■ देवप्रकाश त्रिपाठी

सृष्टि गतिशील अर्थात् परिवर्तनशील रहेको प्रमाणित सत्य हो, विज्ञान र अध्यात्म दुवैले संसार परिवर्तनशील रहेको स्वीकार गरेको छ । सृष्टिको गति अविचलित निरन्तरतामा छ, यसले परिणाममा सरोकार राख्दैन । त्यसैले चेतनशील प्राणी मानवले यही गतिशीलताभित्र स्थिरताको कामना गर्दै आएका छन् र, गतिमा प्राप्त हुने स्थिरताले मानिसमा बेग्लै आनन्दको अनुभूति गराउँछ ।

हिजो पृथ्वीमा जल र स्थलको आकार भिन्न थियो र भोलि आजकै आकारमा यो रहनेछैन, तर वर्तमानलाई नै अनन्त मान्ने हाम्रो सामान्य चेत छ र, यही भ्रममा हामी बाँचिरहेका छौँ । पृथ्वी उत्पत्तिपछिको कैयन कालसम्म यो ग्रहमा प्राणी थिएन, विभिन्न प्राणीहरू अस्तित्वमा आएर आफ्नो लीला देखाइरहँदा पनि यहाँ मानिस थिएनन् । विगतको पृष्ठभूमिमा भोलिलाई हेर्दा सुदूर भविष्यमा यहाँ मानिसको अस्तित्व जीवित रहने विश्वास गर्न सकिँदैन । कुनै समय पृथ्वीमा मानिस भएर पनि राज्यहरू थिएनन्, राज्यहरू अस्तित्वमा आइसकेपछि पनि ती स्थिर थिएनन् ।

गतिको आधारभूत गुण अस्थिर हुन्छ, यो कदापि अवज्ञा गर्नै नसकिने सत्य हो र मानिसचाहिँ केवल स्थिरतामा मात्र रमाउँछ, यो पनि अर्को सत्य हो । मानव सभ्यताको विकाससँगै मान्छेले निरन्तर खोज्दै आएको स्थिरता हो र गतिशील संसारमा स्थिरताको खोजी आफैँमा रोचक तर कठिन कार्य हो । ऐतिहासिक विकासक्रममा कति राज्यहरू अस्तित्वमा आए, समयाक्रममा कति विलीन भए र अहिले करिब दुई सय राज्यहरू कसरी आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै छन्, यो हाम्रै आँखाको सामुन्ने छ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि संसारमा राज्यहरू अलिक स्थिर हुन पुगेको देखिन्छ । खास–खास राज्यहरू विशेष कारणवश विभाजित या विलीन भएका घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने विगत सात दशकयताको संसार ज्यादा स्थिर रहेको मान्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाको एक चिर दुःखद घटनाको रूपमा भारत विभाजनलाई लिइन्छ । व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षामा विदेशीले खेल्न थाले भने परिणाम केसम्म हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण भारत विभाजनको घटना हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि राज्य विस्तारका निम्ति हुने बार्बरिक क्रियाकलापमा करिब पूर्णविराम लागेको छ । स्वार्थ युद्धले पैदा गर्ने शीतयुद्धको तनाव पटक–पटक व्यहोर्नुपरे पनि राज्यहरूबीच सीमा र स्वामित्वको लडाइँ निश्चित भूगोलमा मात्र सीमित भएको छ । मध्यपूर्वमा इजरायल र आसपासका मुलुकबीच उत्पन्न हुने तनाव, अफ्रिकी मुलुकहरूमा जातीय कारणबाट पैदा भएका द्वन्द्व र भारतको विभाजनपश्चात् उत्तरी भूभाग कस्मिर क्षेत्रमा उत्पन्न असहजताले सिङ्गै विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । यद्यपि कोरिया प्रायद्वीप, ताइवान र युरोपका केही मुलुकमा समेत अस्तित्व, स्वामित्व र सीमाका विषयमा उत्पन्न तनावले स्थायित्व पाइरहेको छ । तर, कस्मिर मुद्दाको असर नेपाल र नेपालीलाई समेत पर्ने भएकोले सोही विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चाको प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाको एक चिर दुःखद घटनाको रूपमा भारत विभाजनलाई लिइन्छ । व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षामा विदेशीले खेल्न थाले भने परिणाम केसम्म हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण भारत विभाजनको घटना हो । मोहम्मद जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू दुईमध्ये एकले मात्र पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकाङ्क्षा त्यागिदिएका भए भारत विभाजनको पीडामा नपर्न सक्थ्यो भन्न सकिन्छ । बेलायती षड्यन्त्र र नेहरू–जिन्नाको चरम महत्वाकाङ्क्षाले भारतलाई धार्मिक–जातीय आधारमा विभाजित हुन बाध्य तुल्याएको हो ।

