गत वर्षको मे दिवसका दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड झुलेडाँडा पुगेका थिए ‘आराम’का लागि । त्यतिखेर माओवादी सुनियोजित रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्चमा थियो । यसक्रममा प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण माग्ने र उनलाई हटाउने प्रयत्न भइरहेको थियो । तर, यो सोचेजस्तो सहज थिएन । सम्भवत: आफ्ना लडाकाकै जत्था ठानेका थिए प्रचण्डले नेपाली सेनालाई तर लडाकाको कमान्डर फेरेजस्तो सजिलो थिएन यो । सेनालाई छुन खोज्दा सत्तासमीकरण भत्कने सम्भावना थियो । सत्ताको प्रमुख सहयात्री नेकपा एमालेलगायतले र्समर्थन फिर्ता लिने स्थिति थियो र आफ्नो सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएपछि नै उनले निकटस्थ व्यक्तिहरूका साथ ‘आराम’का लागि रिसोर्ट खोज्नुपरेको थियो ।
सम्भवत: त्यतिखेर मजदुरको वास्ता थिएन उनलाई, केवल आफ्नो कुर्चीको चिन्ता थियो, यसैले खुलामञ्चको कार्यक्रममा डा. बाबुरामको प्रतिनिधित्वलाई नै पर्याप्त ठाने उनले । तर, उनको प्रयास सफल भएन, बरु एकपक्षीय एवम् जबर्जस्ती निर्णयका कारण सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसैको वारि्षकी पारेर आन्दोलन सुरु गरेको हो माओवादीले जसलाई हास्यास्पद रूपमा ‘जनआन्दोलन’ भनिरहेको छ जब कि यो केवल माओवादीको आन्दोलन हो, जुन औचित्यहीन छ र जुन मुलुकलाई विधिभन्दा बाहिर लैजान, मुलुकमा अराजकता उत्पन्न गर्न र अशान्त बनाई जङ्गलीराज स्थापित गर्ने कुत्सित उद्देश्यले प्रारम्भ गरिएको हो ।
त्यसो त माओवादी, जसले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै यसका विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ गरेको हो उसका आन्दोलनका यसअघिका थुप्रै चरण र्व्यर्थ गइसकेका हुन् अनुचित एवम् नाजायज अडानका कारण तर जनतालाई ढाँट्न सिपालु माओवादी नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र संविधान एवम् नागरिक सर्वोच्चताको दुहाई दिँदै जनतालाई अल्मल्याइरहे र हुँदै जाँदा अहिले ‘अनिश्चितकालीन आमहडताल’को घोषणासम्म गरे । राजधानीका बासिन्दा तथा सचेत नागरिकबाट कुनै र्समर्थन नपाउने भएपछि उनीहरू राजधानीबाहिरबाट जोरजबर्जस्ती गरेर सोझासीधा जनतालाई डर, त्रास र धम्कीको भरमा राजधानी भित्र्याए । कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्नेसम्म थाह नभएका यस्ता नागरिकलाई आन्दोलनको नाममा यता र उता गराए जुन सर्वथा अनुचित छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार अवैधानिक भएको, संविधान मिचेर बनेको तथा जनताको मत र चाहनाविपरीत बनेको भन्दै आएको हो माओवादीले । जब कि ऊ आफ्नै सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै वर्तमान सरकार गठन भएको हो । उसले अविश्वास प्रस्तावबाट वर्तमान सरकारलाई हटाउन राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने प्रयत्न र हस्ताक्षर सङ्कलनको कार्य पनि नगरेको होइन तर अन्य दलहरूको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेपछि अर्थात् आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि उसले सडकबाटै सरकार ढाल्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको हो र त्यही एकसूत्रीय मागका साथ यो कथित आन्दोलन थालेको हो ।
सबैतिरबाट आग्रह र अनुरोध हुँदाहुँदै पनि दलहरूका नेता बसेर संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप अघि बढ्नुपर्नेमा शक्ति प्रदर्शन गरेर दबाबको भरमा सत्ता कब्जा गर्ने योजना आफैमा अलोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि फेरि एकपटक शान्तिसम्झौताको भावनाविपरीत, विभिन्न समयमा सहयात्री दलहरूसँग भएका सहमतिहरूको बेवास्ता गर्दै र वर्तमान संविधानको भावनाविपरीत यो कदम चालियो । चर्का भाषण गरेर सोझासीधा जनतालाई उत्तेजित बनाउने गैरजिम्मेवार कार्य भयो । यतिमात्र होइन, ठाउँठाउँबाट आफूलाई लोकतन्त्रवादी, शान्तिकामी र संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्ध भएको झुट बक्ने कार्य पनि गरे माओवादी नेताहरूले जुन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको एनेकपा माओवादीका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
