• छविलाल बगाले

बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक बर्षमा लक्ष्यअनुसारको बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन् । २ हजार ८ सय व्यापारिक फर्म अनुगमन गर्ने लक्ष्य भएपनि मुश्किलले ५५ प्रतिशत मात्रै सम्भव भएको स्विकार गरेको छ । नयाँ ऐन र कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको विभागको स्वीकार छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा विभागले बजार अनुगमनबाट मात्रै रु.४३ लाख २१ हजार राजस्व असुली गरेको छ । विभागले यतिका राजस्व संकलन गर्न रु.४७ लाख खर्च गरेको हो । विभागले २ हजार ८ सय व्यवसायिक फर्ममा अनुगमन गर्न ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जुन ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले् जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा २ हजार ८ सय अनुगमन गर्नुपर्नेमा १ हजार ६ सय ६१ व्यवसायिक फर्ममा मात्रै अनुगमन भएको छ । ‘हामीले गत बर्ष १ सय ६१ वटा व्यवसायिक फर्मबाट ४३ लाख २१ हजार राजस्व संकलन गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘जुन लक्ष्यको तुलनामा कम हो ।’

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ५ हजार बढि व्यवसायिक फर्महरुमा अनुगमन भएको थियो । तर नयाँ उपभोक्ता ऐन आएपछि अनुगमनमा कमी आएको महानिर्देशक गौचन बताउँछन् । ‘नयाँ ऐन र कर्मचारी अभावका कारण लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं । ’ उनले भने, ‘एउटा विभागले मुलुकभरको अनुगमनको काम गर्न सकिदैन् ।’

विभागले चालु आर्थिक बर्षमा ८४ वटा व्यवसायिक फर्महरुमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । अनुगमनबाट ४१ व्यवसायिक फर्महरुलाई कारबाही गरी उनिहरुबाट ३ लाख ३७ हजार राजस्व संकलन भएको विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मीले बताए ।

राजस्व संकलनभन्दा गरिएको खर्च बढि भएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विभागसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लक्ष्यभन्दा कम अनुगमन हुनु र कालोबजारी गर्ने व्यवसायी कारबाहीमा नपर्नु विभागको कमजोरी भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । विभागले बजार अनुगमनमा केन्द्रित भएको बताइरहँदा उपभोक्ता भने बजारमा व्यापारीको मनपरी चलेको बताउँछन् । अनावश्यक रुपमा बढेको मूल्यबृद्धि र गुणस्तर अभावलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप उपभोक्ताको छ ।

चाडबाड नजिकिएपनि विभागले बजार अनुगमनलाई तिब्रता नदिएको प्रति आम उपभोक्ता निराश छन् । विभागले मुलुकका सबैजसो व्यापारिक केन्द्रहरुमा बजार अनुगमन गरी कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।