यही भदौ ४ र ५ गते राजधानीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताइएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन बैठकबाट मद्दत पुुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनलाई बैठकको केन्द्रमा समावेश गरिएको छ । तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि हरप्रयास हुनेछ ।

विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयमिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुने उक्त बैठक विशेषतः पाँच विषयमा केन्द्रित हुनेछ । राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षा बैठकमा सघन रुपमा विचारविमर्श गरिने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएका समझदारीलाई संस्थागत गर्ने, तिनको शीघ्र कार्यान्वयनका निम्ति योजना तर्जुमा गर्ने तथा विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई लागू गर्ने दिशामा उत्पन्न व्यवधान अन्त्यका निम्ति परामर्श गर्न आयोगको बैठक हुन लागेको बताए ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामलाई समेट्नका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार व्यक्तित्व सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । गत वर्ष नै तयार भएको उक्त प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्य व्यस्तताका कारण उहाँसमक्ष प्रस्तुत भएको छैन न त त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नै पेश भएको छ । ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले इपिजीको प्रतिवेदन शीघ्र बुझ्ने र त्यहाँ उल्लिखित विषयवस्तुलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो चाहना छ,’ मन्त्री ज्ञवाली भन्छन् ।

भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजनाहरूको धरातलीय यथार्थसहितको वस्तुस्थितिबारे सम्बन्धित पक्षबाट बैठकमा जानकारी गराइनेछ भने तिनलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरबाट हुनुपर्ने नीति एवं प्रक्रियागत निर्णयमा विलम्ब नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त हुने बताइएको छ ।

वीरगञ्जमा निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एकीकृत जाँच केन्द्र तथा भैरहवा, विराटनगर र नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन केन्द्रहरूको तीव्र गतिमा भइरहेको काम, निर्धारित समय अगावै अमलेखगञ्जसम्म बिछ्याइएका पेट्रोलियम पाइपको फेहरिस्त, हुलाकी राजमार्ग र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्ञवाली पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको काम दशकौँदेखि ज्यूँकात्यूँ रहेकामा सन्तुष्ट छैनन् । उनले भने, ‘समस्या भएका स्थानमा समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, लामो समयसम्म यसरी बस्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’ पञ्चेश्वरमा पानीको बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा त्यस विषयमा प्रगति नभएको उनले स्वीकार गरे ।

माथिल्लो कर्णाली, आन्तरिक जलमार्गमा ‘क्रुज’बाट ढुवानीजस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनाले मूर्तरुप लिन लागेको सुनाउँदै उनले नारायणी र कोशी नदीमा मध्यम आकारका क्रुजबाट निकट भविष्यमा मालसामान ढुवानी हुने बताउँछन् । क्रुज सञ्चालन भएपछि भारतबाट मात्र नभई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामानको ढुवानी खर्चमा निकै कमी आउने उनको तर्क छ ।

डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति दुवै देशका प्राविधिक समूहले बैठकमा प्रगति विवरण पेश गर्नेछन् भने यो साझा समस्याको समाधानमा नेपाल र भारतका अधिकारी गम्भीर भएको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् । नदीको स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हुँदा, विशाल संरचना निर्माणका कारण डुबानको समस्या दुवै देशले झेल्नु परेकाले त्यसलाई सधैँका निम्ति अन्त्य गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

मङ्गलबार सहसचिवस्तरीय बैठक हुनेछ । बुधबारदेखि हुने मन्त्रिस्तरीय बैठकमा आफू र भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रमन्यम् जयशङ्करले सहअध्यक्षता गर्दै आ–आफ्नो देशको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । बैठकमा नेपालबाट ३५ जना सहभागी हुनेछन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख, गृह, रक्षा, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।