■ प्रकाश केसी, लण्डन

३१ अक्टोबर नजिकिँदै गर्दा बेलायतमा राजनीतिक संकट आइपरेको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ईयूसँग सहमति या सहमतिबिना, कुनै पनि हालतमा आउँदो महिनाको अन्त्यमा बेलायत आधिकारिक रुपमा ईयूबाट अलग हुने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बारम्बार सार्वजनिक गरेका छन् र त्यसलाई मूर्तरुप दिनको लागि तदनुरुप कार्य पनि थालेका छन्, जसको शुरुवात उनले संसदलाई स्थगन गरी गरेका छन् ।

आउँदो सोमबारबाट रानीको मन्तव्य अर्थात् अक्टोबर १४ सम्मको लागि चलिरहेको सेसनलाई स्थगन गरेका प्रधानमन्त्री जोन्सनको सर्वत्र विरोध गरिएका छन् । साधारणतया एक वर्षको लागि चल्ने संसद, ब्रेक्जिटको कारणले गर्दा विगत दुई वर्षभन्दा अगाडिबाट लागतार रूपमा चलिरहेको छ । यस्तो भएको यो दोस्रोपटक हो । पहिलोपटक सन् १९४५ मा भएको इतिहासमा छ । जनमत संग्रहले ल्याएको बेलायती राजनीतिको नयाँ धारले बेलायतमा धेरै नयाँ खालका राजनीतिक खेलहरूको उदय भएका छन् । जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूबाट नै जनताहरू भेँडा हुन्, हामीलाई सोभन्दा ज्यादा थाहा छ भनेको जस्तो गरेर बहुमतमा रहेका जनताको चाहनाविपरीत काम गर्ने बहुमतका सांसदहरूको कारणले ब्रेक्जिटको समयावधि लम्बिएको हो, जसको नेपथ्यमा जनमतलाई नै खारेज गर्ने कार्यहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भइरहेका छन् ।

यस्तै अप्ठ्याराको सामना गर्न असमर्थ रहेकी टेरेसा मेलाई राजीनामा दिन वाध्य पारियो र त्यसपछिको बागडोर ब्रेक्जिटका प्रकट हिमायती बोरिस जोन्सनको काँधमा परेको हो । कानूनी अनि राजनीतिक रुपमा पूर्ण जायज रहेको यस संसद स्थगन, वर्तमान अवस्थामा प्रतिपक्षको लागि असामयिक लागि प्रत्युत्पादक रहेकोले जोन्सनको यो कदम आलोचित भएको हो । ३१ अक्टोबरलाई अर्जुनदृष्टिको निशानामा राखेका जोन्सनलाई ब्रेक्जिटको मुख्य बाधकको रुपमा रहेका संसदहरूलाई रानीको मन्तव्यबाट थालिने अर्को सेसन शुरु नहोउन्जेलसम्मको लागि रोक लगाउनु अत्यन्तै सान्दर्भिक तर साहसिक कदम हो ।

यो तीन वर्षपछि पनि फेरि अर्कोपटक बेलायत अनिश्चितताको घेराभित्रै रहेको छ । सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले यूके र ईयूबीचको सम्झौताका आधारहरूउपर पुनरावलोकन गरी सच्याउने प्रयत्न गरेका थिए । अठ्ठाइस देशहरूको संगठनमा बेलायतले धेरै अवस्थामा गुमाइरहेको छ, जसउपर सच्याइयोस् भनेर राखिएको दुई दिनसम्म चलेको बैठकले दिलाएको निचोडलाई तत्कालीन प्रतिपक्ष लेबोर लगायतकाले अस्वीकार गरेका थिए, जसको केहीपछि मुलुक जनमत संग्रहमा गएको थियो ।

सन् २०१६ ले बेलायतमा ईयूबाट बाहिरिनेहरूको वहुमत दिलाएको थियो । ५१.८९ र ४८.११ प्रतिशतको मतान्तरले मुलुक दुई भागमा विभाजित भएको थियो । चार राज्यहरूमा दुई ईयूबाट बाहिरिने अनि दुई ईयूभित्रै रहनेमा भोट दिएर संयुक्त अधिराज्य पनि दुई भाग भएको थियो । जनमतले विभिन्न तथ्यांकहरू दिलाएको थियो, जहाँ मुख्य रुपमा रोचकचाहिँ के थियो भने, जनता, निर्वाचन क्षेत्र, पार्टी आदिमा बहुमत ईयूबाट बाहिरिनेको पक्षमा थियो भने, ती जनता, पार्टी अनि निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको संख्याको बहुमतचाहिँ ईयूभित्र रहनेको पक्षमा थिए, जो अत्यन्तै बाधाकारकको रुपमा पूर्व प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले पाएकी थिइन् र एकपटक आफ्नो मन्तव्यको क्रममा नै भनेकी पनि थिइन् ।

