२०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न १९ आयोजनालाई ७० करोड बाँड्दै





सरकारले १९ जलविद्युत आयोजनालाई ७० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । यतिकार रकम २०७१ चैत मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १९ जलविद्युत आयोजनालाई चलनचल्तिको विद्युत खरिदबिक्री दर (पोस्टेटड पीपीए) का लागि यो रकम विनियोजन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । उनका अनुसार १९ ओटा आयोजनालाई समानुपातिक रुपमा रकम वितरण गरिनेछ । ‘सरकारसंग भएको सम्झौताअनुसार २०७१ सालसम्म सम्पन्न भएका आयोजनालाई केही वर्ष पोष्टेड पीपीएका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘रकम विनियोजन भइसकेकोले अब वितरणको काम सुरु हुन्छ ।’

यसअघि मुलुकमा चरम लोडसेडिङ्ग भएका बेला सरकारले उर्जा उत्पादक गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पोस्टेड दरमा पीपीएको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत खरीद दर कायम गरी विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन लागेको हो । सरकारको अभियानमा साथ दिन निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेपनि राज्यले दिने भनेको सुविधामा कन्जुस्याँई गरेको इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए । ‘निजी क्षेत्रले सरकारले दिने भनेको सुविधा माग गरेपनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।’ उनले भने, ‘हामीले हरेक फोरमहरुमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेपनि रकम पाउन सकेका थिएनौं ।’

२०७१ चैत मसान्तभित्र निर्माण भएका सिउरीखोला, सानिमामाई हाइड्रोपावर, सिप्रिङ खोलालगायत अन्य १९ जलविद्युत आयोजनाले उक्त रकम पाउने भएका छन । यो भन्दा अघि कम दरमा पीपीए भएकाले ती आयोजनाले वर्षातको ६ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायामको ६ महिनामा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने छन । ‘ढिलै भएपनि सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या बुझेको छ ।’ पाण्डेले भने ।

२०६८ सालमा ऊर्जाले ल्याएको कार्ययोजनामा २०७१ सम्म आउने आयोजनालाई पोष्टेडदरमा बिजुलीको भुत्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया