प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका लागि औपचारिक रूपमा प्रक्रिया शुरु भएसँगै मधेसकेन्द्रित राजनीति तरङ्गित भएको छ । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ रहनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, जब कि मिथिला प्रदेश, जानकी प्रदेश, मध्यमधेस, मिथिला–भोजपुरालगायतका नामबारे पहिलेदेखि नै बहस चलिरहेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहने प्रदेश सांसदहरूले आगामी भदौ ५ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने जानकारी सचिवालयले दिएको छ । यसैगरी, नामाकरण र राजधानीका लागि रायसल्लाह सङ्कलनका गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको संवाद सुझाव आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा समेत ‘मधेस’ नामकै पक्षमा वकालत गरिएको मधेसकेन्द्रित नेताहरू बताउँछन् । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी ६८ प्रतिशत मत मधेस प्रदेशको पक्षमा रहेको राजपा नेताहरूको दाबी छ । तर, प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ नै रहनेमा अझै निश्चितता भने नभएको नेकपासम्बद्ध सूत्र बताउँछ ।

राजपा नेता अनिल झाका अनुसार प्रदेशको राजधानी जनकपुर रहने प्रबल सम्भावना रहेको छ । राजधानी जहाँ तोके पनि प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नै रहनुपर्ने आफ्नो पार्टीको निर्विकल्प अडान रहेको उनले बताए । मधेस नाममा छेडखानी गरिए या त्यसबाहेकको नाम राख्ने कुनै पनि प्रयत्न गरिए त्यसको जोडदार प्रतिकार गरिने चेतावनीसमेत उनले दिए । नेता झाको अभिव्यक्तिले प्रदेश २ को नामका कारण एकपटक पुनः मधेस आन्दोलित हुने सम्भावना औँल्याएको छ । ज्ञातव्य छ, प्रदेश २ मा जम्मा सदस्य सङ्ख्या एक सय सात रहेको छ, जसमध्ये पच्चीसजना राजपाका छन् ।

यसैबीच राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाले गति लिएको छ । कात्तिक अन्तिम साताका लागि तय गरिएको राजपा महाधिवेशनअघि नै एकीकरण गर्ने गरी दुवै पार्टीका नेताहरूले प्रयास शुरु गरेका छन् । शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर भारत यात्रामा रहेका बेला समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजपाका राजेन्द्र महतोबीच एकतासम्बन्धी भएको छलफल निकै अघि बढेको छ । महन्थ भारतबाट फर्किसकेकाले अब उनकै नेतृत्वमा औपचारिक वार्ता हुने राजपाका नेताहरूले जनाएका छन् । एकता प्रक्रिया भाँड्ने तत्वहरूसमेत सक्रिय भएकोले हल्ला गर्नुभन्दा निचोड निकाल्नेतर्फ आफूहरू केन्द्रित भएको राजपाका एक नेताले बताए । उनका अनुसार पार्टी एकताको लागि मुख्य चुनौती ‘एकीकरणपछिको शीर्ष नेता को रहने ?’ भन्ने प्रश्न बन्न पुगेको छ ।