कानूनी शासनको ३ झलक ६ चुनौती



■ देवप्रकाश त्रिपाठी

मुलुकमा केही सातायता ठ्याक्कै कानूनी राज शुरु भएजस्तै झल्को दिने प्रकारका घटना भएका छन् । सभ्य र समृद्ध मुलुकहरूमा जस्तै ठूला पदमा आसीन व्यक्तिहरूसमेत कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन थालेपछि नागरिक तहमा कानूनी राज नै शुरु भएको हो कि भनेजस्तो प्रभाव परेको छ । केही आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुधार तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले विद्युत् आपूर्तिको परिमाण एक्कासि बढाइदिएपछि तीन वर्षअघि लोडसेडिङ मुक्त हुँदा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति अहिले पुनः देखापरेको छ । जतिबेला स्विच थिचे पनि बत्ती बल्ने गर्दा कैयन महिनासम्म जुन आश्चर्यानुभूति हुन्थ्यो, ठीक त्यस्तै अनुभूति अहिले हुँदै छ ।

निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुन थालेको कैयन महिनासम्म कुनै पनि दिन अँध्यारो शुरु हुने त्रास र आशङ्का आममानिसमा थियो । अहिले कानूनी राजमा भेटिने केही झलकहरू प्रस्तुत हुँदा पनि आममानिसमा यसको निरन्तरताप्रति विश्वास पैदा हुन कठिन भइरहेको छ । साँच्चै कानूनी राज शुरु भएको विश्वास नहुनुका अनेक कारण छन् र, तीमध्ये पहिलो यसको शुरुवात नियोजित रूपमा नभई अप्रत्यासित हुनुलाई मान्न सकिन्छ । तात्कालिक सभामुख कृष्णबहादुर महरा कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनैपर्ने घटना उनी स्वयम्ले सिर्जना गरिदिएपछि त्यसको बाछिटा मोहम्मद अफ्ताव आलमदेखि पार्वत गुरुङसम्मलाई परेको छ ।

यस्तै प्रकृतिको घटनामा पूर्वका मूख्यमन्त्रीलाई जोगाइएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । बालुवाटार (ललितानिवास) जमिन घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर हुने स्थितिमा रहेका ‘वरिष्ठ नेता’ र पार्टी महासचिवहरूलाई जोगाउनै खोजिएको छ । अख्तियार प्रमुखले माथिल्लो तहलाई छोए आफ्नो जागिर जाने सार्वजनिक घोषणा गरेर कानूनी राजको स्थिति स्पष्ट गरिदिएका छन् । प्रकाश दाहालको रहस्यमयी मृत्युमा स्वयम् उनका पिताले पोस्टमार्टम गर्न रोक लगाउनुलाई पनि कानूनी राजविपरीतको व्यवहार मानिन्छ । माथिल्लो तहबाट मात्र नभई नागरिक स्तरबाट पनि कानून अवज्ञाका घटना दिनहुँ भइरहेका हुन्छन् । खासमा हाम्रा शासक–प्रशासक मात्र नभई नागरिकसमेत कानूनी राजमैत्री व्यवहार गर्न खोज्दैनन् । कानूनको अवज्ञा या उल्लङ्घन माथिल्लो तहका मानिसबाट हुने गरेको र ठूला मानिसले कानून मान्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएकोले पनि नागरिक तहका मानिससमेत कानूनइतर व्यवहार प्रस्तुत गर्न इच्छुक हुने गरेका हुन् । नीति निर्माण तहका मानिस कानूनसम्मत व्यवहारमा प्रस्तुत भए भने नागरिकलाई कानूनी दायरामा राख्ने कार्य कठिनाइपूर्ण नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कानूनी राजका केही गम्भीर चुनौतीहरू छन् । कुनै समय राजालाई संविधान र कानूनभन्दा माथिको निकाय मानिन्थ्यो । राजसंस्थाको विस्थापनपछि मुलुकमा कानूनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति या संस्था नरहने विश्वास गरिएको हो । तर, विदेशी सहयोग र जनआन्दोलनसमेतको बलमा देशको संस्थापन बन्न आइपुगेका सबैजसो दलका नेताको सोच र व्यवहारले कानूनी राज स्थापना भएको पुष्टि गरेन । राजसंस्थाको विस्थापनपश्चात् वडा सदस्यदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेताहरूले आफूलाई राजाको विकल्प ठाने झैँ तिनको व्यवहार देखिएको छ । यसर्थमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको मानसिकता नै कानूनीराजका निम्ति पहिलो चुनौती हो । अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । खासगरी विद्यार्थी र युवाका नाममा खोलिएका जति पनि सङ्घसङ्गठन छन् तिनको सोच र व्यवहार सधैँजसो कानूनी राज प्रतिकूल रहँदै आएको छ ।

