धर्मनिरपेक्षतापछिका चौध ‘पापकर्म’



■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइएकोमा काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिहरू जति गौरवान्वित देखिएका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता धर्मनिरपेक्षताप्रति त्यति गौरवान्वित भएको महसुस गरिँदैन । काङ्ग्रेसमा आरजु राणा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, गगन थापा र कृष्ण सिटौलालाई धर्मनिरपेक्षताको ठेकेदारका रूपमा हेरिन्छ भने नेकपाभित्र माधव नेपाल तथा प्रचण्ड र उनको टोली धर्मसापेक्षताको सख्त विरुद्धमा छ । त्यसो त युनिफिकेसन चर्चका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि विवाद र सन्देहको घेरामा नपरेका होइनन् । तथापि उनी पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको पक्षमा रहेको उनका अभिव्यक्तिहरूले दर्शाउँदै आएको छ । कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन् र सिद्धान्ततः धर्मप्रति निरपेक्ष रहन्छन्, धर्म–संस्कृतिप्रतिको निरपेक्षता नै कम्युनिस्टको धर्म पनि हो ।

कम्युनिस्ट भएर पनि कोही आफ्नो राष्ट्र, धर्म र संस्कृतिप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई देशभक्त राष्ट्रवादीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, यहाँ पहिले–पहिले प्रजातन्त्रवादी शक्तिका रूपमा चिनिने काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको पक्षपोषण सर्वाधिक अग्रपङ्क्तिमा आएर गर्दै छन् । वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता र इसाईकरण धार्मिक विषय नभएर विशुद्ध राजनीतिक हो । निरपेक्षताको ठेकेदारी गर्ने व्यक्तिहरूको नशा खोज्दै गयो भने खतरनाक शक्तिकेन्द्रहरूसँग जोडिएको भेटिन्छ । आफ्नो तुच्छ जीवन निर्वाहका लागि जेसुकै बेच्न तयार नभईकन कोही पनि व्यक्ति धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिन सक्दैनन् र सीमित मानिस मात्र नास्तिकताका कारण धर्मसँग कुनै सरोकार नराख्ने तहमा छन् ।

२०६३ सालको परिवर्तनपछि जनभावनाविपरीत मुलुकलाई रातारात धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, यो राजनीतिक अभीष्ट पराया शक्तिको थियो भन्ने नबुझिएका होइन । काङ्ग्रेसको आवरणमा जीविका चलाइरहेका पराया पन्थीहरू बीपी कोइराला पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएकोले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको दावी गर्दछन् । तर, बीपीले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएर आफ्नो उत्तराधिकारी बनाएका राष्ट्रवादी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ सालमा संविधान निर्माण गर्दै गर्दा उनले हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा किन अडान राखेका थिए भन्नेचाहिँ उनीहरू स्मरण गर्न खोज्दैनन् । किसुनजी जति प्रजातन्त्रवादी थिए त्यति नै राष्ट्रवादी भएको विश्वास बीपीमा थियो । यही विश्वासका कारण बीपीपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने अवसर किसुनजीलाई मिलेको हो ।

ब्रिटिस सांसदहरूलाई भट्टराईको जवाफ थियो– हामी नेपालमा ब्रिटिस मोडलको संसदीय प्रजातान्त्रिक (वेस्ट मिनिष्टर) प्रणाली स्थापना गर्दै छौँ, त्यसैले हामीले बनाउँदै गरेको संविधानले बेलायती परम्परालाई पछ्याउनेछ । तपाईंहरू पहिले बेलायतलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्नुहोस्, हामी तपाईंहरूको अनुशरण गर्नेछौँ ।’ किसुनजीको जवाफले ब्रिटिस सांसदहरूको मुखमै तालाबन्दी गरिदिएको थियो ।

०४७ सालमा ब्रिटिस सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग भेटी संविधान (२०४७) मा हिन्दूराष्ट्रको पहिचान नराख्न आग्रह गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन सुझाव दिँदा उनले दिएको जवाफ स्मरणयोग्य छ । ब्रिटिस सांसदहरूलाई भट्टराईको जवाफ थियो– हामी नेपालमा ब्रिटिस मोडलको संसदीय प्रजातान्त्रिक (वेस्ट मिनिष्टर) प्रणाली स्थापना गर्दै छौँ, त्यसैले हामीले बनाउँदै गरेको संविधानले बेलायती परम्परालाई पछ्याउनेछ । तपाईंहरू पहिले बेलायतलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्नुहोस्, हामी तपाईंहरूको अनुशरण गर्नेछौँ ।’ किसुनजीको जवाफले ब्रिटिस सांसदहरूको मुखमै तालाबन्दी गरिदिएको थियो । तर, राजनीतिलाई जीविकाको साधन बनाउने काङ्ग्रेस आवरणका पराया पन्थीहरू प्रचण्डहरूभन्दा तीन हात माथि उफ्रिएर धर्मनिरपेक्षताको पक्षपोषण गर्दै छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डाले मुलुकलाई मात्र क्षति पुऱ्याइरहेको छैन, स्वयम् यसका पक्षपातीहरूलाई समेत दूरगामी दृष्टिले खति गर्दै छ, गरिरहेको छ । २०६३ को परिवर्तनका संवाहकहरू देशभन्दा आफूलाई महत्व दिन्छन्, त्यसैले देशलाई पुग्ने क्षतिप्रति आँखा चिम्लिए पनि उनीहरू आफैँलाई भइरहेको क्षतिप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने ठानिएको हो ।

१७औँ शताब्दीमा इंग्ल्यान्डको प्युरिटन धार्मिक (इसाई) समूहले निजी सम्पत्ति राख्न पाइने अधिकारविरुद्ध अभियान चलाएको थियो । खासगरी जमिनमा निजी स्वामित्व रहन नहुने कुरालाई उनीहरूले जोड दिएका थिए । बेलायतमा जिसस क्राइस्टका सूत्रहरूमा आधारित भएर समाजवाद तथा साम्यवादको परिकल्पना गर्ने विचार समूहहरू पाँचौँ शताब्दीदेखि नै देखापरेका हुन् । त्यसैले कम्युनिज्म र क्रिस्चियानिटीका बीचमा एकप्रकारको वैचारिक सान्निध्य भेटिन्छ । नेपालको मौलिक धर्म, परम्परा र संस्कृति नमेटीकन यो मुलुक न ‘समाजवाद’मा पुग्न सम्भव छ न इसाईबहुल बन्न । स्थापित मूल्यहरूको उन्मूलन गरिसकेपछि मात्र आफूले चाहेजस्तो परिस्थिति निर्माण हुने भएकोले क्रिश्चियन र कम्युनिस्ट नेतृत्व सनातनी धर्म, परम्परा एवम् संस्कृतिविरुद्ध एकजुट भएका छन् र, धर्मनिरपेक्षता त्यसैको पहिलो पाइला हो ।

नेपाललाई संविधानतः धर्मनिरपेक्ष तुल्याइसकेपछि यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पारम्परिक मूल्य–मान्यता विस्थापित गर्न अनेक ढङ्गले प्रयास हुँदै आएको छ । यहाँको पाठ्यक्रमहरूमा इसाई हस्तक्षेप भएको छ, बालबालिकाहरूको दिलदिमागमा जिससक्राइस्ट र इसाई धर्म–परम्परा स्थापित गर्ने गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकहरू तर्जुमा गरिएका छन् । धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा इसाईकरणलाई मलजल गर्न राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर भएपछि ‘सी फर क्याट’ भनेर पढ्दै आएका नानीहरू ‘सी फर क्राइस्ट’ पढ्न बाध्य भएका छन् । पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकमा इसाई हस्तक्षेप यसरी बढाइएको छ कि धर्मनिरपेक्षतापछिको पहिलो र सर्वाधिक खतरनाक ‘पापकर्म’का रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

धर्मनिरपेक्षताको घोषणापश्चात् गम्भीर प्रकृतिका चौध ‘पापकर्म’ हुँदा पनि बौद्ध, किरात, शिख, जैन, बोनसहित सबै सनातनी धार्मिक समुदाय मौन रहनुले यो मुलुकमा कुनै धार्मिक समुदाय वास्तवमा जीवित रहेको पुष्टि गर्दैन ।

यसै अवधिमा सशस्त्र प्रहरीको गण तथा गुल्मका नाममा परिवर्तनका प्रयास पनि भए । सनातनीदेवि देवताका नाम दिइएका गण र गुल्महरूको नाम मेट्न खोजिनुको एक मात्र कारण देशबाट हिन्दुत्व जनाउने अवयवहरूको उन्मूलन गर्नु हो । तत्काल पछि हटेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीका गण र गुल्महरूको नाम पूरै बदल्ने खतरा टरिसकेको छैन । यस प्रकरणलाई देशविरुद्ध ‘पापकर्म’को दोस्रो दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

