नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले मंगलबार (भदौ १७) उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आगामी शुक्रबार (भदौ २०) हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अन्योलको भुमरीमा परेको छ ।

आसन्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न नेपाल टेबुल टेनिस संघका पूर्वमहासचिव कलमबहादुर चित्रकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चित्रकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

यो रिटमा पक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हिरा रेग्मी, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र गणेशदत्त देवकोटाले बहस गरेका थिए । बहसपछि सर्वोच्चले विपक्षीको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जाहेर गर्दै तोकिएको मितिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउनु र यथास्थितिमा राख्नु आदेश दिएको हो ।

२०७४ को नियम ४९(ख) बमोजिम सर्वोच्चले गरेको आदेशमा विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । त्यस्तै निवेदनको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै दुवै पक्षलाईं राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिव देखिएकोले आउँदो भदौ २२ गते पेशी पनि तोकेको छ ।

प्राप्त जानकारीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशको पत्र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भदौ १८ गते बुधवार प्राप्त गरेको थाहा भएको छ । अब कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका प्रतिनिधिसभाका सांसद श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशको पालना कसरी गर्छन्, योचाहिँ रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।