टेरेसा मेको राजीनामापछि बोरिस जोन्सन एक नयाँ जाँगर र जोशका साथ सत्तामा आएका छन् । मुख्य ब्रेक्जिटिएर मध्येका एक मानिएका जोन्सनको सरकारसँग सर्वत्र शंका–उपशंका गर्नेलगायत विश्वास तथा भरोसा गर्नेहरूका विभाजित जनधारणाहरूबीच शुरुवाती दिनहरूमा प्रहरी तथा एनएचएसमा लगानी गरेर आम मनमा आशाका किरण जगाएका जोन्सनका महत्वाकांक्षा स्पष्ट देखिएको थियो । ईयूसँग सम्झौताको लागि बार्गेनिँग गर्ने क्षमतामा क्षीणता बोकेकी टेरेसाको विपरीत आफूलाई जर्मन तथा फ्रान्सको भ्रमणको क्रममा देखाउन सफल भएका जोन्सनको विरुद्धमा बेलायती राजनीतिमा खेलहरू खेलिन थालिएका थिए, जसको चरण, पार्लियामेन्टको सेसनको सस्पेन्सनको कदमपछि देखिएको छ ।

आधिकारिक रुपमा सेसनको स्थगन हुनुभन्दा अगाडि बसेका केही अवसरमा बोरिस जोन्सनलाई असफल बनाउने कामहरू भएका छन्, जसअनुसार जोन्सनले आफ्नै पार्टीबाट २१ जनालाई आफ्नो विपक्षमा उभिएका पाएका छन् । आखिर किन ती २१ जना कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले पार्टीको अनि आफ्नो सरकारको नेतृत्वको विरोधमा उभिए त ? प्रधानमन्त्री बोरिसले पार्टीबाट सो २१ जना विरोधी कन्जर्भेटिभ सांसदहरूलाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेका छन्, जसको पक्षमा मिस्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । पार्टीको रुलिङलाई वहिष्कार गर्ने सांसदहरूको मुख्य कारण भनेको सहमतिबिना नै बेलायतलाई ईयूबाट अलग गराउने बोरिसको कट्टर प्रतिबद्धता र सोअनुरुप भइरहेका कार्यहरू हुन् । आखिर नो डिल सिनारियोमा के हुनसक्ला बेलायतमा त ? आऔँ, त्यसबारे केही जान्ने प्रयास गरौँ ।

३१ तारिखपछि, अर्को म्याद थपिएन भने (जुन बोरिस कुनै पनि हालातमा नगर्नेमा प्रतिबद्ध छन्), टेरेसा मेको पालामा बनाइएको सहमतिको ब्याकस्टप बुँदा संशोधन वा खारेज भएन भने (जुन ईयूले कुनै पनि हालातमा गर्ने सक्ने सम्भावना देखाएका छैनन् र त्यसको विकल्पमा कुनै सार्थक उपाय बेलायतले देखाउन सकेको छैन), कानूनी रुपमा बेलायत स्वतः नो डिल अर्थात् सहमतिबिना ईयूसँग अलगिन्छ र त्यसपछि डब्लुटीओअन्तर्गत रहन्छ । बेलायतले ईयूसँगको सिङ्गल मार्केट र कस्टम मार्केट दुबैलाई छोडी अन्य १६२ देशसरह ईयूलागायतसँग कारोबार गर्नुपर्नेछ । डब्लूटीओअन्तर्गत देशमा भित्रिने वस्तुहरूउपर चेक गरिने अनि छुट्टै कर लगाइने छ, हुन त बेलायतले ईयूबाट आउने वस्तुहरूमा कर नलगाउने भनेता पनि सहमित नभइरहेको अवस्थामा ईयूले सोही गर्ला भन्ने चिताउनु कामना मात्र हो ।

बोर्डरमा चेकिङ हुने, सूचना तथा प्रविधि (जुन ईयूसँग साझा छन्)मा सोपश्चात् धेरै व्यवधानहरू आउने छन् । सुरक्षाको मामिलामा अर्को टाउकोदुखाइ हुने छ । बेलायतले डब्लूटीओअन्तर्गत रहेर ईयूसँग तरल किसिमको व्यापारिक सम्झौता गर्न सक्दैन, किनकि बेलायतले अन्य १६२औं देशहरूसँग पनि सोही किसिमको सम्झौता गर्नुपर्नेहुन्छ ।