मुसलमानहरूका लागि पाकिस्तान खडा गरिएपछि भारतका सबै मुसलमान पाकिस्तानमा र पाकिस्तानका हिन्दू सम्प्रदायका सबैलाई भारतमा स्वाभाविक बसाइँसराइ गराउन सकेको भए पनि त्यतिबेलाको नेतृत्वले एउटा तार्किक निष्कर्ष निकालेको भन्न सकिन्थ्यो । यतिबेला पाकिस्तानको पूरै जनसङ्ख्याभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा भारतभित्र मुसलमानहरूको बसोबास रहेको छ । तर, भारत विभाजनपछि जिन्नाले मुसलमान बहुलक्षेत्र भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै कस्मिरमाथि स्वामित्व दाबी गरेका थिए र, जिन्नाको त्यही दाबी भारतका निम्ति स्थायी समस्या बन्न पुग्यो । कस्मिरको स्वामित्वलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४८ मै पहिलोपटक युद्ध भएको र त्यसबखत संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युद्धविरामका निम्ति पहल गरेको थियो । समस्याको स्थायी समाधान निस्कने नदेखिएपछि त्यसबेला खिचिएको नियन्त्रण रेखालाई समेत मिचेर आक्रमण गर्ने र आतङ्क मच्चाउने काम पटक–पटक हुँदै आएको छ ।

खासगरी भारत अधीनस्थ कस्मिरले हिंसात्मक घटनाको सामना निरन्तर गर्नुपरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनमतसङ्ग्रहलाई स्थायी समाधानका रूपमा सुझाएको भए पनि कस्मिरमा मुसलमान आप्रवासीहरूको सङ्ख्या नियोजित ढङ्गले ह्वात्तै बढाएको र कस्मिरी हिन्दूहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य गराइएकोले जनमतसङ्ग्रह पनि उपयुक्त विकल्प बन्न सकेन । भारत अधीनस्थ कस्मिरमा शान्ति र स्थायित्व बहाल हुन सकेको भए सम्भवतः त्यसले एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्थ्यो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धारा ३७० खारेज गर्ने उपाय अर्कै पृष्ठभूमिमा खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो ।

कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको नियम, कानुन या संविधान निर्माण, संशोधन र खारेजी गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमै रहने विषयमा बाह्य संसारले विवाद या असहमति जनाउनुको औचित्य रहँदैन । तिब्बत मामिलामा चीनको निर्णय अन्तिम भएजस्तै कस्मिर मुद्दामा निर्णय लिन भारत स्वतन्त्र भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

कस्मिर मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिला भएको तथ्यमा असहमति जनाउनु या अस्वीकार गर्नुको औचित्य देखिँदैन । कस्मिरको इतिहास, तात्कालिक राजा हरिसिंहसँग भएको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा (LOC) ले कस्मिर भारतकै भूभाग भएको पुष्टि गर्दछ । पाकिस्तान अधीनस्थ कस्मिरलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ सोही दृष्टिकोण भारतीय कस्मिरको मामिलामा उपयुक्त हुने ठानिँदैन ।

कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको नियम, कानुन या संविधान निर्माण, संशोधन र खारेजी गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमै रहने विषयमा बाह्य संसारले विवाद या असहमति जनाउनुको औचित्य रहँदैन । तिब्बत मामिलामा चीनको निर्णय अन्तिम भएजस्तै कस्मिर मुद्दामा निर्णय लिन भारत स्वतन्त्र भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । नरेन्द्र मोदीको सरकारले कस्मिरबारे निर्णय लिनेबित्तिकै नेपालमा कतिपय जिम्मेवार मानिएका व्यक्तिले समेत अस्वाभाविक टिप्पणी गर्नुलाई उचित मानिएको छैन । ‘कस्मिर भारतले खायो र अब नेपाल पनि खान सक्छ’ भन्ने आधारहीन र तुच्छ टिप्पणी गर्नेहरूले नेपाल र कस्मिरको ऐतिहासिक तथ्यबारे अध्ययन गर्दै गरेनन् नभनौँ, तर नेपालभित्र अवाञ्छित त्रास, आतङ्क र नरेन्द्र मोदीप्रति नेपालीको अविश्वास एवम् दूरी बढाउने उद्देश्यप्रेरित अभिव्यक्तिका रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ ।

नेपाल कहिल्यै कसैको अधीनस्थ थिएन, आकारमा घटबढ भइरहँदा पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको अस्तित्व वैदिक कालदेखि नै अटल रहिआएको हो । भारतको वर्तमान सत्ता चर्चामा आएजस्तै हिन्दूराष्ट्र नेपालको पक्षमा रहे–नरहेको यकिन साथ भन्न सकिएन, यदि नरेन्द्र मोदीको सरकार नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छ भने यो नेपाल र नेपालीप्रतिको सर्वोच्च सम्मान हो, नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताप्रतिको अगाध प्रेम हो ।

