गरिबीको प्रदर्शन -बबिता बस्नेत

गरिबीको प्रदर्शन -बबिता बस्नेत


नेकपा माओवादीले गरेको आमहडतालका लागि राजधानीमा जम्मा भएका कतिपय युवा, किशोरकिशोरी र वृद्धवृद्धालाई मिडियाले सोधे- तपाईं किन यहाँ आउनुभएको ? सहज र निर्दोष जवाफ आयो- शान्तिका लागि, संविधान बनाउन आएको । संविधान तपाईंहरूले बनाएर बन्छ र ? प्रतिप्रश्नमा उनीहरूले भने- खै बन्छ भनेर ल्याए, थाहा भएन, माओवादीले संविधान समयमा नबन्ने भो काठमाडौं जाऔँ भने हामी आयौँ । कतिले चाहिँ माओवादीले घरको एकजना जानैपर्ने उर्दी जारी गरेपछि आएको बताए । उनीहरूका अनुसार दिनको चौध सय भत्तास्वरूप दिने र लाने-ल्याउने व्यवस्था पनि गर्ने भनेर माओवादीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले भनेपछि नाइँ भन्न सकिएन । पानी नपरेर खेतीपातीको काम सुरु नभएको अवस्थामा त्यसै बस्नुभन्दा दिनको चौध सय पाइने र काठमाडांै घुमघाम पनि हुने, ठीकै छ नि त भनेर आएका कतिपयले आन्दोलन भन्ने त सुनेका पनि थिएनन् । त्यस्तो मानसिकतामा आएकाहरू कसैले पनि भनेन कि हामी माओवादी नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आएका हौँ । गाउँका मानिसको चाहना प्राय: सामूहिक हितका निम्ति हुने गर्छ । गाउँका मानिसलाई गएर तपाईंलाई के आवश्यक छ भनेर कसैले सोध्यो भने कि खानेपानी भन्छन्, बाटोघाटो वा स्कुल । काठमाडौं आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि यो सब गरिएको भन्ने जब थाहा भयो कतिपय गाउँले राजधानीमा रहेका आफन्तका घरमा लुकेर बसे । संयोग नै भनौँ उनीहरूले काठमाडौं टेकेकै दिन पानी पर्‍यो । मकै र्छर्नुपर्ने आफू यहाँ छु भनेर धेरैजसो किसानको मन भतभती पोल्यो र घर जाने अनुमति मागे, तर माओवादीबाट अनुमति पाउन सकेनन् । उनीहरूमध्ये केहीले फेरि मिडियासामु भने घरमा बित्दो छ, मकै र्छर्नुपर्ने, के गर्नु हामी जान सक्ने अवस्था छैन, बाटोघाटो खुलेको छैन र गाडी चलेको छैन । हामी हिँडेरै भए पनि जान्छौँ भन्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो रह्यो तर उनीहरू जान पाएनन् ।
माओवादीले घोषणा गरेको आमहडतालभन्दा एक दिनअघि मजदुर दिवसका दिन नेताहरूले गरेको भाषणले त्यहाँ उपस्थित कतिपयलाई असाध्यै दु:खी बनायो । नेताहरूले भने, ‘स्वस्फुर्त रूपमा यहाँ आउनुभएका तपाईं जनता’ वास्तविकता अर्कै थियो, स्वस्फुर्त रूपमा पनि मानिसहरू आएका थिए तर ज्यादै थोरै । धेरैजसो त करकापमै आएका थिए । दिनभर नाचगानले सडक रमाइलो गर्नेहरूका रात निकै कष्टकर रहे । वैशाखको यो गर्मीमा लामखुट्टेको टोकाइ, खानामा अनियमितता र कुनै पनि बेला केही भइहाल्ने हो कि भन्ने त्रासबीच माओवादीको आमहडताल जारी रह्यो । मे दिवसअघि नै राजधानीमा विभिन्न जिल्लाका युवालाई लाइन लगाएर प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शन गरिएकामध्ये धेरैलाई यो मुलुकमा कसैको सरकार बन्नु र ढल्नुसँग खासै सरोकार थिएन । बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीको चपेटामा परेका ती निरीह अनुहारहरू हेर्दा गरिबीको प्रदर्शनझैं लाग्थ्यो । सबैलाई थाहा छ हामी गरिब छौँ तर गरिबीको प्रदर्शनीचाहिँ यसरी अहिलेसम्म भएको थिएन । जाबो सत्ता प्राप्तिका लागि ती निरीह अनुहारहरूलाई यो सडक र त्यो सडक गराउँदा मन दुखाउनुबाहेक अरू कुनै विकल्प पनि थिएन तर पनि लाग्यो कठै † यसरी प्रदर्शन गर्नुको साटो मुलुकका विभिन्न स्थानमा उद्योग व्यवसाय खोलेर यिनीहरूलाई काम दिन सकेको भए । नेताहरू पाँच तारे होटेलमा खानासहितका वार्ता गरिरहँदा यिनीहरूले दालमोठ र चिउरा चपाए, पानी कस्तो खाए, सुत्ने ठाउँ कस्तो रह्यो, लामखुट्टेले कति टोक्यो कुनै चर्चायोग्य कुरा रहेन । तर, त्यो सारा दु:खकष्ट केका लागि – जवाफ माओवादी पार्टीलाई सरकारमा लान, उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा प्रचण्डको नेतृत्वकालमा के के भयो सबैलाई जानकारी भएकै हो, अब बन्दा के हुन्छ – त्यो पनि अन्दाजसम्म गरेर भन्न सकिन्छ कि कम्तीमा सडकमा बसेर दु:खकष्ट काट्नेहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आउने छैन ।
आन्दोलनको पहिलो साँझ मानवअधिकारका लागि उच्चस्तरीय आयोगले ‘ह्वाट अ नाइस’को शैलीमा आन्दोलनको प्रशंसा गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो र भन्यो- आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकाले कसैको मानवअधिकारको हनन भएन । मानवअधिकारको परिभाषा र दायरा सिकाउनुपर्ने गरी निकालिएको सो विज्ञप्तिमा आन्दोलन र आन्दोलनकारीको खुलेर प्रशंसा पनि गरिएको थियो । मानिसले निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउनु पनि शायद मानवअधिकारको दायराभित्र पर्छ तर यात्राका निम्ति एयरपोर्ट पुग्नेहरूले पाएको सास्ती, बिरामी भएकाहरूलाई उपचारका निम्ति अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दाको पीडा, शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरू, दिनभरि कमाएर बिहान-बेलुका हातमुख जोड्नुपर्नेहरूको भोको पेट यस्ता कुराहरू पनि शायद मानवअधिकारभित्रै पर्छन् । विज्ञप्ति हेरेर लाग्यो- नेपालका मानवअधिकारवादी त राजनीतिमा विभाजित भएका थिए नै, अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूले पनि नेपाल बस्दाबस्दै यहीँका मानवअधिकारवादीको सिको गर्न थाले । नत्र मानवअधिकारको मापदण्ड काटमार, हिंसा या रगत बगाउने कुरामा मात्रै सीमित हुनु नपर्ने हो । मानवअधिकार ती तमाम आन्दोलनकारीहरूको पनि हो जसलाई दसैंका भेडाबाख्राको शैलीमा राजधानी ल्याएर न्यूनतम सुविधाविहीन स्थलहरूमा राखिएको छ । बिहान उनीहरूले भनेको बेला तोकिएको सडकमा पुग्नुपर्ने, बेलुका तोकिएका स्थानमा फर्किएर चिसो भुइँमा लामखुट्टेलाई टोकाउँदै रात काट्नुपर्ने, आफुखुसी आउनेहरूलाई त केही फरक नपर्ला तर करबलले ल्याइएकाहरूलाई कस्तो भएको होला ? यतातिर पनि मानवअधिकारको अवधारणा लागू हुन्छ कि ?
वास्तवमा संविधानसभाको निर्वाचन र माओवादीको यो आमहडताल सर्वसाधारणका लागि उस्तै हुन पुग्यो भने पनि हुन्छ । निर्वाचनमा पनि माओवादीलाई भोट नहाले परिणाम राम्रो नहुने भनिएको थियो, अहिले पनि घरको एकजना काठमाडौं नगए फर्किएपछि राम्रो नहुने सङ्केत गरिएको थियो । आमहडतालमा धेरैजसो वृद्धवृद्धा या केटाकेटीको सहभागिता हुनुको कारण पनि त्यही नै हो । गाउँका धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा छन्, युवा नभएका परिवारबाट वृद्ध या किशोरकिशोरीहरू आएका छन् । माओवादीले तेस्रो जनआन्दोलनको संज्ञा दिएको यो आमहडतालको उद्देश्य भने जसरी मानिसहरूलाइ ल्याइयो त्यसअनुरूपको छैन । विगतका आन्दोलनहरू निरङ्कुशताविरुद्ध भएका थिए, स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति तर यो आमहडताल सत्ता प्राप्तिका निम्ति गरिएको हो । सत्ताकै लागि अन्य पार्टीका नेताहरूले विगतमा हारालुछ गर्दागर्दा वाक्कदिक्क भएका जनता माओवादीबाट फरक व्यवहार चाहन्थे तर त्यस्तो हुन सकेन । जो आए पनि उस्तै, जनताले कोबाट सुखद भविष्यको अपेक्षा गर्ने ? अहिले माओवादीले एक लाख मानिस सडकमा उतारेर सत्ताको लडाइँ लडिरहेका छन्, भोलि उनीहरूविरुद्ध कसैले पाँच लाख मानिस सडकमा उतारे भने के गर्ने ? त्यसैले विधिको शासनतिर लागौँ ।