■ राजबाबु शंकर

सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये यसबेलासम्म ६ जना सांसद विभिन्न अभियोगमा जेल, हिरासत तथा निलम्बनमा परेका छन् । विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका अन्य सांसदहरूका साथै अपराधकर्ममा संलग्न भए पनि अनेकन् प्रभाव एवम् पहुँचका कारण प्रहरी गिरफ्तारीमा नपरेका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पनि छँदै छ । यसले मुलुकका नीति–निर्माता सांसदहरूका साथै जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरू नै आपराधिक पृष्ठभूमिका भएको स्वतःसिद्ध गर्दछ । यो अवस्था लोकतन्त्रका निम्ति प्रतिकूल हो र त्यस्ताहरूलाई कानुनतः दण्डसजायको भागीदार बनाउने परिपाटीको इमानी कार्यान्वयन नहुञ्जेल सुशासन साबिकमा झैँ धरापमा परिरहने खतरा बहालै छ ।

यसै पनि मुलुकमा पारदर्शी शासनप्रणालीको विकास गरेर सुशासनको बहाली गराउन सक्दा मात्रै विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । तर, यतिञ्जेल त आफ्ना प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम गरिरहेका छैनन् भन्ने कुराले नै जनता निराश छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा र आपसी भेटघाटहरूमा सरकारको र प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको अकर्मण्यताका यस्तै असन्तोषका स्वरहरू बाक्लैगरी मुखर भइरहनुले नै जनताको घोर निराशालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा नै बेइमान, डन, अपराधी, अधिकतम रकम डाक बोल्ने चन्दादाता, माफियाजस्ता कुकर्मी दस्तालाई बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा यी घटनाले पुष्टि नगरेको अब पनि कसरी नमान्ने ?

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा होस् वा कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी र पार्वत गुरुङ ज्यान मुद्दाको अभियोगमा होस् या प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम इँटाभट्टामा पोलेर १३ व्यक्तिलाई हत्या गरेको अभियोगमा होस् अथवा प्रतिनिधिसभाकै अर्का सांसद हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचारीका रूपमा हुन् वा प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद नारदमुनि राना रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा परेका हुन्, अनि जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड मच्चाउने प्रतिनिधिसभाकै सांसद प्रमोद साह नै किन नहुन्– यी सबै कुशासनका प्रतिनिधि पात्र हुन् । यीबाहेक पनि प्रदेश सभाका केही सदस्य पनि अन्य विभिन्न आरोपमा निलम्बनमा छँदै छन् । यिनीहरू अपराधमाफिक दण्डनीय छन् । गणतान्त्रिक संविधान बहाल भएको चार वर्ष बितिसके पनि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनवितृष्णा सघन हुँदै जानुमा यी र यस्तै कारण छन् ।

देशसेवा एवम् जनकल्याणका उदाहरणीय काम गरेर र सम्यक आचरणमा रहेर प्रेरक बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै गैरजिम्मेवार, अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी, माफिया, कमिसनखोर, तस्कर, दुराचारी र हत्यारासमेत हुनुको मूल्य अन्ततः देश र जनताले नै चुकाइरहनुपरेको विडम्बना हामीले भोगिरहेका छौँ । यो राम्रो आज त हुँदै होइन, भोलि पनि यो देश–जनताको भविष्यमाथि एसिड आक्रमणसरह हुनेछ, एकदमै विद्रूप, भयानक !

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा नै बेइमान, डन, अपराधी, अधिकतम रकम डाक बोल्ने चन्दादाता, माफियाजस्ता कुकर्मी दस्तालाई बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा यी घटनाले पुष्टि नगरेको अब पनि कसरी नमान्ने ? यसैले त हो– मुलुकमा अपराधीकरणको बोलवाला र दण्डहीनताको मुलायम सुविधा बढ्दै गएको । समग्रमा यो राजनीतिक चरित्रको घिनलाग्दो स्खलन र जनप्रतिनिधिको चरित्रको कालो पाटो हो । राजनीति शक्ति आर्जनको खेल मात्रै होइन, देशहित र जनसेवासमेत हो । शक्ति र सम्पत्ति शायद स्थायी पनि हुँदैनन् ।