‘एजेन्टगिरी’को कूटनीतिक परिणाम !





■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाल कहिलेदेखि ‘एजेन्ट’हरूको दबाब र प्रभावमा परेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धानपछि मात्र दिन सकिन्छ । तर, चन्द्रशेखर दाहाल (उपाध्याय) देखि प्रचण्ड (दाहाल)सम्म आइपुग्दा नेपालमा विदेशी ‘एजेन्ट’हरूको भूमिका सूक्ष्म, तर व्यापक देखिन्छ ।

राणाहरूको १०४ वर्ष लामो शासन जसलाई कुनै पनि प्रजातन्त्रवादीले समर्थन गर्न सक्दैन, राष्ट्रियताका दृष्टिले राणाशासनसमेत नेपालको इतिहासमा पञ्चायतकालजस्तै उच्च कोटिको मानिन्छ । पञ्चायतमा प्रजातन्त्र थिएन, तर प्रजातन्त्रबाहेक एउटा राज्यमा हुनुपर्ने अनेकौँ सकारात्मक गुण थिए । चन्द्रशेखर दाहाल राज्यले पत्याएका, भरोसा गर्न सकिने व्यक्ति थिए, भरोसा नभएका भए गजराज मिश्रसँगै टोलीमा राखेर ब्रिटिससँग सन्धि गर्नका निम्ति सायद सुगौली पठाइने थिएनन् । तर, केही बिघा जमिन (भनिन्छ २२ सय बिघा), केही नगद र जिल्लाको एउटा ‘मजिस्टे«ट’ नाम दिइएको पदसँग दाहालले देश साटे ।

प्रचण्डले अलिकति धन तथा सान, मान र सत्ताका लागि के–के गरे, के गर्दै छन्, त्यसको पनि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । प्रचण्ड ‘निमित्त’ भएर रचिएको इतिहास भोलिको पुस्तालाई पढाउन मिल्ने प्रकारको छ भन्ने ठानिनुहुँदैन । राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेर, विदेशीको इच्छा, इसारा र लगानीसमेतलाई शिरोधार्य गरी नेपाली राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक विशिष्टतालाई दूरगामी क्षति पु¥याउने र प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने÷गराउने हिंसात्मक गतिविधिका नाइकेलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको भन्ने इतिहास भोलिको पुस्ताले पढ्दा तिनले यो समयमा बाँचिरहेका हामीलाई पनि धिक्कार्न सक्छन् ।

प्रचण्डहरूले उन्नत राजनीतिक अवस्था–व्यवस्था दाबी गरेको यो समय नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक अँध्यारो कालखण्ड हो, जहाँ हामी बाँचिरहेका छौँ । यहाँ जसले आफूलाई नेपाली मात्रका रूपमा चिनाउन चाहन्छ, ऊ उपेक्षित र अपहेलित छ । चोरहरूको देशमा धेरै चोर्न सक्नेहरूकै इज्जत रहन्छ भनेझैँ यो देशमा यतिबेला ‘एजेन्ट’हरूको भूमिका बलवान् छ ।

कुनै बेला सबैजसो अफ्रिकी मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियमलगायतका देशहरूको उपनिवेशका रूपमा थिए र त्यहाँका नागरिक आफ्नो देशको नागरिक भएकोमा भन्दा ‘फलानो’ देशको सच्चा ‘एजेन्ट’ बनेकोमा गौरव महसुस गर्दथे । ब्रिटिस ‘एजेन्ट’हरूको जुनस्तरको चुरीफुरी हुने गर्दथ्यो अरूहरूको त्यसभन्दा कम भए पनि चुरीफुरीचाहिँ हुन्थ्यो नै । त्यस्तै अवस्थामा अहिले नेपाल पुगेको छ । यहाँ नेपालको पक्ष लिनुभन्दा यो या अर्को मुलुक निकटको बन्न पाएकोमा महसुस हुने ‘कुकुरे गौरव’मा धेरै मानिस रमाएका छन् ।

