो धनराशि केवल २.६८८ किलोमिटर (दुई हजार ६ सय अठासी मिटर) सडक गुरुङ खनेर बनाउँदा खर्च हुन्छ । त्यो पनि भन्न सकिँदैन साढे तीन वर्षसम्म काम गर्दा कति लागत बढ्ने हो थाहा छैन । तथापि, जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेर सरकार थला परेको महसुस गरिएको अवस्थामा नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्गको ‘शिलान्यास’ गर्ने अवसरले सत्ताधारीहरूलाई राहत महसुस गराएकै होला । त्यसैले होला सुरुङमार्गको शिलान्यास बडो तामझाम साथ सम्पन्न गरिएको पनि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग शिलान्यासका क्रममा अरू थुप्रै सुरुङमार्गको सूचना सार्वजनिक गर्नुभयो । तर, नेपाल र नेपालीको तत्कालीन आवश्यकताबारे कहीँ–कतै चिन्ता र चासो राखेको पाइएन जुन अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । अनुदानमा (विदेशी) बन्ने कुनै पनि विकास आयोजनामा खासै त्यति धेरै चिन्ता र चासो राख्नुपर्दैन । तर, ऋणमा बनाइने कुनै पनि विकास आयोजनाबारे भने जनताको चासो स्वाभाविक हुन्छ । त्यस्तो जनताको चिन्ता र चासोलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आमजनताको पक्षमा हुन्छ । स्मरण रहोस्, सुरुङमार्गको शिलान्यासपूर्व जग्गाको मुआब्जा आनाको नौ लाखदेखि ४२ लाखसम्म वितरण भएको छ । नेपाल सरकारको ६ अर्ब लगानी हुनेछ भने बाँकी जापानिज सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुनेछ । यो सुरुङमार्गको प्रस्थान बिन्दु धादिङतर्फ सिस्नेखोला भनिएको छ । काठमाडौंतर्फ थानकोटको टोटीपाखा हुनेछ । टोटीपाखाबाट सुरुङमार्ग सकिएपछि उक्त सडक त्रिभुवन राजपथको महिमा आवास क्षेत्र अर्थात् नेपाल टेलिकम बलम्बुको पश्चिम किनारानजिक आएर जोडिन्छ ।

माथि जे–जति फेहरिस्त प्रस्तुत गरियो, यो आयोजनाको विरोध नभई लगानीको अनुपातमा प्रतिफल हुन सक्दैन कि भन्ने चासो र चिन्ता नै हो । यो सुरुङमार्गको भन्दा अन्य कम खर्चिला विकल्पहरूमा ध्यान नदिनु कमजोरी नै देखियो । हाम्रोजस्तो स्रोतसाधनको कमी भएको देशले भोलिका दिनमा लगानी र प्रतिफलको ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले ‘आउला त बाउको जाला त साहुको’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएर व्यवहार गरिनु हुन्न ।

अन्त्यमा, नेपालमा सुरुङमार्गको आवश्यकता छ, तर तद्नुरूप हैसियत नहुँदा कम प्रतिफलका लागि ठूला परिमाणमा धनराशि खर्च गर्नु ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनु हो भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको पाइएन । भावी काम–कदममा यस्ता कुरामा राज्यको विचार पुगोस् ।

प्रतिक्रिया