■ विनोद नेपाल

त्यसो त चर्चामा रहन रुचाउनु नेताको चरित्र नै हो । नेता र हिरासत पनि ठूलो कुरा होइन । चर्चामा नआउने नेता, नेता नै हुन सक्दैन । तर चर्चा दुईथरी हुन्छन् । एकथरी सकारात्मक र अर्को नकारात्मक । सकारात्मक चर्चा हुनु बेसै भएपनि नकारात्मक चर्चा हुनु नराम्रो हो । त्यसमा पनि नेताहरूमाथि अकल्पनीय अपराधहरूमा संलग्नताको अभियोग लाग्नु झनै विडम्बनाको विषय हो । नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य… ! हाम्रा नेताहरू नकारात्मक चर्चामै बढी आउँछन् ।

अकूत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका विषय त छँदैछन् हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा अन्य किसिमका अपराधमा जोडिनु, मुछिनु, अपराध प्रमाणित नै हुनुजस्ता घटना पनि हुने गरेका छन् । ढाकछोप गर्दागर्दै पनि उदाङ्गो हुने र सजाय हुने अवस्था आउँछ जुन आफैमा दुःखको विषय हो । नेताहरूको आचरण अनुकरणीय हुनुपर्छ । नेता भनेका अगुवा हुन् र तिनको चरित्र र व्यवहार अरुका लागि आदर्श हुनुपर्छ । तर हाम्रा नेताहरू मध्ये अधिकांश विवादित छन् । या त उनीहरू व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभमा चुर्लुम्म डुबेका छन् या त अपराध कर्ममा जोडिएका छन् ।

पछिल्लो समय निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा चर्चामा छन् । हाल उनी बलात्कार प्रयासको अभियोगमा हिरासतमा छन् । उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ । संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा असोज १९ गते पक्राउ परेका महरा स्वास्थ्य अवस्था खराब भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मोहमद आफताव आलम पनि हाल हिरासतमा छन् । रौतहटको राजपुर बम विस्फोट घटनाको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद आफताव आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद थप गरेको छ । सांसद आलमले घटनाको १२ वर्ष पछि बिनाप्रमाण आफूलाई पक्राउ गरेको बताएका छन् । उनको गिरफ्तारी प्रति असन्तुष्टि जनाउँंदै रौतहटमा प्रदर्शन पनि भएको छ ।

ज्ञातव्य छ, आलम २०६४ चैत २७ गते राति अहिलेको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउंमा भएको बम विस्फोट र त्यसका घाइतेलाई इंटा भट्टामा हाली जलाएर मारेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि असोज २६ गते गिरफ्तार गरिएका हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका सांसद छन् । मरिसकेका र घाइते समेतका ८ जनालाई भट्टामा हाली जलाएर मारेको आरोप आलम माथि छ । गिरफ्तारीसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ ।

उता जहाज उडान ढिलाई भएको आक्रोशमा असोज २७ गते जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एयरको काउण्टर तोडफोड गर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रमोद साहलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पत्र काटेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा रहेका सांसद साहलाई उक्त प्रकरणमा पक्राउ गरेर बुझाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेको बताइएको छ । साहमाथि गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ अन्तर्गत उजुरी परेकोले पक्राउ गर्न पत्राचार गरिएको बताइएको छ । जहाजको उडान निर्धारित समय भन्दा निकै ढिलो हुन पुगेपछि आक्रोशमा तोडफोड गरेको साहले स्वीकार गरेको बताइन्छ ।

सांसद साहले आफ्नो फेसबुक वालमा सो प्रकरणबारे लेख्दै जनकपुर विमानस्थलमा लामो समयदेखि यात्रुहरू एयरलाइन्सको बेथिति भोगिरहेको र आफू आक्रोसित भई लात्ती हिर्काएको उल्लेख गरेको पनि बताइन्छ । आफ्नो पोष्टमा उनले जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतमा आफूले एयरलाइन्सको गल्ती र मनोमानीको विरोध गरेको तथा जनताले दिएको मतको अपमान भइरहेकोले चुप लागेर बस्न नसकेको र यो गल्ती ठहरिए कारवाही भोग्न तयार भएको पनि उल्लेख गरेका बताइन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का निर्वाचित सांसद साहले विमानस्थलको धावन मार्गमा छाडा चौपाया तथा विशिष्ट कक्षमा रहेको फोहर आदिलाई पनि आफ्नो चित्त दुखाईको विषय बनाएका छन् ।

हाम्रा बहालवाला सांसद र नेताहरूमाथि बेलाबेलामा विभिन्न अभियोग लाग्दै आएका छन् । तर शक्तिको आडमा उनीहरू जोगिने, सुरक्षित रहने अवस्था रहेको थियो । केहीले कारबाही भोगेका भएपनि अधिकांशले अभियोगबाट उन्मुक्ति नै पाएका उदाहरण छन् । पछिल्ला प्रकरणहरू र कारबाहीको क्रमलाई हेर्दा अब नेताहरूले पनि सर्वसाधारणले जस्तै गलत कार्यका लागि कानून बमोजिमको कारबाही भोग्ने दिन आउन लागेको हो कि भन्ने अनुमान गरिन थालेको छ । तर कतै पूर्वाग्रह त होइन भन्ने आशंका पनि गरिँदै छ ।

विधिको शासनको प्रत्याभूतिका लागि सर्वप्रथम राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति र अधिकारीहरूकै सद्चरित्र आवश्यक हुन्छ । विधिको दृष्टिमा सबै समान हुन् भन्ने कुराको लागि विधिको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको अनुभूति हुनु हुंदैन । हालसम्म भएको चाहिँ यही हो । ठूलाठूला काण्डहरूमा पनि राष्ट्रसेवकहरू दोषी ठहरिने र राजनीतिकर्मीहरू चोखिने अवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूमा पनि तल्ला तहका अधिक पर्ने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि कतिपय अनियमिततामा देखिएको छ । यसैगरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा कारवाही वा उन्मुक्ति दिने, पाउने, फसाउने र बचाउने गरिएको अवस्था पनि महसुस भएकै हो । मुलुकमा सांच्चिकै सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो भने कानूनका दृष्टिमा सबै समान हुने संवैधानिक र कानूनी मान्यतालाई अक्षरशः पालना गर्नु जरुरी हुन्छ ।

नेता, सांसद, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै अपराधकर्मममा मुछिनु आफैमा विडम्बनापूर्ण हो । वास्तवमा आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्ने उनीहरूबाट हुने साना अपराधलाई पनि ठूला बनाउने र तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने यसबाट मुलुकमा अपराधकर्ममा कमी आउन सक्छ । अहिले कोही गम्भीर एवं जघन्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा झेलिरहेका नै जेलबाट संसदमा उपस्थित गराई सांसदको सपथ खाई लोगोसहित जेलमा पुगेका छन् कोही अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन् । कोही सांसद पदमा छन् ।

राजनीति र अपराधबीच अचम्मको साइनो हुन्छ । एकातिर अपराधीहरू राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा हुर्केका हुन्छन् भने अर्कोतिर राजनीतिकर्मी आफै पनि अस्वाभाविक कार्यहरूमा संलग्न हुन्छन् । राजनीति र अपराधलाई अलग गर्न नसकिएसम्म विधिको शासनको प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन । हाल चर्चामा रहेका प्रकरणमा पनि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने र सजायको भागिदार बनाउने कार्य हुन सक्यो भने कानूनी शासनको साँच्चिकै अनुभूति हुनेछ । अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको वा पाउने कुराको अनुभूति पनि त्यतिबेला मात्र हुनेछ ।