ओलम्पिकमा आएको ‘उक्साहट-आँधी’को चुरीफुरी समाप्त !

बलिको बोका मात्रै बने ‘चित्रकार’



■ श्रीविक्रम भण्डारी

आँधीहुरीको रूप लिएर आए पनि आखिर त्यो क्षणिक समयसम्म पनि टिक्न सकेन । सन्त्रास फैलाउने र चपेटामा पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भए पनि आखिर केही सीप लागेन त्यो आँधीको । जसरी आएको थियो त्यसरी नै बिनाविनाश आफ्नो बाटो लाग्यो । एकपटक सर्वोच्चको ढोकामा पक्कै ठोक्कियो, तर केही समयपश्चात् नै निस्तेज बन्यो । त्यो आँधी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न आएको थियो, केही समय आफ्नो प्रभावमा पार्दै रोक्यो पनि । तर, विडम्बना ! बिनामौसममा आएको त्यो आँधीले आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेन । यथार्थमा भन्नुपर्दा त्यो आँधी परालको आगोजस्तो मात्रै बन्यो । केही क्षण बल्यो त्यसपछि फुसुक्कै भयो । परिणाम ‘उक्साहट’को संज्ञा पाएको उक्त आँधी अहिले न घरको बन्यो न घाटको । बिचरा कमल चित्रकार मात्र बलीको बोका बने । खेलकुदको संसारबाट टाढा बसेका चित्रकारलाई मात्र ओलम्पिकको निर्वाचन रोक्न ‘पर्सिने’ कार्य भो । कुन प्रयोजन र उद्देश्य पूर्तिका लागि चित्रकारलाई ‘पर्सिने’ कार्य गरेर किन मैदानमा एक्लै उतारे त्यो अहिले रहस्यको घेरामा परेको छ । यसर्थमा कि यसपटक चित्रकार आफ्नो मूलधारको लाइन छोडेर एक्लै मैदानमा उत्रिएका थिए । यो चित्रकारको साहस थियो कि दुस्साहस भोलि अवश्य मन्थन हुनेछ ।

ओलम्पिकको विवादले एक दशक पार गर्दा यसको निकास अनिवार्य थियो । जुन ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प हुन सक्दैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मैदान सबैको लागि खुला थियो । सबैले आफूले दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनेको थियो । ओलम्पिकको निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा आकाङ्क्षीहरूले आफ्नो उम्मेदवारीसमेत दाबी गरिसकेका थिए । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा एउटै पार्टीका व्यक्तिहरू गुट–गुटमा विभक्त भई निर्वाचनमा होमिएको अवस्था थियो । दुवै गुटका एक–अर्कालाई पराजित गर्न आफ्नो रणनीति अख्तियार गरिरहेका थिए । यस्तोमा ओलम्पिकको निर्वाचन आफैँमा सनसनीपूर्ण र रोचक बन्दै गएको थियो । तर, ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन मात्र तीन दिन बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पुनः ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तोकिएको मितिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै दुवै पक्षलाई भदौ २२ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । परिणाम भदौ २० गते हुने भनिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भयो । अदालतको आदेशको पालना गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भदौ १९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २० गते गर्ने भनिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भएको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन होला कि नहोला, अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले २२ गते कस्तो निर्णय गर्ला त्यो आमचासोको विषय बनेको थियो । २२ गते सर्वोच्चमा दुई पक्षले गरेको लामो बहस सुनेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएपछि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको मार्गप्रसस्त भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अहिले निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । विकसित घटनाक्रमबारे नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) मा पत्राचार गरिसकेको छ । अब यी दुई संस्थाको आधिकारिक निर्णयबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मिति तोकिनेछ । प्राप्त जानकारीअनुसार केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले जानकारी गराएका छन् । ती पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार सकेसम्म यसै साता अन्यथा अर्को साता ओलम्पिकको निर्वाचन हुनेछ ।

सर्वोच्चले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्न लालमोहर लगाएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अब वैधानिक र अवैधानिक भन्ने प्रश्न पूर्ण रूपमा हटेको बताए । हिजोसम्म आफूहरूमाथि अवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विशेषण लाग्दै आए पनि भदौ २२ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि आफूहरू वैधानिक भएको सर्वोच्चको फैसलाले प्रमाणित गरेकोसमेत खुलासा गरे । सर्वोच्चको फैसलाप्रति निकै सकारात्मक देखिएका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ कसैको हारजित भएको छैन, नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निकास पाएको छ, यो सम्पूर्ण खेलकुदका लागि खुसीको कुरा हो, ढिलो भए पनि खेलकुदको समग्र विकास र विस्तारका लागि सर्वोच्चको यो निर्णय दुरुस्त आएको छ, हामीलाई खेलकुदका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य गर्न मार्गप्रसस्त गरेको छ, म सर्वोच्चको यो निर्णयप्रति आभारी छु, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ साथै सर्वोच्चको यो फैसलाले खेलकुदमा सकारात्मक सन्देश जाने दाबीसमेत श्रेष्ठले गरे । अब चाँडै ओलम्पिकको निर्वाचनको मिति तोक्न आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ ओसीएसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । निर्वाचनको मिति नेपाल ओलम्पिक कमिटीले तोक्न सक्दैन । यसको लागि दुवै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । अहिले दुवै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भने, ‘आईओसी र ओसीएको प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्नासाथ ओलम्पिकको निर्वाचनको मिति तोकिनेछ ।’

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेको एक वर्षभन्दा बढीको समय भइसकेको छ । जसको पूर्ण पाठसमेत आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण भए पनि पक्ष र विपक्षले मौनता साँध्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनप्रति नै अर्जुनदृष्टि लगाएका थिए । जुन आफैँमा सकारात्मक थियो, किनकि ओलम्पिक कमिटीको विवादको समाधानको उत्तम विकल्प नै निर्वाचन थियो । जुन अब बिनाअवरोध सर्वोच्चको फैसलापछि सम्पन्न हुने देखिएको छ । जसले अब नेपालमा देखिएका दुईवटा ओलम्पिक कमिटीको अस्तित्वलाई समाप्त गर्दै एउटै ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटी’ निर्माण गर्ने पक्का भएको छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म चल्दै आएको ओलम्पिक कमिटीको विवाद सदाका लागि समाप्त हुनेछ । विवादरहित ढङ्गले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग), एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता र ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता र आयोजनामा नेपालले आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता दरिलो रूपमा जनाउन सक्ने वातावरण बन्नेछ । जय होस् ।

प्रतिक्रिया