मुलुकको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६औँ बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मन्त्री र विभिन्न प्रदेशका प्रमुखहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले अझै पनि कतिपय कानून, नीति र नियमहरु बन्न नसकेको, प्रदेशका अधिकारहरु पूर्णरुपमा आइनसकेको र कतिपय काममा स्थानीय तहलाई अधिकार भएको तर प्रदेशले दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था आए पनि कानूनी रुपमा कुनै अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशका तर्फबाट गर्न सक्ने कामका बारेमा सूची लेखेर योजना आयोगमा पठाए पनि के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नआउँदा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय आयोजनामा समन्वयको खाँचो रहेको औँल्याए ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्रीय आयोजनाका रुपमा रहेको विराटनगर–धरान छ लेन सडक ढिलाइ भएको विषयमा बोल्दै एक हजार ५०० भन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि उब्जेको जग्गाको भोगाधिकारको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सके मात्रै आयोजनाहरु समयमा नै सकिने उल्लेख गरे । विगतमा केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाका विषयमा प्रदेशलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै उनले यसतर्फ समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याए ।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विकास निर्माणमा समन्वय र सहकार्य कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै प्रदेश २ मा बाटोघाटो, पुल, सडक, विद्युतीकरणमा ठूलो समस्या रहेकाले राष्ट्रिय योजनाभित्र पार्न सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै नीति, नियमहरु सुधार गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । बढ्दो समस्या रहेको गिट्टीबालुवाको विषयमा समय मै निकास निकाल्न आग्रह गर्दै उहाँले कर्णालीको सडकको दयनीय अवस्था रहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विगतमा १४ बुँदामा समस्याहरु पेश गरेको जानकारी दिँदै अहिले पनि त्यो जस्ताको तस्तै रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे । सबै क्षेत्रका समस्याहरु करीब साझा रहेको औँल्याउँदै उनले जीर्ण योजनाहरुको विषयमा ठोस निर्णय जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले भनाइ राखेपछि उठेका विषयहरुमा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले सरकारले अधुरा आयोजनाको विवरण सङ्कलन गरिरहेकाले प्रदेश ५ बाहेकका अन्य प्रदेशबाट विवरण नआएकाले समयमै विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । हरेक विकासमा सहलगानीको योजना अघि सारिएको जानकारी दिँदै उनले नदी नियन्त्रणमा सबै सरकारको सहभागिता आवश्यक हुने भएकाले कर्य्विधि बन्दै गरेको जानकारी दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नदी नियन्त्रणमा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका बराबर हुने उल्लेख गर्दै तीन वर्षको अवधिमा मुलुकलाई विद्युतीकरण गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको सुनाए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विगतका ठेक्कापट्टा रद्द गर्दा मुलुकलाई थप सातदेखि आठ खर्ब आर्थिक दायित्व बढ्ने र मन्त्रालयको मात्रै एक हजार ७०० ठेक्का रहेको र यसलाई रद्द गर्दा तीन खर्ब आर्थिक भार बढ्ने भएकाले समय थप गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले लगायतले उठेका आ–आफ्ना विषयगत कुराहरुमा भनाइ राखेका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको चाहनाअनुसार वितरणमुखी र लोकप्रियभन्दा पनि परिणाममुखी र दिगो विकास हुने काम गरेर देखाउन सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।