अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय कर संकलनका लागि चालेको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवं वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरीले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको कर नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका साँसद चौधरीले तीनवटै सरकार चलाउन सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘७५३ वटै स्थानीय तहलाई रकम चाहिएको छ ।’ प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद् चौधरीले भने, ‘अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई रकम पु¥याउन कै लागि कर लगाउने नयाँ नयाँ प्रविधि र नयाँ नयाँ उपायहरु खोज्नुपर्ने वाध्यता छ ।’

खतिवडाको कर नीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै साँसद चौधरीले भने, ‘करलाई हामीले उत्पादनसंग जोड्न सकेका छैनौं ।’ उनले भने, ‘व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएन भने खास गरिकन भारत र चीनजस्ता मुलुकको बीचमा लगभग खुला रुपमा वस्तु र सेवाहरु आदानप्रदान हुने भौगोलिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा हामीले तय गरेका हाम्रा योजनाहरु केवल केवल कागजमा सीमित रहने निश्चित छ ।’

उनले सरकारले विभिन्न ठाउँमा बिशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने भनिएपनि कुरामा मात्रै सिमित भएको बताए । उनले पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत कर लगाउने सरकारको योजनालाई बेमौसमको बाजाको संज्ञा दिएका छन् ।