ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउँदा पनि लोकन्थलीबाट बानेश्वरसम्म जाँदा सार्वजनिक बसले महाप्रसाद पराजुलीसँग रु. १० भाडा माग्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम भाडा रु. १४ हो ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनले ‘यति रुपैयाँ दिएकै छौँ नि’ भन्दै टार्ने गरेको पराजुलीको अनुभव छ । अग्रज समाज नेपाल, ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले कतिपय सवारीसाधनले त्यही छुट पनि दिन नचाहने गरेको बताए । उनी उनीहरूलाई छुटबारे बुझाएरै भए पनि तोकिएको भाडा तिरेर गन्तव्यसम्म जान्छन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि जम्मा भाडाबापत लाग्ने रकमको आधा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कार्यविधि बनाएर शुरु गरे पनि आरक्षण र छुट अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नै पूर्ण रूपमा लागू भइरहेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर र काठमाडौंबाट चल्ने लामो रुटका सवारीसाधनमा यो समस्या अझै बढी रहेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा दुईवटा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको अनुगमन नहुँदा धेरै सवारीसाधनले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक माधवप्रसाद घिमिरेले आरक्षण सिटको व्यवस्था नहुने र भाडामा छुट नदिने समस्या काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा बढी रहेको बताए । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीचालक र सवारीधनीमा केही ज्ञान भए पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नभएको उनको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षमा साझा, मयुरलगायतका यातायात सेवा प्रदायकले ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्ने जनाएका थिए । उनले भने, ‘अहिले तिनमा समेत पालना हुन छाडेको छ ।’

अर्का ज्येष्ठ नागरिक सीताराम ढकालले यहाँबाट बनेपा वा धादिङ नै पुग्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनले छुट दिन नचाहने गरेको बताए । कतिपय सवारीचालक र सवारीधनीमा यो काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्रै हो भन्नेसमेत भ्रम रहेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले लामो संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्था भएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनकै क्रममा कतिपय साथी बितिसक्नुभएको छ, हामी भएकाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ ।’

आरक्षण सिट र छुट कार्यान्वयन भए–नभएको भनी यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले समयसमयमा अनुगमन गर्दा मात्रै कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । अहिले सहचालकले सजिलोसँग आधा छुट नदिएको उनको आरोप छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिक भाडा यति हो र हामीले यति छुट पाउनुपर्छ भनेर माग्ने भए पनि कतिपयले माग्न नसक्दा सहचालकले भाडामा छुट नदिएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘पहिलेपहिले अनुगमन हुँदा कार्यान्वयन भए पनि अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।’

विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंह विभागले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । विगत एक दशक पहिलेदेखि अनुगमन हुँदै आएकोमा आगामी दिनमा अझै बढाइने उनले बताए । विभागले गत आवमा सवारीसाधनलाई जरिवाना गरेर रु. ४५ हजार जरिवाना गरेको थियो । पहिले विभागको कोठाभित्र मात्रै काम सीमित रहेकामा ०६५ देखि सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन शुरु भएको थियो । सवारीसाधनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट आरक्षण नगरे वा ५० प्रतिशत छुट नदिए कारबाही गरिने उनी बताउँछन् ।

ज्येष्ठ नागरिकसमेत संलग्न गराएर अनुगमन गराइने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘अहिले अनुगमन शुरु गरेर दशैँलगायतका चाडपर्वमा अनुगमन बढाइनेछ ।’ ज्येष्ठ नागरिकका संघसंस्थाको अगुवाइमा ०६९ मा महिनौँसम्म आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलनमा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छुट र आरक्षण सिटको माग गरेका थिए । सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गर्न, खानेपानी, टेलिफोन, घरजग्गालगायतमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटको माग गरिएको थियो ।

विभागले ‘सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ लागू गरेको थियो । सो कार्यविधमा छुट र आरक्षण सिटबारे उल्लेख छ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०६७ चैतमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को ९(२) को व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम र अनुगमन संयन्त्र बनाई लागू गर्नू’ भनी परमादेश गरेको थियो ।
rss