■ मनोज रिजाल, न्युयोर्क

दक्षिण एसियाका दुइ चीर–प्रतिद्वन्द्वी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुबै देशलाई शान्त रहन र भारत–प्रशासित काश्मीर र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीर बीचको वास्तविक सीमा (डि–फ्याक्टो बोर्डर) को रुपमा रहेको ‘नियन्त्रण रेखा’ (लाइन अफ कन्ट्रोल) लाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘हामी सबै पक्षहरूलाई नियन्त्रण रेखा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न आह्वान गर्दछौँ’, दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्सले एक पत्रकार सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली पत्रकाारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेकी छन् ।

‘हामी शान्तिपुर्ण रुपमा भेला हुने र शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारलाई समर्थन गर्छौं र फेरि पनि शान्तिपुर्ण भन्ने शब्दमा जोड दिन चाहन्छौं,’ मन्त्री वेल्सले भनिन्, ‘साथै हामी काश्मीरमा अधिकारहरूको पुर्नस्थापना र स्थिति सामान्यीकरण भएको समेत हेर्न चाहन्छौँ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भुमिकाको सन्दर्भमा मन्त्री वेल्सले भारत–प्रशासित काश्मीरमा छिट्टै नै स्थिति सामान्यीकरणतर्फ अघि बढ्ने तथ्यमा आफु आशावादी रहेको जानकारी गराइन् ।

‘प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना केही राजनीतिक उद्देश्यहरू अघि सार्नुभएको छ, जसअन्तर्गत काश्मीरलाई भारतका अन्य प्रान्तसरह एक प्रान्तको मान्यता दिने र त्यहाँ चुनाव गराउने लगायतका योजनाहरू अघि सार्नुभएको छ र मेरो विचारमा हामी यी योजनाहरू छिट्टै लागु भएको हेर्न चाहन्छौँ ।’

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको भुमिकाको सन्दर्भमा, मन्त्री वेल्सका अनुसार, प्रधानमन्त्री खानले सीमापार आतंकवाद र आतंककारी संगठनहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सुरक्षित लुक्ने ठाउँ (स्याङ्गचुअरी) को निर्माणलाई रोक्न महत्वपुर्ण सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेका छन्, र यदि त्यो पुर्ण रुपमा लागु भएमा यसले संवादको लागि मजबुत आधार प्रदान गर्नेछ ।

‘काश्मीरको सन्दर्भमा, स्थानीय राजनीतिक र व्यापारिक अगुवाहरूको व्यापक धरपकड एवम् जम्मु–काश्मीरका वासिन्दाहरू माथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू उपर हाम्रो निरन्तर चिन्ता रहेको तथ्य अभिव्यक्त गरेका छौं,’ मन्त्री वेल्सले भनिन् ।

काश्मीर विवादमा अमेरिकी भुमिकाको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत–पाकिस्तान तनावमा आफ्नो चासो र सरोकार स्पष्ट पारिसकेको तथ्य मन्त्री वेल्सले बताइन् ।

‘यदि सोधिएको खण्डमा, राष्ट्रपति ट्रम्प भारत–पाकिस्तान संवाद सहजीकरण गर्न तयार छन्,’ मन्त्री वेल्सले थपिन् ।

भारतले अगस्ट ५, २०१९ मा भारत–प्रशासित काश्मीरलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० पुर्ण रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरे पश्चात भारत–पाकिस्तान संबन्ध व्यावहारिक रुपमा ठप्प भएको अवस्था छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार यस कदमले काश्मीरको विकास, समृद्धि र काश्मीरी जनताको भारतीय मुल प्रवाहमा समाहीकरण, आदिका हिसावले जम्मु–काश्मीरलाई भारतका अन्य प्रान्तहरू सरहको हैसियत प्रदान गर्नेछ ।

यस कदमले पहिलेको जम्मु–काश्मीर प्रान्तका ठाउँमा जम्मु–काश्मीर र लद्दाख गरी दुइ अलग भुभागको सृजना समेत गरेको छ ।

यसैगरी, पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीर क्षेत्रको संबन्धमा भन्नुपर्दा, यो क्षेत्रलाई पहिले नै आजाद काश्मीर र गिलगिट–बल्तिस्तान गरी दुइ प्रान्तमा बाँडी सकिएको थियो । यी दुइ प्रान्तमा पाकिस्तान सरकारले भारतको अवरोध वा पुर्नदाबी बिना नै शासन चलाउँदै आएको छ ।

भारत–प्रशासित काश्मीर र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीरका बीचमा रहेको नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) लाई सन् १९७२ सम्म युद्धविराम रेखा (सिजफायर लाइन) भनिन्थ्यो ।

सन् १९७२ को जुलाइमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अलि भुट्टो बीच शिमला सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पछि युद्ध विराम रेखालाई नियन्त्रण रेखा भन्न थालियो ।

शिमला सम्झौताले यस सहमतिका दुबै पक्षहरूले नियन्त्रण रेखाको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने तथ्यमा जोड दिंदै त्यसलाई बाध्यात्मक बनाएको छ ।

साथै, सम्झौताका दुबै पक्षहरू भारत र पाकिस्तान मध्ये कुनै पक्षले एकतर्फी रुपमा आपसी मतभिन्नता वा कानुनी व्याख्या लगायत जुनसुकै कारण देखाएर बदल्न वा परिवर्तन गर्न नपाइने तथ्यलाई समेत बाध्यात्मक बनाइदिएको छ ।

यद्यपि, शिमला सम्झौता जीवित हुँदाहुँदै पनि, काश्मीर क्षेत्रमा सीमापार गोली हानाहान र तिक्ततापुर्ण युद्धको अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको इतिहास छ । साथै, रक्तपातपुर्ण द्वन्द्वका बीचमा नियन्त्रण रेखाको उल्लंघन गरी एक अर्काको भुभागमा प्रवेश गरेका घटनाहरू समेत प्रशस्तै छन् ।