पाँचौँ शताब्दीको आखिरीसम्म कस्मिर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्वपूर्ण केन्द्र थियो । ऋषि कश्यपले तलाउ विस्थापित गरेर मानवबस्तीका निम्ति उपयुक्त स्थल बनाएको किम्बदन्तीलाई कस्मिरका इतिहासकारले महत्वका साथ स्थान दिएका छन् । पहिले सनातनी हिन्दू सभ्यतामा रमाइरहेको कस्मिरमा पछि बौद्ध धर्म परम्परालाई पनि उच्च महत्व दिइएको थियो । तेह्रौँदेखि पन्धौँ शताब्दीभित्र कस्मिरलाई व्यापक रूपमा इस्लामीकरण गरियो । सन् १३३९ मा शाह मीर पहिलो मुस्लिम राजा बनेपछि उनले कस्मिरको हिन्दू–बौद्ध सभ्यता नामेट हुने गरी इस्लामीकरणको अभियान चलाएका थिए । सन् १५८६ देखि १७५१ सम्म चलेको मुगल साम्राज्य र १७४७ देखि १८१९ सम्म कायम रहेको अफगान डुरानी राजमा पनि इस्लामीकरणले नै उच्च महत्व पाएको हो ।

चीन र भारतबीच लामो समयदेखि खास–खास क्षेत्रमा सीमा–विवाद रहेको र अक्साई चीनमा चीनको दाबी भए पनि भारत अधीनस्थ अन्य भूभागमा अस्थिरता पैदा गर्ने कार्य चीनबाट भएको पाइन्न । तर, पाकिस्तानपट्टिबाट भने भारतीय सीमाभित्र समेत आतङ्क र अस्थिरता पैदा गर्ने कार्य हुँदै आएको सर्वत्र जाहेर छ ।

रञ्जित सिंह (सिख) ले कस्मिरलाई आफ्नो अधीनमा नलिउन्जेलसम्म त्यहाँ इस्लामीकरणमा विराम लागेको थिएन । एङ्लो र सिखबीचको पहिलो लडाइँमा पराजित भएपछि सिखहरू आफ्नै कस्मिर ब्रिटिससँग खरिद गर्न बाध्य भएका हुन् । अमृतसरमा भएको सम्झौतापश्चात् सन् १८४६ मा जम्मुका राजा गुलाव सिंह कस्मिरका पनि राजा बनेका थिए र, कस्मिरका अन्तिम राजा हरि सिंह गुलाव सिंहका पनाति हुन् । हरि सिंहले १९४७ को २६ अक्टोबरमा कस्मिर भारतकै भूभाग भएको आधिकारिक प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्झौता गरेका थिए । पाकिस्तानपट्टिबाट आक्रमण भएपछि कस्मिरको रक्षाका निम्ति हरि सिंहले भारत सरकारसँग गुहार मागेका र त्यसक्रममा उनले कस्मिर भारतको भूभाग भएको स्पष्ट गरेका थिए । हरि सिंहका पुत्र कर्ण सिंह अहिले भारतीय राजनीतिको उच्च भूमिकामा क्रियाशील छन् ।

भारत विभाजनको लगत्तै पाकिस्तानले कस्मिरलाई अधीनमा लिन गरेको प्रयासमा ऊ पूरै सफल बन्न नसके पनि राजा हरि सिंहको राज कायम भएको केही भूभाग भने पीओके (पाकिस्तान अधीनस्थ कस्मिर)का रूपमा अहिलेसम्म रहेको छ । आजाद कस्मिरसमेत भनिने उक्त क्षेत्रमा यतिबेला स्वतन्त्रताका निमित्त लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएका र, पाकिस्तानअन्तर्गत नरहने घोषणा गरेका छन् । यसले भारत अधीनस्थ रहेको गिलगित र बाल्तिस्थानलगायतको क्षेत्रमा मात्र ‘धारा ३७०’ खारेजीको प्रभाव सीमित नरहेको सङ्केत दिएको छ ।

राजा गुलाव सिंहदेखि हरि सिंहसम्मले राज गरेको भूक्षेत्रमा भारतको दाबी रहँदै आएको हो भने जम्मु र कस्मिरमा मुसलमान जनसङ्ख्या अधिक रहेको भन्ने तर्कका आधारमा पाकिस्तानले सो क्षेत्रमा हक दाबी गरेको हो । उता चीनले पनि सक्सम उपत्यका र अक्साई चीन क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरिरहेकै छ । चीन र भारतबीच लामो समयदेखि खास–खास क्षेत्रमा सीमा–विवाद रहेको र अक्साई चीनमा चीनको दाबी भए पनि भारत अधीनस्थ अन्य भूभागमा अस्थिरता पैदा गर्ने कार्य चीनबाट भएको पाइन्न । तर, पाकिस्तानपट्टिबाट भने भारतीय सीमाभित्र समेत आतङ्क र अस्थिरता पैदा गर्ने कार्य हुँदै आएको सर्वत्र जाहेर छ । कस्मिर केन्द्र शासित राज्यमा रूपान्तरित भएयता त्यहाँको स्थिति शान्त रहनुले अशान्तिको कारण के थियो भन्ने स्पष्ट गर्दै छ ।