यही अवधिभित्र पशुपतिनाथ संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण गरिएको (३) छ । पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र जासुसी उपकरण जडान गर्न प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूलाई दबाब (४) दिँदैछन् । पशुपतिनाथको भण्डारा परम्परा अन्त्य गरिएको (५) छ । पशुपतिनाथ संरक्षण क्षेत्रभित्रै इसाईहरूको चिहान बनाउने प्रयास पनि धर्मनिरपेक्षताको घोषणापश्चात् जोडदार ढङ्गले हुँदै आएको (६) छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य भागमा परम्परागत रूपमा मनाइने धार्मिक एवम् सांस्कृतिक जात्रा–मेलाहरूमा हुने सहयोग राशिमा भारी कटौती गर्दै त्यस किसिमका जात्रा तथा मेलाहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने (७) काम राज्यबाट भएको छ । धर्म–संस्कृति संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गुठी परम्परालाई विस्थापित गर्न अनेकौँ प्रत्यन हुँदै आएका छन् । गुठी विस्थापन गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ ल्याइएको विधेयक जनआन्दोलनका कारण फिर्ता लिइए पनि गुठी उन्मूलन गर्ने सोचबाट उनीहरू फिर्ता भएका (८) छैनन् । धर्मनिरपेक्षताको यस अवधिमा राज्यद्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रिय इसाई भेला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको (९) छ ।

राज्य इसाईकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै छ, त्यसैले २०६२ सालसम्म देशमा कुल सात सय चर्चहरू रहेकोमा अहिले तेह्र वर्षभित्र करिब चौध हजार चर्चहरू स्थापना गरिएका छन् र, यो विस्तार हुने क्रम जारी (१०) छ । विश्व तथ्याङ्कका अनुसार नेपाल द्रुत गतिले धर्मान्तरण हुने मुलुकको कोटिमा परेको छ, यहाँ १०.६ प्रतिशतका दरले धर्मान्तरणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालीहरूको महान् चाड दशैँको बिदामा भारी कटौती गरिएको (११) छ । एक प्रतिशत इसाईले मान्ने चाड (क्रिसमस) मा बिदा दिने राज्यले देशको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्याले मनाउने जनैपूर्णिमाको बिदा खारेज गरिदिएको (१२) छ । महिलाको महान् पर्व तिजविरुद्ध प्रशासनले उर्दी जारी गर्ने तुच्छ कार्य पनि यसै अवधिमा भएको (१३) छ । तिजमा महिला रातो पहिरनमा प्रस्तुत हुनु, साथीसङ्गी र नाता–कुटुम्ब भेला भई गीतमार्फत आफ्ना वेदना पोख्नु र दर खानुलाई तडकभडक ठान्ने राज्यले क्रिसमस तथा अन्य कतिपय आयातीत उत्सव भने जतिसुकै तडकभडकपूर्ण भए पनि मौनतापूर्वक प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ । त्यस्तै, नेपालको एकीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली सेनाको त्रिशूल–डमरुअङ्कित लोगोमा समेत धर्मनिरपेक्षताले आँखा लगाएको (१४) छ ।

परायापन्थीहरूले सेनाको ऐतिहासिक लोगो बदल्नेबारे आन्तरिक छलफल शुरु गरिसकेका छन् । यसरी धर्मनिरपेक्षताको घोषणापश्चात् गम्भीर प्रकृतिका चौध ‘पापकर्म’ हुँदा पनि बौद्ध, किरात, शिख, जैन, बोनसहित सबै सनातनी धार्मिक समुदाय मौन रहनुले यो मुलुकमा कुनै धार्मिक समुदाय वास्तवमा जीवित रहेको पुष्टि गर्दैन । राष्ट्रियता भन्नाले धर्म, संस्कृति र परम्परालाई पनि बुझाउँछ । आफ्नो सभ्यता र मौलिकताको संरक्षण गर्न नखोज्नेहरूलाई राष्ट्रवादी मानिँदैन, के नेपालमा राष्ट्रवादीहरू मासिएकै हुन् त ? प्रश्न यसरी उठ्न थालेको छ ।

प्रतिक्रिया