मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको ३ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०७३ भदौ २९ गते नेतृत्वमा आएको मेरो जिम्मेवारी अब एक वर्ष बाँकी छ । पछिल्लो ३ वर्ष विद्युत क्षेत्र सुधार तथा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न म र मेरो टिमले निकै मिहिनेत गर्यो । सिंगो प्राधिकरणका कर्मचारीको साथ, सहयोग र प्रयासबाट आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो भन्दा मलाई गर्व लाग्छ । प्राधिकरण नेतृत्वमा म आएपछि भए गरेका केही उपलब्धि यसरी विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छु ।

वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा बेहोरेको प्राधिकरणले घिसिङ नेतृत्वमा आएको तेस्रो वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो । आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । उनका अनुसार आगामी आवमा मुनाफा बढाएर साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । मुनाफा बढ्दै गएपछि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी पनि घट्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड संचित नोक्सानी रहेकोमा आव २०७३/७४ मा २८ अर्ब १७ करोड हुँदै आव २०७४/७५ मा २५ अर्ब ५९ करोड र गत आवमा २०७५/७६ मा १५ अर्ब २२ करोडमा झार्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड रहेको प्राधिकरणको आम्दानी बढेर आव २०७३/७४ मा ५१ अर्ब ७० करोड, आव २०७४/७५ मा ६१ अर्ब ९७ करोड र गत आव ७३ अर्ब ४६ करोडमा पुगेको छ ।

आफु नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकणको आम्दानी बढ्दै जानुमा ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणाअनु्सार कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार भई विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महसुल बक्यौता असुली लगायत काममा सफलता मिलेको उनको दाबी छ ।

उत्पादन
घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणका २ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिए । ३० मेगावाटको चमेलिया र भूकम्पले समस्याग्रस्त बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ प्रणालीमा आए । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि उत्पादन चरणमा छ । ३ वर्षमा प्राधिकरणको १ सय ४ मेगावाट र निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट उत्पादन भएको २ सय ७१ मेगावाटसहित ३ सय ७५ मेगावाट जलविद्युत प्रणालीमा जोडियो । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । स्वदेशी लगानीको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी चालु वर्ष्भित्र ६ वटै युनिट सञ्चालन हुँदैछ । सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन पनि अबको एकदेखि डेढ वर्षभित्र प्रणालीमा जोडिनेछन् । ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी ५ को विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रसारण
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर रहेकोमा बढेर ३ हजार ९ सय ९० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । गत आवमा मात्रै ७ सय ५७ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएकामा ६ सय ६ सर्किट किलोमिटर चार्ज गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेको १३२ केभी काबेली करिडोरसहित ३ वटा प्रसारण र ३४ वटा वितरण गरी ३७ रुग्ण लाइनको निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका छन् । अन्य १३ वटा प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी पूनः ठेक्का प्रकृया सुरु भएको छ । ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीबाट क्षमता बढाएर २२० केभीमा सञ्चालन गरिएको छ । कटैया–कुशाहा १३२ केभी दोश्रो सर्किट र रक्सौल–परवानिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल–भारत (बिहार) बीच विद्युत आदान–प्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ । ३ वर्षमा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेर १ हजार ७ सय १२ एमभिए पुर्याइएको छ ।

वितरण
२०७३ भदौ अघिसम्म देशभरका करिब ६२ प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुगेकामा अहिले विस्तार भई ७८ प्रतिशत जनताले सेवा पाएका छन् । प्राधिकरणले गार्हस्थ, सामुदायिक तथा औद्योगिकसहित ग्राहकको संख्या बढाएर ४५ लाख पुर्याएको छ । वितरण लाइन ३३ केभी तथा ११ केभीको करिब १० हजार सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । वितरण प्रणाली सुधारक्रममा ७ सय ६५ एभिए क्षमताका वितरण सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नति गरियो ।

नयाँ सबस्टेसन निर्माण तथा पुरानोको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा १० हजार वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरेर १ हजार मेगावाट बराबरको वितरण क्षमता बढाइएको छ । ग्राहकले विद्युत महसुल तिर्न लाइनमा बस्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै अनलाइनबाटै बिल भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु भयो । वितरण प्रणाली डिजिटलाइज गर्न काठमाडौं उपत्यकामा नमूनाको रूपमा स्मार्ट मिटर प्रणाली जडान गर्न ठेक्का अन्तिम चरणमा छ । वितरण प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउन देशभरीका उद्योगमा जडित १० हजार बढी टिओडी मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिएको छ । अब थ्री फेज मिटर प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अघि बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउन पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत काम सुरु गरिएको छ । दुई वितरण केन्द्रको लाइन भूमिगत बनाउन ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेर परिचालन गरिएको छ । काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर को वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

चुहावट नियन्त्रण
३ वर्षमा चोरी र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा सफलता मिलेको छ । ३ वर्षअघि प्राधिकरणको प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट अहिले १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा १०.४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण हुँदा यसबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी थपिएको छ ।

विद्युत व्यापार
अहिलेसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका ६ हजार ४४ मेगावाटका ३ सय ४० जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । आव २०७२/७३ मा ४ सय ७४ मेगावाटका २७ आयोजना, आव ०७३/७४ मा ५ सय ५६ मेगावाटका २८ आयोजना, आव २०७४/७५ मा १ हजार १ सय ३ मेगावाटका ४५ आयोजना र आव २०७५/७६मा १ हजार ४ सय ८० मेगावाटका ८५ आयोजनाको पिपिए भएको छ । नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि हुन नसकेको विद्युत अदान–प्रदान समितिको बैठक नियमित बस्न सुरु भएको छ । हरेक वर्ष बैठक बसेर विद्युत व्यापार एवं प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छलफल एवं निर्णय हुँदै आएको छ ।

आगामी योजना
उच्च आर्थिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण मात्र नभई प्राधिकरणलाई राष्ट्रको नाफामूलक, अनुशासित एवं सम्मानित संस्था बनाइने छ । विगतको प्रमुख ध्यान लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनमा केन्द्रित थियो ।

अब प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन सुदृढीकरण र विस्तार अभियान अघि बढाइनेछ । माथिल्लो तामाकोसीको ४ सय ५६ मेगावाट प्रणालीमा थपिएपछि वर्षामा उत्पादन हुने विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन शतप्रतिशत आन्तरिक खपत वा निर्यात गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । प्राधिकरणले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्नेछ ।

सुशासन
मिटर रिडिङ गर्न ग्राहकको घरसम्म जानुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न स्मार्ट मिटर जडान गरी स्वचालित बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना छ । प्राधिकरणको आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटलाइज गरिनेछ ।

संस्थागत विकास
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण, उत्पादन बृद्धि, चुहावट नियन्त्रण तथा विद्युत बिक्री परिमाण बढाउने गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दोस्रो वित्तीय पुर्नसंरचना तथा प्राधिकरण ऐनअनुसार २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासनको थालनी गरिनेछ । हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत वितरण संस्था खोलिनेछ । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको शतप्रतिशत स्वामित्व रहने गरी सहायक संस्थाको रूपमा स्थापना गरेर सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रक्रिया पूरा हुन ३ देखि ४ वर्ष लाग्नेछ ।

वितरण तथा विद्युतीकरण
२०७९ भित्रमा सबै घरमा विद्युत पहुँच पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न वितरण प्रणाली सञ्जालको बृहत विस्तार हुनेछ । स्थानीय तहमा बतप्रतिशत विद्युत पुगेको अवसरलाई घोषणा कार्यक्रम गरी अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । चालू आवमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, जुम्ला र बाजुरामा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य छ । एक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।

माग व्यवस्थापन
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गरी विद्युत खपतको दायरा विस्तार गरिनेछ । विद्युतीय सवारी लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरी विद्युत खपत परिमाण बढाउन विद्युतीय चुलो तथा अन्य उपकरण प्रयोगमा ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नयाँ आयोजना निर्माण
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ९९.६ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरेर स्वेदशी बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तराष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियत ऋण रहने मोडल रहने गरी लगानी जोहो गरेर अगाडि बढाइनेछ । ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, ८ सय २५ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती तथा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका ४ सय २५ मेगावाटका आयोजना अघि बढाइनेछ ।

प्रसारण योजना
निर्माणाधीन सिंगटी–लामोसाँघु, सोलु करिडोर, दाना—कुश्मा, दोर्दी करिडोर, भरतपुर—बर्दघाट, मर्स्याङ्दी—काठमाडौं, चिलिमे—त्रिशूली, समुन्द्रटार—त्रिशुली ३ बी हब, कोसी करिडोर (इनरुवा—तुम्लिङटार) निर्माण चालू वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । साथै, ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका देशैभरका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन स्वचालित बनाइनेछ । नेपाल र भारतबीचका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिने छ । बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडल टुंगो लगाई निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्ने योजना छ ।

चालू वर्ष रुपन्देहीको मैनहीयादेखि भारत उत्तर प्रदेशको सम्पतियासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिनेछ । अहिले सञ्चालित १३२ केभी कुशाहा–कटैया लाइनको दोस्रो सर्किट निर्माण सुरु हुनेछ । न्यू बुटवल–अत्तरिया (कञ्चनपुरको दैजी) ४ सय केभी लाइनको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाउने योजना छ । नयाँ ४ सय केभी लाइनको अध्ययन सुरु हुनेछ । नुवाकोट रातमाटेदेखि चीनको केरुङसम्म प्रस्तावित ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पहल गरिनेछ ।

विद्युत व्यापार
प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगमसँग सम्झौता गरेर कारोबार सुरु गर्नेछ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणबीच इनर्जी बैंकिङसम्बन्धि आवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेकाले इनर्जी बैंकिङ सुरु गरिनेछ ।

(घिसिङले आइतबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको ३ वर्षे प्रगति विवरणको अंश)