कुनै बेला सबैजसो अफ्रिकी मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियमलगायतका देशहरूको उपनिवेशका रूपमा थिए र त्यहाँका नागरिक आफ्नो देशको नागरिक भएकोमा भन्दा ‘फलानो’ देशको सच्चा ‘एजेन्ट’ बनेकोमा गौरव महसुस गर्दथे । ब्रिटिस ‘एजेन्ट’हरूको जुनस्तरको चुरीफुरी हुने गर्दथ्यो अरूहरूको त्यसभन्दा कम भए पनि चुरीफुरीचाहिँ हुन्थ्यो नै । त्यस्तै अवस्थामा अहिले नेपाल पुगेको छ । यहाँ नेपालको पक्ष लिनुभन्दा यो या अर्को मुलुक निकटको बन्न पाएकोमा महसुस हुने ‘कुकुरे गौरव’मा धेरै मानिस रमाएका छन् । कोही बेलायती, कोही अमेरिकी र युरोपियन युनियन त कोही भारत र चीननिकटस्थ बनेकोमा गौरवान्वित छन् । नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको पक्षमा जो छन्, तीप्रति कथित बौद्धिक समुदाय दूरीको व्यवहार गर्छन् । यस्ता बौद्धिकहरू देशलाई भन्दा आफ्नो भान्सालाई उच्च महत्व दिन्छन्, एउटा कम शक्तिशाली मुलुक छोडेर अलिक बलशाली मुलुकको एजेन्ट बन्न पाउँदा यस्ता मानिस आफ्नो बढुवा भएको र जीवनस्तर माथि उठेको ठान्छन् । बौद्धिक समुदायमा मात्र होइन, राजनीति र पत्रकारितामा पनि यस्तै रोग व्याप्त छ । कम बलशाली मुलुकको ‘एजेन्ट’बाट शक्तिशाली मुलुकको ‘एजेन्ट’मा ‘बढुवा’ भएका अनेक मानिस यतिबेला नेपाली राजनीतिको अगुवा भूमिका निर्वाह गर्दै छन् ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा काङ्ग्रेस विस्थापित भएर त्यहाँ राष्ट्रवादको प्रतिबिम्ब बनेको भारतीय जनता पार्टी सत्तारुढ बनेयता नेपालप्रतिको दृष्टिभाव बदलिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा राजनीतिक स्तरकै सम्बन्ध कायम गराउन प्रयास गरेको र नयाँ भारतका राजनयिकहरूबाट बेलाबखत त्यस्तै अभिव्यक्ति पनि आउने गरेको छ । भारतीय नेतृत्वको यस्तो सोच–व्यवहार प्रशंसनीय छ । नेपालमा हिंसात्मक क्रियाकलापको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड–बाबुरामले तात्कालिक (वि.सं. २०५८) प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपायीसमक्ष लिखित निवेदन चढाउँदै आफूहरूलाई संरक्षण गरिदिन माग गर्दा वाजपेयीले यस्ता विषय र पात्रलाई राजनीतिक तहमा ‘डिल’ गर्नु सम्भवतः उचित ठानेनन् र उनले गुप्तचर एजेन्सीलाई प्रचण्ड–बाबुरामको जिम्मा लगाएका हुन् । माओवादी नेतृत्वसँग राजनीतिकभन्दा अर्कै तहबाट ‘डिल’ हुन थालेपछि २०६२ मा कथित संसद्वादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको तथ्यलाई हामीले भुल्नुहुँदैन ।