सन् १९४७ यता दिनहुँ विस्फोटको आवाज र हिंसा व्यहोर्दै आएका कस्मिर बासिन्दाका निम्ति पछिल्लो समय भिन्न अनुभूति दिलाउने प्रकारको देखिन्छ । कस्मिरमा रहेका नेपाली (गोर्खा) समुदायले धारा ३७० खारेजीको स्वागत गरेका छन् । नेपालभित्र पनि देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूले कस्मिर प्रकरणमा मोदीको कदमलाई स्वागतयोग्य मानेका छन् । मोदीको कस्मिर कदमपश्चात् यहाँ नेपाल विखण्डनको सपना कसैले देखेका थिए र छन् भने ती निरुत्साहित हुने विश्वास बढेको छ । नागरिकको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ र देशको अखण्डता जोगाउन केसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश पनि नरेन्द्र मोदीले संसारभरिका देशभक्तहरूलाई दिएका छन् ।

भारत विभाजन एउटा अनपेक्षित र अस्वाभाविक घटना थियो, सात दशक बितिसक्दा पनि विभाजनको पीडाबाट भारत मुक्त हुन सकेको छैन । मोदीको पछिल्लो कदमले एकताबद्ध भारत निर्माणलाई पूर्णता मिल्ने विश्वास पैदा गराएको छ ।

केही पश्चिमा मुलुकको लगानीमा सङ्घीय अवधारणा भित्र्याइएपछि प्रदेशको नाममा अधिकार खोज्ने, अधिकारको नाममा स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताको नाममा विखण्डन खोज्नेहरूलाई कस्मिर घटनाले बिझाएको हुनुपर्छ । देशको सुदृढ एकताका पक्षधर नेपाली जनताले मोदीको कदमबाट प्रेरणा मिलेको अनुभूति गरेका छन् । जसले आफ्नो देशलाई माया गर्छ उसले अर्को देशको देशभक्ति र राष्ट्रियताको पनि सम्मान गर्दछ । कस्मिर प्रकरणमा नेपालीले नरेन्द्र मोदीबाट सिक्नुपर्ने पनि देशभक्ति नै हो ।

यहाँ सङ्घीय संरचनामा जानु भनेको राज्य सञ्चालनको विशेष अधिकार प्रदेशले पाउनु हो भन्ने धारणा प्रदेशीहरूले बनाउँदै गर्दा भारतमा कस्मिरले सात दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको विशेष अधिकार खोसिएको छ । भारतको राष्ट्रिय एकता र शान्तिसुरक्षामा परिरहेको गम्भीर असरबाट मुक्ति पाउनका लागि धारा ३७० खारेजीको अर्को विकल्प थिएन । कस्मिरको शान्तिसुरक्षा र भविष्यमा हुने विकासले विशेष अधिकार खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्ने आशा गरिएको छ ।

भारत र चीनबीचका सीमा–विवादको अन्त्य हुने तथा हङकङ, ताइवान र चीनको दक्षिणी सागरमा बेलाबखत उत्पन्न हुने तनावसमेत शिथिल रहने हो भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्तिस्थितिले गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संसार गतिशील छ, त्यसैले हिजोको अवस्था आज छैन र आजजस्तो भोलि रहनेछैन । तथ्य, तर्क र स्वाभाविकताका आधारमा हुने परिवर्तनले मानव समाजलाई ज्यादा तरङ्गित बनाउनेछैन भने जबर्जस्ती हुने–गरिने परिवर्तनले दीर्घचोट पुऱ्याउने सम्भावना रहन्छ । भारत विभाजन एउटा अनपेक्षित र अस्वाभाविक घटना थियो, सात दशक बितिसक्दा पनि विभाजनको पीडाबाट भारत मुक्त हुन सकेको छैन । मोदीको पछिल्लो कदमले एकताबद्ध भारत निर्माणलाई पूर्णता मिल्ने विश्वास पैदा गराएको छ । एकताबद्ध भारत नेपालको राष्ट्रिय एवम् भौगोलिक एकतामा सहयोगी बन्ने सामथ्र्य राख्दछ भन्ने गरौँ र, अस्थिरताभित्र स्थिरताको आनन्द लिन भारतले गरेका प्रयासहरूबाट नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय एकता सबल तुल्याउने ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्, शुभकामना ।