पचास वर्षअगाडि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अस्तित्वमा थिएन । एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा दलका नेताहरूले युवावयका कलिलो भावना भड्काएर तात्कालिक राज्य प्रणाली र सरकारविरुद्ध आन्दोलनको वातावरण बनाउन खोजेका थिए भने पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना भइसकेपछि विद्यार्थी फाँटमा खोलिएका राजनीतिक सङ्गठनहरू भङ्ग गरिनुपथ्र्यो । तर, दलहरू दूरदर्शी भएनन् । योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको योगदान रहोस् भन्ने कामना र चाहना दलका नेताहरूबाट हुन सकेन । कार्यकर्ता र समर्थक उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई यथावत् राखिएको छ ।

पचास वर्षअगाडि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अस्तित्वमा थिएन । एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा दलका नेताहरूले युवावयका कलिलो भावना भड्काएर तात्कालिक राज्य प्रणाली र सरकारविरुद्ध आन्दोलनको वातावरण बनाउन खोजेका थिए भने पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना भइसकेपछि विद्यार्थी फाँटमा खोलिएका राजनीतिक सङ्गठनहरू भङ्ग गरिनुपथ्र्यो । तर, दलहरू दूरदर्शी भएनन् । योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको योगदान रहोस् भन्ने कामना र चाहना दलका नेताहरूबाट हुन सकेन । कार्यकर्ता र समर्थक उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई यथावत् राखिएको छ, जुन सङ्गठनहरू शिक्षाकेन्द्रित व्यवहारमा भन्दा राजनीतिमा वसिभूत छन् र कुनै न कुनै दलसम्बद्ध भएर गरिने जस्तोसुकै कार्यले पनि मान्यता पाउँछ भन्ने संस्कृति उनीहरू हुर्काउँदै छन् ।

साँच्चै कानूनी राज स्थापना गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूबीच कसैले पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू नराख्ने सहमति बन्नुपर्छ र त्यस्ता सङ्गठनहरूलाई मान्यता दिइनुहुन्न । यो कुरा विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका नेताहरूका निम्ति तत्कालका लागि अप्रिय हुन सक्छ, तर देशका निम्ति यो अत्यन्त प्रिय हुने तथ्य तिनले पनि आफूहरू परिपक्व भएपछि आत्मसात् गर्नेछन् । कानूनी शासनका निम्ति अर्को खतरनाक चुनौती युवाका नाममा खोलिएका सङ्घ–सङ्गठनहरू हुन् । लड्ने, भिड्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएका अनेकौँ नामका युवा–सङ्गठनहरू देशमा अराजकता र तनाव पैदा गर्नेबाहेकको कुनै पनि शुभकार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छैन । त्यसैले युवा सङ्गठनहरूलाई आममानिसले गुण्डादस्ताका रूपमा समेत बुझ्न थालेका छन् ।

दलहरू कानूनी राजप्रति जिम्मेवार र प्रतिबद्ध भएका हुन् भने युवाका नाममा खोलिएका सङ्घ/सङ्गठनहरू खारेज गर्न विलम्ब गरिनुहुँदैन । कानूनी राजको अर्को गम्भीर चुनौती ‘ट्रेड युनियानिज्म’ हो । महाभूकम्प गएको छैटौँ महिनामा बलात् जारी गरिएको विद्यमान संविधानले ट्रेड युनियन खोलेर राज्य र लगानीकर्ताहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न पाउने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । कुनै पनि व्यक्ति या संस्थाले राज्य वा व्यक्तिसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्नु कानूनी राजसम्मत व्यवहार हुन सक्दैन । बरु यसले कानून र व्यवस्थाविपरीतका व्यवहारलाई दुरुत्साहित गर्छ र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणलाई समेत क्षति पुऱ्याउँछ । यदि देशमा कानूनी राज स्थापना गर्ने सोच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाएका हुन् भने संविधानमा रहेको उक्त प्रावधान खारेज गरी ‘ट्रेड युनियानिज्म’लाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । मजदुरलाई आवश्यक सेवा र सुविधाको हो, तर यहाँ सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ आँखा चिम्लँदै राज्य उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिएर सन्तुष्ट बनाउन खोज्दै छ, जसले कानूनी शासन र लगानीमैत्री वातावरणमा अवरोध पैदा गरिरहेको छ ।