भारतमा सम्झौता भएलगत्तै राजनीतिक परिवर्तनका अनेक शृङ्खलाहरूमा भारतीय भूमिका भएको प्रचारले व्यापकता पाउन थाल्यो । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै रूपले भारत जोडिएको भए पनि पछिल्लो (२०६३ को) परिवर्तनमा चाहिँ भारतभन्दा अरू नै मुलुकहरू ज्यादा हावी भइसकेको यथार्थलाई सम्भवतः भारतले पनि समयमै बुझ्न सकेन । राजालाई अनुकूल नठानिएका बेला माओवादीलाई मित्र ठान्ने स्तरको गल्ती भारतीय अधिकारीहरूबाट जानाजान भएको नहुन सक्छ । गत वर्ष ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको ‘विशेष भ्रमण’मा जाँदा अमेरिकी समकक्षीले ‘नेपाललाई अब हामी हाम्रै आँखाबाट हेर्नेछौँ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर र अर्थपूर्ण छ । यसअघि अर्कै देशको आँखा सापटी लिएर नेपाललाई हेर्ने गरिएको रहेछ भन्ने उक्त अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ र, नेपाललाई अब आफैँले सीधा ‘डिल’ गर्न सक्ने अवस्थामा पुऱ्याइएको भनेर पनि सो अभिव्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको पक्षमा जो छन्, तीप्रति कथित बौद्धिक समुदाय दूरीको व्यवहार गर्छन् । यस्ता बौद्धिकहरू देशलाई भन्दा आफ्नो भान्सालाई उच्च महत्व दिन्छन्, एउटा कम शक्तिशाली मुलुक छोडेर अलिक बलशाली मुलुकको एजेन्ट बन्न पाउँदा यस्ता मानिस आफ्नो बढुवा भएको र जीवनस्तर माथि उठेको ठान्छन् । बौद्धिक समुदायमा मात्र होइन, राजनीति र पत्रकारितामा पनि यस्तै रोग व्याप्त छ । कम बलशाली मुलुकको ‘एजेन्ट’बाट शक्तिशाली मुलुकको ‘एजेन्ट’मा ‘बढुवा’ भएका अनेक मानिस यतिबेला नेपाली राजनीतिको अगुवा भूमिका निर्वाह गर्दै छन् ।

राजीव गान्धी या गान्धी परिवार नेपालको राजपरिवारसँग बदला लिन चाहन्थ्यो भन्ने चर्चालाई स्मृतिमा नराखीकन भन्नुपर्दा भारत नेपालप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन र यहाँबाट हरेक दृष्टिले सुरक्षित रहन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा जातीयता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र भारतको मौलिक एजेण्डा थियो भन्ने पुष्टि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । बरु उल्लिखित एजेण्डाहरू पश्चिमाद्वारा भिराइएको प्रमाणचाहिँ प्राप्त भइरहेका छन् । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादमा आधारित सङ्घसङ्गठनहरूको पालनपोषण तथा नेपाली धर्म–संस्कृति नास गरी इसाईकरणका निम्ति पश्चिमा देशहरूको लगानी र चासोले पनि २०६३ को परिवर्तनमा पश्चिमी संलग्नता सूक्ष्म तर गहिरो भएको स्पष्ट गर्दछ ।

२०३१ सालतिर मुस्ताङमा खम्पा विद्रोह, त्यसमा पश्चिमी राष्ट्रहरूको संलग्नता र तात्कालिक राजा वीरेन्द्रको भूमिकालाई विवेचना गरियो भने पश्चिमाहरूले नेपालमा गणतन्त्र (उनका लागि) आवश्यक भएको त्यतिबेलै महसुस गरेका हुन् । सम्भवतः तिब्बतियन खम्पा विद्रोहीहरूलाई नेपालको राजदरबारबाट संरक्षण र साथ मिल्ने विश्वास पश्चिमाहरूले गरेका थिए । तर, राजा वीरेन्द्र छिमेकको चीनलाई चिढ्याएर पश्चिम खुसी पार्न इच्छुक भएनन् ।

