काम गर्न विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या घट्दै, रेमिट्यान्स बढ्दै

काम गर्न विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या घट्दै, रेमिट्यान्स बढ्दै


  • छविलाल बगाले

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रु.८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन् । हरेक बर्ष बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा कमी आएपनि रेमिट्यान्समा भने बृद्धि छ । सरकारी बजेटको आधाभन्दा बढि हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स क्षेत्र फराकिलो बन्दै जाँदा सरकारले बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको अर्थविद्को चिन्ता छ ।

विदेश जाने कामदारको संख्या घट्दै गएपनि नेपालमा भित्रिने विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा भने बृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा बैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख ५० हजार नेपालीले रु.८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रेमिट्यान्स पठाएका हुन् । जुन विप्रेषण आप्रवाहमा साढे १६ प्रतिशतको बृद्धि हो । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कामका लागि विदेश गएका ३ लाख ५० हजार कामदारले रु. ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका थिए ।

पछिल्ला बर्षहरुमा कामको खोजीमा खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारको संख्या घट्दै गएको छ । कामदारको संख्या घट्दै गएपनि विप्रेषण आप्रवाहमा भएको प्रगतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा टेवा मिलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ । रोजगारदाता मुलुकहरुमा कामदारको क्षेत्रमा भएको कानुनी प्रयोग, नेपालबाट दक्ष कामदार मात्रै विदेश जानु र कामदारको तलवमा भएको बृद्धिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

अर्थविद् पनि कामदारको संख्या न्यून भएरपनि रेमिट्यान्स बढ्नुमा विकसित मुलुकहरुको बढि प्रभाव देख्छन् । तथ्यांकलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढि रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट नेपालमा भित्रिएको छ ।

रेमिट्यान्स बढ्नुको कारण
–खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीले आफ्नो छोराछोरीलाई अध्ययन र कामका लागि यूरोप र अमेरिकमा पठाउनु
–नेपालीलाई डिभी परेर अमेरिका जानु
–सरकारले औपचारिक च्यानलबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने योजना बनाउनु
–दक्ष कामदार विदेश जानु
–रोजगारदाता मुलुकहरुले कामदारको क्षेत्रमा नयाँ कानुन बनाउनु

सरकारले ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ मा गरेको कडाइका कारणले रेमिट्यान्समा धक्का पुगेको अर्थविद्को तर्क छ । त्यसो त नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सकै भरमा छ । सरकारको बजेटको आधाभन्दा बढि हिस्सा रेमिट्यान्सले नै धान्दै आएको छ । तर पनि सरकारले बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेकोप्रति सरोकारवाला निकायको गुनासो छ ।