वास्तवमा आफू सत्ताबाट बाहिरिनुको प्रमुख कारक आफ्नै कमजोरी भए पनि प्रचण्ड र माओवादीले नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै यसको उछितो काढिरहे, असहयोगी बने । संसद् अवरुद्ध मात्र गरेनन् बहाना बनाएर संविधानसभाका कामहरूमा समेत बाधा र अवरोध उत्पन्न गरिरहे । यसैकारण संविधान समयमा नबन्ने त निश्चित नै भयो । तर, बाँकी समयलाई पनि सदुपयोग गरी संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ नलागी अरूलाई दोष दिएर आफू चोखिने प्रयत्नस्वरूप यो षड्यन्त्र भइरहेकोे हो । माओवादीको एकमात्र उद्देश्य माधवकुमार नेपाल सरकारको राजीनामा रह्यो र यसै उद्देश्यले आन्दोलनका नाटक गरिरहे पनि जनताको विश्वास र सहयोग प्राप्त नभएका कारण उनको त्यो लक्ष्य अझ हासिल हुन सकेको छैन, यो आन्दोलनले त बरु माओवादीको सक्कली अनुहार उदाङ्गो भयो ।
नि:सन्देह युगान्तकारी परिवर्तनका बाहक ‘जनता’ हुन्छन् । सङ्घीयता, गणतन्त्र र संविधानसभा पनि जनताकै कारण सम्भव हुन्छन्, हरेक क्रान्ति जनताकै सहभागितामा सफल हुन्छन् । तर, जनताको नाम लिँदैमा कुनै दल साँच्चै जनवादी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन भने सकिँदैन, यसका लागि उसका क्रियाकलाप, उसको विगतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो कसीमा परीक्षण गर्ने हो भने माओवादीको ‘जनवादी’ दाबी हास्यास्पद ठहरिन्छ । आफ्नो विचार नपछ्याउने ‘जनता’ नै नहुने उसको सङ्कीर्ण सोचले यसको पुष्टि गर्छ । यसैगरी कक्षामा पढाउँदै गरेको शिक्षक, आफ्नो काम गरिरहेको कर्मचारी वा कुनै पेसाकर्मी, भिन्न विचारको कृषक या भनेजति चन्दा नदिने उद्यमी, व्यवसायीलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको पृष्ठभूमि भएको दलले जतिसुकै ‘जनता’को नाम रटे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । उसमाथि लागेको कलङ्कको दागबाट मुक्त हुन सक्दैन, माओवादीले हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष यो हो । साँच्चै भन्ने हो भने त कथित जनयुद्धको नाममा निर्दोष जनताको रगतको खोलो बगाउने रक्तपिपासु पार्टीले यति चाँडै आफूलाई ‘जनता’को पार्टी भन्ठान्नु नै गलत हो । अझ कथित ‘राजनीतिक आन्दोलन’का लागि राजधानी ल्याइएका उसका ‘जनता’मध्ये कैयौं त केका लागि राजधानी ल्याइयौँ भन्नेसमेत थाह नभएका पाइए सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा । यसरी झुक्याएर, सस्ता र आकर्षक नाराको भरमा यिनै सोझा ‘जनता’लाई प्रयोग गरेर जबर्जस्ती सत्ता कब्जा गर्ने सपना देख्ने पार्टीले पनि ‘जनता’को पार्टी भएको दाबी गर्न सुहाउँछ र ?
शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकारीमध्येका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि आफ्नो काँधमा त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आयो भन्ने प्रचण्डको दाबी बेठीक होइन तर जबसम्म माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित हुँदैन, विगतमा भएका सम्झौता र सहमतिअनुरूपका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुँदैनन् माओवादी पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले उनले आफूलाई देशको संरक्षकको रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्नुचाहिँ धृष्टतासिवाय केही हुँदैन । वास्तवमै माओवादीसँग आफ्नो सेना र वाईसीएलजस्तो अर्धसैनिक जत्था रहिरहेसम्म उसलाई विश्वास गर्न र सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पन सकिँदैन । यसप्रति माओवादीको नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ । राष्ट्रको अभिभावकत्व लिनका लागि त आफ्नाप्रतिको अरूको दृष्टिकोण ख्याल राख्न सक्नुपर्छ, सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
सरकार परिवर्तन सडकबाट हुँदैन, सरकार गठन र विघटनका निश्चित प्रक्रिया र विधि हुन्छन् लोकतन्त्रमा र ती प्रक्रियाको पालना हुनुपर्छ कानुनको शासन भएको देशमा । यस सर्न्दर्भमा माओवादीले आफूलाई ‘ठूलो’ पार्टी भएको दाबी गर्ने आधार संसद् र संविधानसभामा उसले प्राप्त गरेको स्थान हो भने त्यो संविधानसभाको गठन जुन संविधानअन्तर्गत भएको हो त्यही संविधानमा निर्धारण गरिएको प्रक्रियाबाट सरकारमा जान किन नचाहने ? यदि यसो होइन भने ठूलो दल हुनुको दाबी कुन आधारमा गरिरहने, सोचनीय विषय होइन र ?