कुनै पनि देशलाई आफ्नो काबुमा लिनुपर्ने भयो भने सम्बन्धित मुलुकको संस्कृति र धर्म नास गरी इसाईकरण गराउने, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बहुसङ्ख्यकविरुद्ध सङ्गठित र आक्रामक तुल्याउने, जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक सद्भाव भत्काउँदै परस्पर अविश्वास र आशङ्का पैदा गराइदिने पश्चिमाहरूको धेरै पुरानो परम्परागत खेल हो । बुरुण्डी र रुवाण्डादेखि अफगानिस्तानसम्मका घटनालाई अध्ययन गरियो भने तस्बिर एउटै देखिन्छ । नेपालमा पनि यही सूत्रको प्रयोग भएको हो । भारतको काङ्ग्रेस आई सरकारले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जातीयता र गणतन्त्रको एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन चाहेकै हो भने पनि त्यसमा पश्चिमी आकाङ्क्षा घनीभूत थियो भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रचण्डहरूले महान् उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जातीयता र गणतन्त्रको विकल्प कसैले खोज्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि पश्चिमतिर बेलाबखतमा जाहेर हुने गरेको छ र, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध राजनीतिक स्तरमा विकास गर्ने निर्णय लिएसँगै जो–जो खेतालाहरू पश्चिमतिर सरे, जसको संरक्षण पश्चिमबाट अहिले भइरहेको छ त्यसले पनि प्रचण्डका ‘महान् उपलब्धि’ पश्चिमाहरूको डिजाइन र चाहनाअनुरूप भएको हो भन्न बलियो आधार दिएको छ ।

नेपालको समस्या पनि भारतसँग ज्यादा छन् र समाधान पनि भारत नै बन्ने विश्वास गरिन्छ । अर्को छिमेकी मुुलुक चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध विश्वास र मित्रतामा आधारित सन्तुलित हुनुपर्छ भने पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्धले भारत र चीनसरहको प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो कि होइन यसबारे छलफल हुन आवश्यक छ । तथापि नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकासका निम्ति भारत र चीनसँगै अमेरिकासँग पनि मित्रवत् सम्बन्ध कायम रहन आवश्यक छ भन्ने भुल्नुहुँदैन । उल्लिखित तीनवटै मुलुकको सद्भाव र विश्वास प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपाली राजनीतिको संस्थापनले यतिबेला सबैको विश्वास गुमाएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहका पालामा अमेरिका नामको मुलुक अस्तित्वमा आइसकेको थिएन । बेलायती साम्राज्यविरुद्ध लडेर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने अठोट गर्दै उनले ‘असली हिन्दुस्तान’ खडा गर्ने कार्ययोजना बनाएका थिए । नेपाल एकीकरणले मूर्त रूप लिएपछि पृथ्वीनारायणले ‘यो देश दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भएको सन्देश दिएर हामीले हाम्रो रक्षाका निम्ति छिमेकी मुलुकप्रति अलिक बढी नै संवेदनशील र सन्तुलित रहनुपर्छ भनेका हुन् । तर, नेपालका कतिपय शासकहरू भारतविरुद्ध चीन र चीनविरुद्ध भारतलाई उपयोग/प्रयोग गरी आफ्नो निजी आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न पटकपटक लागिपरे ।

भौगोलिक अवस्थिति, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् भाषिक सान्निध्य तथा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धले नेपाललाई स्वतः भारतसँगको विशेष सम्बन्धको अवस्थामा पुऱ्याएको छ । नेपालको समस्या पनि भारतसँग ज्यादा छन् र समाधान पनि भारत नै बन्ने विश्वास गरिन्छ । अर्को छिमेकी मुुलुक चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध विश्वास र मित्रतामा आधारित सन्तुलित हुनुपर्छ भने पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्धले भारत र चीनसरहको प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो कि होइन यसबारे छलफल हुन आवश्यक छ । तथापि नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकासका निम्ति भारत र चीनसँगै अमेरिकासँग पनि मित्रवत् सम्बन्ध कायम रहन आवश्यक छ भन्ने भुल्नुहुँदैन । उल्लिखित तीनवटै मुलुकको सद्भाव र विश्वास प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपाली राजनीतिको संस्थापनले यतिबेला सबैको विश्वास गुमाएको छ ।

माओको नाममा भारतमा भूमिगत अड्डा जमाएर नेपालमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहँदा चीनले कति असहजता महसुस गरिरहेको हुँदो हो त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो त प्रचण्डहरूले २०३९ असोज २ गते चीनविरोधी दिवस मनाएको र देङ सियाओ पिङलगायत चिनियाँ नेतृत्वविरुद्ध अङ्ग्रेजी तथा चिनियाँ भाषामा अमेरिकातिर छापिएका राता किताबहरू भारत, नेपाल र चीनसम्म वितरण गर्न प्रचण्डहरू खटिएको कुरा चीनले बिर्सिसकेको नहोला । सङ्घीयता, जातीयता र क्षेत्रीयतावादी धारणा कसलाई खुसी पार्न प्रचण्डहरूले बोकेका हुन् भन्ने पनि चीनलाई थाहा छैन भन्ने ठान्नु हुँदैन । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत वर्ष अमेरिका पुगेर ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’सँग सहकार्य गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको र अमेरिकाबाट फर्किएपछि पार्टी सचिवालयका नेताहरूलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’का पक्षमा मनाउन प्रयास गरेको घटनाबारे चीन अनभिज्ञ छ भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड जोसँग भेट्छन् उसैको पक्षमा बोल्छन् भन्ने पनि चीनलाई थाहा नभएको होइन ।

त्यसैले प्रचण्डको चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भएका कुरा चीनले औपचारिक वक्तव्य जारी गरेर नै सार्वजनिक गरिदिएको हुनुपर्छ । चिनियाँ विज्ञप्तिले कित्ता स्पष्ट गर्न प्रचण्डमाथि दबाब पैदा गरेको छ । नेपालमा नेपालको पक्ष लिनेहरू कमजोर भएको पीडादायी अनुभव हामीले विगत केही वर्षयता गर्दै आएका हौँ । ज्यालामा आफ्नो आकाङ्क्षाको भरणपोषण गर्ने बहुमुखी एजेन्टहरूचाहिँ आफ्नै भूमिकाका कारण सकसमा पर्दारहेछन् । पश्चिमा चिढिँदा ‘हेग’ नजिकिने र भारत चिढिएको अवस्थामा शक्ति प्राप्त गर्न मुस्किल हुने मानसिकतामा रुमल्लिएका प्रचण्डले १४ वर्षभित्र धेरैलाई ‘उल्लु’ बनाएका हुन्, यसपटक उनी नराम्रोसँग ‘एक्स्पोज’ भएका छन् ।

नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै रूपले भारत जोडिएको भए पनि पछिल्लो (२०६३ को) परिवर्तनमा चाहिँ भारतभन्दा अरू नै मुलुकहरू ज्यादा हावी भइसकेको यथार्थलाई सम्भवतः भारतले पनि समयमै बुझ्न सकेन । राजालाई अनुकूल नठानिएका बेला माओवादीलाई मित्र ठान्ने स्तरको गल्ती भारतीय अधिकारीहरूबाट जानाजान भएको नहुन सक्छ ।

केही साताअघि भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमन हुँदा ‘प्रोटोकल’को कारण बनाएर उनलाई भेट्न नजाने प्रचण्ड चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भेट्न होटेलमै पुगे । प्रचण्डको यो व्यवहारले भारतलाई खुसी तुल्याएको अवश्य नहोला । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा प्रचण्डले अमेरिका र भारतको आलोचना जसरी गरे त्यसले अमेरिकालाई सचेत गराएको प्रस्टै देखियो, भारत पनि यस विषयलाई लिएर गम्भीर नहोला भन्न सकिँदैन । चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई उच्च सम्मानका साथ स्वागत गर्नुपर्ने थियो र उनको स्वागतका निम्ति राज्यमन्त्रीलाई विमानस्थलमा खटाउनु स्वाभाविक हो । तर, भारतका विदेशमन्त्रीको स्वागतमा राज्यमन्त्री नपठाएर सचिवलाई पठाइनुको अर्थ पनि भारतले बुझेको छैन भन्ने ठान्नुहुँदैन ।

चीनसँग बलियो मित्रता बनाउनु भनेको भारतलाई ‘पराया’ बनाउनु होइन । तर, रोगी र अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहारले चीनलाई सशङ्कित र भारतलाई चिन्तित बनाएको छ । अमेरिकालाई त प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका निम्ति ‘उत्प्रेरित’ गरिरहेकै छ । कम्युनिस्ट नेतृत्व र राज्यका अन्य आधिकारिक व्यक्तिहरूले दर्शाएको लज्जास्पद कूटनीतिक व्यवहारले तिनको सरकार र सत्तालाई भन्दा ठूलो क्षति देशलाई नै पुऱ्याउने त्रास पैदा गराएको छ ।

जंगबहादुर राणालाई ब्रिटिस–भारतको एजेन्ट भएको आरोप अहिलेसम्म लगाइँदै छ, तर कार्यपरिणामले उनी पृथ्वीनारायणपछिका देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेता भएको सिद्ध गर्दछ । रणोद्वीप सिंहको हत्या गरेर वीरशमशेर सत्तामा आएपछि ब्रिटिसले ‘आइन्दा यसप्रकारका घटना भए नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रहन नदिइने’ सन्देश पठाएका थिए । त्यसपछि सबै राणा भाइभारदारहरू थापाथलीस्थित देवाली पूजा हुने ठाउँमा भेला भएर कसैले कसैका विरुद्ध पाप नचिताउने र हिंसा नगर्ने भनी किरिया कसम खाएका थिए । राणाहरू देश बचाउन आफ्ना निजी महत्वाकाङ्क्षालाई तिलाञ्जली दिन तयार भएको घटनाका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । राणाशासकहरूमध्ये कमजोर मानिने मोहनशमशेर राणाको कूटनीतिक चातुर्यसमेत यहाँ उल्लेखयोग्य छ ।

राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूतावासमा शरण लिँदै दिल्लीतर्फ लागेको समाचारले मोहनशमशेरको छटपटी बढायो । उनले त्रिभुवनको स्थानमा तीन वर्षका नाति ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर विधिवत् श्री ५ महाराजाधिराजको गद्दीमा विराजमान गराए । यस घटनालाई राणाशासकको आयु लम्ब्याउने निरर्थक प्रयासका रूपमा पढाउने गरिएको छ । तर, बिदेसिएका राजाले उतै कुनै सम्झौतामा दस्तखत गरिदिए भने नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने आशङ्काका कारण बालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइएको वास्तविकताचाहिँ अहिलेसम्म लुकाइँदै छ । त्रिभुवनको दस्तखतबाट उत्पन्न हुन सक्ने अनिष्ट टार्नका निम्ति नै मोहनशमशेरले नेपालमा नयाँ वैधानिक राजा खडा गरेका थिए ।

चीनको दक्षिणतर्फ ‘उत्तर कोरिया’ बनेर बस्ने कल्पना गरिएको हो भने चीन स्वयम् हिमालपारि अर्को उत्तर कोरिया उत्पत्तिको पक्षमा भएको बुझिँदैन । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र मालिक बन्न अग्रसर प्रचण्डलाई चीनको वक्तव्यले एक्स्पोज गरिदिएपछि उनी ‘म्याउ’ गर्न बाध्य भएका छन् । देशको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा परिसकेपछि मात्र चीनको शरणमा बस्ने रणनीतिक योजनामा रहेका प्रचण्ड अहिले नै चीनको आश्रय लिन बाध्य हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा मोहनशमशेरको जति चेत र परिपक्वता पनि देखिएन । आफूलाई केन्द्रमा राखेर जे गर्दा लाभ मिल्छ त्यही गर्दै जाँदा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व कूटनीतिक दृष्टिले समेत अयोग्य र असफल प्रमाणित हुन पुगेको छ । राजनीतिमा रहनेहरू हरेकले देशका लागि आफ्नो प्रयोग गर्नुपर्नेमा वर्तमान नेपाली राजनीतिका ठालुहरू आफ्ना निम्ति देशको प्रयोग गर्न खोज्दै छन्, प्रयोग गरिरहेछन् ।

राजा महेन्द्रले कोदारी नाका (अरनिको राजमार्ग) खोल्दा भारत र अमेरिकाको समेत विश्वास लिएको बुझिन्छ । भारतले साँच्चै रोक लगाउन चाहेको भए अरनिको राजमार्ग त्यतिबेला निर्माण हुन कठिन हुन सक्थ्यो । परिपक्व कूटनीतिक व्यवहारले मात्र उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सुरक्षाचौकी विस्थापित गर्ने र कोदारी नाका खोल्ने सफलता राजालाई प्राप्त भएको हो । तर, अहिले ‘उन्नत राजनीतिक अवस्थाका हर्ताकर्ताहरू’ सत्तामा रहँदा एउटा देशको विश्वास आर्जन गर्न बाँकी सबैलाई चिढ्याउँदै छन् । चीनलाई विश्वासमा लिन भारतलाई चिढ्याउने र अमेरिकालाई बिच्क्याउने व्यवहार गर्नु भनेकै हाम्रो कूटनीतिक क्षमता रोगी र कमजोर भएको पुष्टि गर्नु हो । सत्ताको मालिक बन्ने सङ्घर्षका क्रममा गरिएका गुप्त सम्झौता र व्यवहारले चीनलाई टाढा बनाएको थियो, अहिले चीनको साथ पाउनका लागि भारत र अमेरिकालाई टाढा बनाउने प्रयास जुन भइरहेको छ, यसले मुलुकमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा राख्ने अध्याय समाप्त गर्दै छ ।

चीनको दक्षिणतर्फ ‘उत्तर कोरिया’ बनेर बस्ने कल्पना गरिएको हो भने चीन स्वयम् हिमालपारि अर्को उत्तर कोरिया उत्पत्तिको पक्षमा भएको बुझिँदैन । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र मालिक बन्न अग्रसर प्रचण्डलाई चीनको वक्तव्यले एक्स्पोज गरिदिएपछि उनी ‘म्याउ’ गर्न बाध्य भएका छन् । देशको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा परिसकेपछि मात्र चीनको शरणमा बस्ने रणनीतिक योजनामा रहेका प्रचण्ड अहिले नै चीनको आश्रय लिन बाध्य हुने स्थितिमा पुगेका छन् । विद्यमान राजनीतिक संस्थापनको उच्च भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू नेपालबाहेक जसको पक्ष लिन पनि तयार रहेको देखाउँछ, त्यो देश जसलाई समर्थन गर्ने हो त्यसले नेपालभित्र आफूलाई सहयोग पुऱ्याउँछ भने जुनसुकै सम्झौता गर्न नेताहरू तम्तयार छन् । आफ्नो हित हुँदा कतै देशको हितमा पनि केही भएछ भने नेताहरू दुःखीचाहिँ हुने छैनन् । एजेन्टगिरीमा हुने यस्तो एउटा विशेषता नेपाली (नेपाली नै भन्नुपऱ्यो) नेताहरूमा पर्याप्त देखिएको छ ।

प्रचण्डहरूले विदेशनीतिसमेत आफू र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा गर्ने गरेका छन् । देशलाई केन्द्रमा राख्नेले बनाएका हरेक नीति सन्तुलित, परिपक्व र उपयोगी हुन सक्छन् । आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तर्जुमा गर्ने ‘एजेन्टगिरी’ले राष्ट्रहित गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, जुन काम देशको संस्थापनले अहिले गरिरहेको छ । राजनीति एजेन्टगिरी होइन र एजेन्टले राजनीति मात्र नभई कूटनीतिलाई समेत विकृत तुल्याउँदो रहेछ भन्ने नवसामन्तहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

प्रतिक्रिया