राजनीतिमा अपराधीकरणको परिणाम

राजनीतिमा अपराधीकरणको परिणाम


‘जनप्रतिनिधिको अपराधीकरण’ वा ‘आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक संरक्षण’जस्ता शब्द वर्तमान राजनीतिक परिपाटीमा दिन–प्रतिदिन गढितो ढङ्गले आममानसबीच स्थापित हुँदै गएका सबैले महसुस गरेको कुरा हो । जब मुलुकको समग्र राजनीतिले विसङ्गतिको बाटो अवलम्बन गरी विकृत बन्न पुग्छ, त्यस्तो परिवेशमा राजनीतिको अपराधीकरण, अपराध वा अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताजस्ता बिकारलाई पर्याप्त मलजल पुग्छ । फलतः देशमा एउटा मुट्ठीभर वर्ग निरङ्कुश शासकको रूपमा उदाउने र आमजनताचाहिँ सुरक्षा, शान्ति, समृद्धि र न्यायको विश्वास गुमाएर चरम निराशाबाट गुज्रनुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ । के नेपाल यस्तै बाटोमा अग्रसर छ ? यो सवाललाई असान्दर्भिक भनी इन्कार गर्न सकिने अवस्था पटक्कै छैन ।

नेपालको राजनीतिलाई अपराधीकरणले कसरी गाँज्न पुगेको छ भनी बुझ्न यतिबेला सनसनीपूर्ण बनिरहेको आलम–प्रकरण पर्याप्त छ । त्यसो त पछिल्लो अवधिमा प्रकट भएका केही घटनाक्रमले मुलुकमा कानुनी व्यवस्था र कानुनको शासन रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको दाबी सरकार वा सत्तापक्षीय विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । बहुचर्चित महरा–प्रकरण र सो प्रकरणका ‘फोकल पर्सन’ निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जारी कानुनी कारबाही प्रक्रियाका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको बुझ्न कठिन छैन । सभामुखजस्तो मुलुककै उच्च र सम्मानित ओहोदामा रहेका, त्यसमाथि राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलसँगको विरासद गाँसिएका प्रभावशाली व्यक्ति हुनुका बाबजुद महरा यतिबेला प्रहरी कष्टडीमा छन् । कुन परिबन्दले महरा प्रहरी हिरासतसम्म पुग्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यो चर्चाको बेग्लै पाटो हो । तर, यसै सन्दर्भलाई आधार बनाएर सत्ताधारी नेता–कार्यकर्ता एवम् तिनका समर्थकहरूले ‘कम्युनिस्ट सरकारले कानुनी शासन कायम गरेको’ दाबी गर्न थालेका छन् । भलै, महरामाथिको कारबाही प्रक्रियालाई कुन बिन्दुमा पुऱ्याएर कसरी अन्त्य गरिन्छ भन्ने सन्देहयुक्त जिज्ञासा भने जागृत नै छ । एक उच्च सम्मानित जिम्मेवारीमा रहेका पात्रमाथि जुन प्रकारको अभियोग लाग्न पुगेको छ, त्यसबारे निष्पक्ष छानबीन र कानुनबमोजिम कारबाही हुन सकेमा साँच्चै मुलुकले कानुनीराजको मार्ग अवलम्बन गर्न थालेछ भन्ने विश्वास पैदा नहुनेचाहिँ होइन ।

जहाँसम्म काङ्ग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमद्वारा मानिसहरूलाई इँटा पोल्ने चिम्नीमा हालेर जिउँदै जलाइएको घटनाको सन्दर्भ छ, वर्तमान शासन प्रणालीले कति कहालीलाग्दो बाटो पक्रिरहेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग तुल्याउन यो घटना काफी छ । जब कुनै पनि देशको उपल्लोदेखि निम्न तहसम्म कानुन र व्यवस्था सञ्चालनका संरचना ध्वस्त हुन्छन् तब अपराधीहरू सहजै राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् र शासन अनि शासकलाई नै मुट्ठीमा पारेर आफू समस्त प्रणालीमाथि नै हाबी हुन पुग्छन् भन्ने कुराको उपमा हो– रौतहटको राजापुर घटना । नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरणले दबदबा मच्चाइसकेको तथ्य सिद्ध गर्ने एक ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसरी अपराध र अपराधीहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नतामा हुर्किरहेको राजनीतिक शासन प्रणालीबाट आमजनताले के हासिल गर्लान्– सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आज संसद्को निर्वाचन लड्ने काम अत्यधिक महँगो बनेको छ, किन ? महँगो चुनाव लड्न इमानदारले आँटै नगर्ने र आँट गरे पनि चुनाव खर्च जुटाउनकै लागि उसले विभिन्न रूप र तहका अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गर्नुपर्ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको अघोषित विशेषता हो । नैतिकवान वा स्वच्छ भनिएका राजनीतिकर्मीले पनि जब यसरी अपारदर्शी ढङ्गले अपराधीसँग रकम लिएर निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ, तर जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो र देशको हितमा काम होला भनी आशा पाल्ने मतदाता एवम् तमाम नागरिकको सपनामा तुषारापात हुन्छ नै । जनप्रतिनिधि विकृत बन्न पुगेपछि राज्यका अन्य सबै अङ्गहरू यस्तै बिकारका सहयोगी बन्न पुग्ने र देशले रसातलको बाटो समात्ने तथ्यको साक्षी निकै हदसम्म नेपाली जनता हुन पुगेका छन् ।

मुलुकमा लोकतन्त्र हुर्किएको, गणतन्त्र मौलाइरहेको दाबी सँगसँगै हत्या, बलात्कार, अपहरण, लुटपाट, धाक–धम्कीजस्ता यावत् अभियोग लागेका पात्रविशेषहरूको नेपाली राजनीतिमा बढ्दो बर्चस्व निश्चय पनि लोकतन्त्रको सच्चा हिमायतीहरूका लागि विषद् विषय हो । जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सेवा नगरी अपराधीलाई पोस्ने या आफैँ अपराधकर्ममा धसिँदै त्यसैलाई सफलता मान्ने यस्तो विचित्र माहोलमा आमनागरिकको दैनन्दिन जीवन कति निरीह साबित हुन पुग्छ– यसको बेग्लै व्याख्या सायद आवश्यक पर्दैन । तसर्थ, जनप्रतिनिधिसँग जोडिएर अपराधका जे–जस्ता घटना अहिले प्रकाशमा आएका छन्, यिनमाथि राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर निचोडमा पुग्ने परिवेश निर्माण हुनुपर्छ । यस्ता जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिक जलप दिएर पक्षपोषण या संरक्षण गर्ने प्रयत्न कहीँ–कतैबाट हुन्छ भने त्यो नेपाली जनताका लागि असह्य र अक्षम्य विषय बन्नेछ । हेक्का रहोस् ।