हुन त ईयू बेलायतको मुख्य व्यापारिक साझेदार होइन, तथापि आम उपभोग्यका सयौँ वस्तु तथा सुविधाहरूलाई बेलायती नागरिकहरूले ज्यादा मुल्यमा खरिद तथा उपभोग गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । यत्ति धेरै समस्याहरू देखिने हुँदा हुँदै पनि किन बोरिस नो डिल अवस्थामा मुलुकलाई लान खोज्दैछन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर ईयूका अधिकारीहरूको कृयाकलापले हो भन्दा ज्यादा अत्योक्ति हुँदैन । आर्टिकल ५० लाई खोलेको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ । युनियनसँग छुट्टिएर जान खोज्ने बेलायतलाई सजिलो कदापि नपार्ने तिनका अठोटले अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन् । बेलायती वहुमतका सांसदहरूको अघोषित साथले गर्दा ईयूलाई बार्गेनिंगमा शक्ति प्रदान गरेको छ तर बोरिसले नो डिललाई पक्का पनि आफ्नो सशक्त रुपको बार्गेनिंग पावर बनाएका छन् । किनकि बेलायत र ईयूबीच सहमति नभए बेलायतलाई जस्तै ईयूलाई नोक्सानीहरू हुनेछन्, सायद केही ज्यादा नै हुनेछ, अलग रहनासाथ बेलायतले तिर्ने ३९ बिलियन पाउण्डको मात्र कुरा नगरौँ, धेरै अन्य पक्षहरू छन्, जसमा ईयू बेलायतसँग भर पर्नु पर्दछ, बेलायतको साथ अनि मार्केट चाहिन्छ ।

टेरेसा मेसँग ईयूको विथड्रावल एग्रिमेन्टमा सहमति भइसकेपछि उही आइरिस ब्याकस्टप बुँदाले गर्दा बेलायती संसदमा फेल भएको थियो । एक विमाको रुपमा ल्याइएको भनिएको व्याक स्पटले आइरिस बोर्डरमा कुनै चेक पोइन्टहरू नराख्ने र आयरल्याण्ड ईयूअन्तर्गत सिङ्गल तथा फ्री मार्केटमा रहेजसरी बेलायतको नर्दन आयरल्याण्डले सोको फाइदा लिन पाउने अवस्था कालान्तरमा स्थायी भई बेलायतको एकत्रित स्वरुपलाई भविष्यमा चोइटाउन सक्षम हुने भनेर आपत्ति लगाइएकोले त्यसको विकल्प सार्थक रुपमा नभेटिएकोले सो सहमति अब बेलायती संसदमा पास होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

तथ्यांकअनुसार सांसदहरूले ब्रेक्जिट वाधकको रुपमा देखिएका छन् । सो अहिलेको सबैभन्दा राम्रो चाल भनेको आम निर्वाचन नै हो खासगरी बोरिसलगायतका ब्रेक्जिटिएरहरूलाई । यो ब्रेक्जिट पार्टीको चुनावी परिणाम गर्दा पनि बोरिसलगायतहरू उत्साहित भएका छन् र सोही परिणामलाई आधार बनाएर लेबोरलगायत कन्जर्भेटिभ रिमैनेरहरू सशंकित रहेका छन् । हुन त हिजोको संसद परिणामले चुनावको विपक्षमा भोट हालेर बोरिसको प्रारम्भिक चरणको प्रयासलाई असफल गराएको छ तर यसबारे फेरि वैठक बस्ने छ । यता बोरिसले चुनावी अभियान थालेका छन् । लबोरको मुख्य थलोको रुपमा रहेको लण्डनमा दुई कार्यकाल सफलताका साथ मेयर बनेका जोन्सनको बेलायतलाई जनमत संग्रहमा ईयूसँग अलग्याउनमा उनीबाट खेलिएको मुख्य भूमिकालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र त्यसैको विकल्पमा जान विपक्षलगायत अन्य सांसदहरू लागिपरेका छन्, तथापि बोरिस जनताका ढोकाहरूमा जान शुरु गरिसकेका छन् ।

यता ब्रेक्जिटको विरोधमा कानूनी प्रकृयाहरू थालिएका छन्, सडक सडकमा नो डिलको विरोध गर्ने क्रम जारी छ । पार्टी तथा सरकारबाट राजीनामा दिने क्रम जारी छ । पार्टीभन्दा, राजनीतिभन्दा देशको भविष्य प्यारो भनेर राजनीति क्यारिअर दाउमा हालिएका छन् । विरोधीहरू एकजुट भएका छन् । अघोषित रुपमा ईयूले बेलायती राजनीतिमा लगानी गरेको छ । अनि अक्टोबर ३१ एक अकाट्य सत्यको रुपमा नजिक आउँदै छ । चुनाव नै हुने भयो भने त्यो अक्टोबर १५ मा हुने अनि सोअनुरुप भए, बोरिस प्यानललगायत नाइजल फाराजको ब्रेक्जिट पार्टीले भारी परिमाणमा सफलता हात पार्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, किनकि यो ब्रेक्जिट भन्ने शब्द मात्र पनि आम जनतालाई अप्रिय लाग्न थालिसकेको छ ।