अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलाई मंगलबार पदबाट बर्खास्त गरेका छन् । अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया र अरू संकटग्रस्त स्थानका समस्या सुल्झाउन बोल्टन बाधक बन्दै गएको ह्वाइटहाउसको ठम्याइ छ ।

बोल्टनका नीतिसँग आफू असहमत रहेको भनाइ राख्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटमा भनेका छन्, ‘मैले जोनलाई राजिनामा दिन भनेको थिएँ, उहाँले आजै बिहान राजिनामा बुझाउनुभयो ।’ तीन वर्षको अवधिमै राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा तेस्रो फेरबदल गरेका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्को साता नयाँ सल्लाहकार नियुक्त गरिने जानकारी दिएका छन् ।

पदबाट बर्खास्त हुनुअघि सल्लाहकार बोल्टनले अर्कै प्रसंगमा ह्वाइटहाउसमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो । राष्ट्रपतिबाट पदच्युत भएपछि उनले आफूलाई ट्रम्पले बर्खास्त नगरेको बरु आफैँले राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।

बोल्टनलाई अमेरिकी राजनीतिक मामिलामा सधैँ विवादास्पद व्यक्ति मानिन्छ । इराकमा आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिने बोल्टनलाई अमेरिकी विदेश मामिला परिचालनमा निकै कठोर व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा ह्वाइटहाउसले इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएलासमेतका मामिलामा लिएको कडा रवैयाका मुख्य सूत्रधार बोल्टन रहेको विश्वास गरिन्छ ।

लामालामा जुँगा पाल्न रुचाउने बोल्टनले यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूतको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । उनले अफगानिस्तानका विद्रोही शक्ति तालिवान र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङसँग भइरहेका वार्तामा कुनै समर्थन गरेका थिएनन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्पले तालिवान नेताहरूलाई गत साता क्याम्प डेभिडमा आमन्त्रण गरे पनि अन्तिम क्षणमा रद्द गरेपछि दुवै नेताबीचको असमझदारी चुलीमा पुगेको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बोल्टनको बहिर्गमनको अर्थ अमेरिकाको रणनीति पूरै परिवर्तन भएको ठान्न नहुने बताएका छन् । उनले संवाददाताहरूसँग वासिंटनमा भने, ‘हामीबीचको कोही सदस्य बाहिरिनासाथ अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन हुँदैन र त्यसमा सत्यता छैन ।’

राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीसँग यसपटक राष्ट्रपति ट्रम्पको भेटघाट होला त भनी सोधिएको एक प्रश्नमा विदेशमन्त्री पोम्पेओले भने, ‘अवश्य हुनेछ ।’

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिनले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका वरिष्ट सल्लाहकारहरू इरानमाथिका प्रतिबन्धका विषयमा एकमत रहेको बताए ।