असारे विकास रोक्न असोजमै ठेक्का

असारे विकास रोक्न असोजमै ठेक्का


  • छविलाल बगाले

असारे विकासको परम्परा तोडन् सडक विभागले असोजमै ठेक्का लगाउने गरी काम अघि बढाएको छ । असोजमै ठेक्का लाग्दा समयमा आयोजना सकिने र गुणस्तरीय काम हुने अपेक्षा छ । यसप्रति निर्माण व्यवसायी पनि सकारात्मक छ ।

विभागले असोजभित्रै ठेक्का लगाउने नीति कडाईका साथ लागु गर्ने भएको छ । विभागले असारे विकास रोक्न नीति कार्यान्वयनमा लागीपरेको हो । विभाग मातहतका ठेक्का असोजभित्र लगाउने गरि काम सुरु गरिएको विभागको तर्क छ । हरेक बर्ष आर्थिक बर्षको अन्तिममा काम गर्ने परम्परालाई तोड्न विभागले योजना अघि बढाएको विभागका सूचना अधिकारी शिवहरी सापकोटाको भनाई छ । ‘हरेक बर्ष आर्थिक बर्षको अन्तमा हुने विकासे कामबाट विभागले पनि धेरै अपजस ब्यहोर्नुपरेको छ ।’ उनले भने, ‘यसैले पनि विभाग असोजभित्रै ठेक्का लगाउँदा कार्तिक, मंसिर र पुस तीन महिना काम भएमा असारे विकास कम हुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।’ तर सरकारको यो नीति बहुबर्षिय ठेक्काको हकमा भने लागु नहुने उनी बताउँछन् ।

असोजमै ठेक्का लगाइसक्ने सडक विभागको यस्तो कार्यतालिका
–बजेट भाषण लगत्तै आयोजना छनोट गर्नुपर्ने
–आयोजना छनोटपछि साइट क्लियर गर्नुपर्ने
–आयोजनाका तयारीका चरणहरु पूरा गरि साउनमै टेण्डर निकालिसक्नुपर्ने
–असोजभित्र टेण्डर मूल्याङकन गरि सम्झौता गरिसक्नुपर्ने
– दशै तिहार लगत्तै निर्माण कम्पनी मोविलाईज भएर काम सुरु गर्नुपर्ने
–बजेटको सुनिश्चितता लगायतका आयोजना सबै तयारी गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने
–निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का तोडिने

त्यसो त नेपालमा काम हुने महिना ठेक्का लगाउँदै वित्ने र आर्थिक बर्षको अन्तमा विकासे काम गर्ने चलन छ । सरकारी कामप्रति पूर्बाधारविद्हरु पनि असहमत छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको योजना सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

यसअघि नैं सरकारले यो नीति ल्याएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन् । नेपालमा अधिकांश आयोजनाहरु समयमा ठेक्का नलाग्दा निर्माण अवधीमा पुरा हुन सकेका छैनन् भने सकिएका पनि गुणस्तरहिन छन् । पछिल्लो संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार साईट क्लियर नभएमा ठेक्का निकाल्न भने पाईदैन । असोजभित्रै ठेक्का सम्झौता गरिसकेर काम सुरु गर्ने भएपछि समयमा काम पुरा हुने अपेक्षा छ । अहिले विभाग मातहत झण्डै दुई हजार आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् ।