कानूनी राजका निम्ति पाँचौँ र सबैभन्दा खतरनाक चुनौती राजनीतिका नाममा भएका या हुने अपराधहरूलाई ग्राह्य मान्ने ‘संस्कृति’ हो । मोहम्मद अफ्ताव आलम रौतहटवासीका निम्ति आतङ्क र अपराधका पर्याय बनेका थिए । ढिलै भए पनि उनलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ, यो सबै नेपालीका निम्ति खुशीको विषय हो । त्यस्तै कृष्णबहादुर महरा र पार्वत गुरुङलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनुले पनि मुलुकमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । देशलाई सभ्य र कानूनी राज सम्पन्न बनाउने अठोट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएकै हो भने हिन्दूराष्ट्रको माग गरेबापत काशी तिवारीको हत्या गर्ने प्रभु साहमाथि पनि तत्काल अनुसन्धानात्मक कारबाही शुरु गरिनुपर्छ । कुनै बालिका खड्काको याचनालाई पनि राज्यले सुन्नुपर्दछ ।

मान्छेका गर्धन ताकीताकी आक्रमण गर्नेहरूलाई छोडेर आफ्नी प्रेमिकाको देह ताक्नेहरूलाई मात्र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु र त्यसैलाई दृष्टान्त बनाएर कानूनी राज शुरु भएको डङ्का पिट्नुले जग हसाउने र संसारलाई उल्लु बनाउनेसम्मको काम गरे पनि कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाएको छैन ।

आफ्ना सुपुत्रको हत्यारामाथि कानूनी कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका पिता (नन्दप्रसाद अधिकारी) ले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने आमा अझै अनशनरत छिन् । माओवादी हिंसा कालमा लुटिएका सम्पत्ति अझै फिर्ता भएका छैनन् । त्यसक्रममा मारिएका निर्दोष नागरिकका परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकमा ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । पढाउँदापढाउँदै कक्षाकोठाबाट थुतेर घाँटी रेटिएका मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता कैयन शिक्षक र लेख्दालेख्दै मारिएका ज्ञानेन्द्र खड्काजस्ता पत्रकारका हत्याराहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भने त्यसले कानूनी राज शुरु भएको विश्वास बढाउनेछ । कोही घरको ओछ्यानमा सुतिरहेको अवस्थामा पत्नीको काखबाट खोसेर काटिएका थिए । खेतमा काम गरिरहेका किसान र आफ्नो पार्टीको काममा खटिएका अनेकौँ निर्दोष कार्यकर्ता गौँडा ढुकेर मारिएका थिए ।

हजारौँ बालबालिकालाई टुहुरा बनाइएको, हजारौँ नारीको सिउँदो उजाडिएको र लाखौँ मानिसलाई शरणर्थी बन्न बाध्य पारिएको घटनालाई नेपालको इतिहासले कहिल्यै भुल्न सक्नेछैन । कानून र आदेशबमोजिम ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू चङ्गेज खाँले झैँ नृसंस तरिकाले मारिएका थिए । यी सब घटनाका दोषीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आमजनताले कानूनी राज शुरु भएको विश्वास गर्न सक्ने छैनन् । चितवनको बाँदरमुढेमा यात्रीबसमाथि भएको आततायी हमलाका योजनाकारहरूलाई राज्यसत्ताका मालिकको रूपमा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म मुलुकमा कानूनी शासन शुरु भएको विश्वास आमजनतालाई हुनेछैन । पराया इच्छा र आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने तुच्छ उद्देश्यका निम्ति शुरु गरिएको हिंसात्मक एवम् आततायी घटनाका मूख्य दुई नाइकेहरू तथा दुई कथित गुरिल्ला कमाण्डरहरूले छुट पाउन्जेलसम्म देशमा कानूनी राज शुरु भएको किमार्थ मान्न सकिँदैन ।

राज्य र कानूनमाथि मानिसको विश्वास आर्जन गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल हुन्छ । ट्विनटावरमा हमला गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म अमेरिकी जनता राज्य र कानूनप्रति विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । बिन लादेन र उसको संरचना ध्वस्त पारेपछि मात्र अमेरिकीहरूले चैनको सास लिन सकेका हुन् । मान्छेका गर्धन ताकीताकी आक्रमण गर्नेहरूलाई छोडेर आफ्नी प्रेमिकाको देह ताक्नेहरूलाई मात्र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु र त्यसैलाई दृष्टान्त बनाएर कानूनी राज शुरु भएको डङ्का पिट्नुले जग हसाउने र संसारलाई उल्लु बनाउनेसम्मको काम गरे पनि कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाएको छैन ।

कानूनी शासनको छैटौँ चुनौती भ्रष्टाचार हो । न्यायालयदेखि पुस्तकालयसम्म भइरहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दा मात्र देशमा कानूनी राजमैत्री दिगो वातावरण निर्माण हुन सक्नेछ । एकाध ठूला नेता जेल पर्दैमा कानूनी शासन शुरु हुने भइदिएको भए पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा र हेमबहादुर मल्लहरू जेल परेपछि नै मुलुकमा कानूनी राज शुरु भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने साँचो अर्थको कानूनी शासन शुरु गर्न केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले अपराधका अनेकौँ पहाडमाथि विजय प्राप्त गर्न बाँकी नै छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया