सर्वोच्चले गऱ्यो ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त





नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतले मार्गप्रशस्त गरेको छ । आइतबार दुवै पक्षबीच भएको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाईलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था नरहेको फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसलासँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको मार्ग प्रसस्त भएको हो ।

भदौ २२ गते आइतबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

यसअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको मिति भदौ २० गते तोेकिएको थियो । तर उक्त निर्वाचन रोक्न नेपाल टेबुल टेनिस संघका पूर्व महासचिव कलमबहादुर चित्रकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चित्रकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्चले विपक्षीको नाउमा कारण देखाउ आदेश जाहेर गर्दै तोकिएको मितिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउनु र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै भदौ २२ गते आइतवार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

सर्वोच्च २२ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्न मार्ग प्रसस्त गरेपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको योे निर्णयलाई सकारात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन् । यसले खेलकुदमा सकारात्मक संदेश जाने दाबी गर्दै अब चाँडै निर्वाचनको मिति तोक्नतर्फ लाग्ने बताए ।

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए)का प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । अहिले दुवै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भने– ‘आईओसी र ओसीएको प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्नासाथ ओलम्पिकको निर्वाचनको मिति तोकिने बताए ।’ श्रेष्ठले आजैै (भदौ २३ गते) प्रतिनिधिको टुङ्गो लाग्न सक्ने पनि खुलासा गरे ।

प्रतिक्रिया