राज्यका सबै अङ्गहरूलाई काबुमा लिइसकेपछि सरकारले स्वतन्त्र वित्तीय क्षेत्रलाई पनि आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न संसद्मा पेस गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरूले सरकारको नियत उदाङ्ग बनाएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयक अब छलफलका लागि अर्थ समितिमा पुग्नेछ र, त्यहाँ सहमति बनेपछि पारित गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

विधेयकका केही प्रावधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ भने स्वतन्त्र बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले अधीनस्थ बनाउने नियत बोकेको छ । ऐनले अर्थ मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । पहिले ऐनको दफा १३२, उपदफा २ मा ‘राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा संशोधित व्यवस्थाले ‘…. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने’ भनेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरूलाई चाहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूले यो विधेयक पारित भएपछि आफ्नो कार्यकारी प्रमुख आफैँले चयन गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले चाहेको, तोकेको या अनुमति दिएको व्यक्ति मात्र अब कुनै पनि वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनेछन् । संशोधित एवम् प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ मा लेखिएको छ, ‘…राष्ट्र बैंकको सहमतिमा एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ… कार्यकारी प्रमुखको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ ।’

यसप्रकारको प्रावधानले निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले काबुमा राख्न खोजेको स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, बैंकको सञ्चालक बन्न पनि उमेरहद तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंकको सञ्चालक बन्न कम्तीमा २५ वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने हुन्छ । ज्ञातव्य छ, मलेसियामा ९५ वर्षीय महाथीर मोहम्मद देशकै कार्यकारी प्रमुख बनिरहेका छन् भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा करिब नब्बे वर्षीय बीके श्रेष्ठले एभरेष्ट बैंकलाई निकै सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

इतिहासकै नालायक र विवादास्पद अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिएका युवराज खतिवडाले एभरेष्ट बैंकका बीके श्रेष्ठ, नविल बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौडेल र प्राइम बैंकका नारायणदास मानन्धरलाई हेरेर उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समेटेको बताइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लिखित नामहरू सफल व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ, तर सफल भए पनि उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छैनन् र युवराज खतिवडाको इसारामा घुम्ने प्रकारका पनि होइनन् । त्यसैले उनीहरूलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट बिदाइ गर्न युवराजले आफ्नो क्षमताअनुसारको अक्कल लगाएको बताइन्छ ।

युवराज खतिवडा पहिलेदेखि नै उद्यमी–व्यवसायीप्रति नकारात्मक मानिन्छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै ओरालो लागेको सेयर बजार अझै माथि उठ्ने स्थितिमा छैन । समग्र अर्थतन्त्र निराशाजनक छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, करको भारले जनता उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन् र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारी ह्रास आएको छ । राज्यलाई पौने एक खर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउने बैंकिङ क्षेत्रलाई काबुमा लिएर युवराजले के गर्न खोजेका हुन्, सबैको निम्ति जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

बैंकमा लगानीकर्ताहरूले नजिक रहेर निगरानी गर्न नपाउने भएपछि अहिलेसम्म जोगिएको यो क्षेत्र पनि अब ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । निजी क्षेत्रमा कतिवर्षसम्म क्रियाशील हुन पाइने भन्ने संसारमा कहीँ पनि हुँदैन । व्यक्ति जहिलेसम्म सक्रिय जीवन बाँच्न चाहन्छ त्यही बेलासम्म निर्वाध क्रियाशील हुन पाउनु नै निजी क्षेत्रको सुन्दरता पनि हो । यही सुन्दरतामा युवराज खतिवडाले नयाँ विधेयकमार्फत वाण चलाउने नियत राखेका छन् । संसद्बाट युवराज प्रस्तावित यो विधेयक पारित भएमा बैंकिङ क्षेत्रसमेत अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्ने निश्चित मानिएको छ ।