‘कर्म’को दोष ‘भाग्य’को प्रशंसा !





■ इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एकजना प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ । त्यस्ता प्रधानाध्यापक भनेकै अध्यापकहरूमध्येका पनि प्रमुख अध्यापक हुने भएकोले अझ उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । विद्यालयका अन्य शिक्षक र विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने गहन जिम्मेवारी पाएका र सामाजिक आदर्शले ओतप्रोत भएको हुनुपर्ने त्यस्ता प्रअ छनोटका आधारहरू उल्लेख गर्ने क्रममा शिक्षा नियमावलीमै शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, तालिम, अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा, विद्यालय विकास प्रस्ताव र सोको प्रस्तुतीकरण, नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताजस्ता कुराहरू छन् । तीमध्ये शैक्षिक योग्यतालाई शुरुमै राखिएको देख्दा यसैलाई बढी प्राथमिकता दिएको कुरा पनि स्पष्टै हुन्छ । तर, नियमावलीमा उल्लेख गरिएका कुराहरू अधिकांश विद्यालयमा लागू भएको पाइँदैन ।

पछिल्ला दिनहरूमा त अझ प्रअ नियुक्तिका विषयमा थप कुराहरू चर्चामा आएका छन् । तीमध्ये केही यस्ता छन् :

क) प्रत्येक विद्यालयमा प्रअको छुट्टै दरबन्दी हुनुपर्छ,
ख) प्रत्येक विद्यालयमा प्रअ, एकजना प्राज्ञिक र एकजना प्रशासनिक गरी दुईजना हुनुपर्छ,
ग) प्रअको छनोट पनि शिक्षक सेवा आयोगले नै गर्नुपर्छ,
घ) प्रअलाई आफ्नो विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्नेसम्मको अधिकार दिइनुपर्छ,
ङ) प्रअलाई तलबको १० प्रतिशत भत्ता दिइनुपर्छ,
च) माध्यमिक विद्यालयका प्रअको शैक्षिक योग्यता एम.फिल. बनाइनुपर्छ,
छ) प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रअलाई सरुवा गरिनुपर्छ, आदि ।

तर उपर्युक्त व्यवस्थाहरू केही समय, खालि प्रस्ताव र चर्चामा मात्रै सीमित भए । विद्यालयमा प्रअको छुट्टै दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छैन । कुनै पनि विद्यालयमा दुईजना प्रअ पनि बनाइएको छैन । ‘स्थानीय तह क्रियाशील भएको अवस्थामा शिक्षक नियुक्तिको अधिकार प्रअलाई दिने कुरै होइन’ भन्ने प्रतिक्रिया पनि तुरुन्तै आइहाल्यो । उहिलेदेखि तोकिएको न्यूनतम प्रअ भत्ता पनि बढाइएको छैन । उल्टो, कतिपय प्रअहरू विद्यालयको कुनै काम लिएर कतै गए भने त्यसमा लागेको आतेजाते, खातेपिते खर्च वा त्यसभन्दा बढी नै रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराएर लिन पाइने भएकोले प्रअ भत्ता बढाउन कुनै आवश्यक नै छैन भन्ने मत पनि दरो बन्न थालेको छ ।

शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यताका विषयमा व्यवस्था गरिएका नीतिगत कुराहरू अन्य शिक्षकहरूका लागि लागू भए पनि कतिपय विद्यालयमा स्वयम् प्रअकै सम्बन्धमा चाहिँ लागू भएको छैन । अवस्था यस्तो पनि छ भन्ने कुरा, माथिल्लो शैक्षिक निकायलाई थाहै छैन र अवस्था कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहै छैन, या त थाहा भएर पनि तिनले बुझ पचाएका छन् । विशेषतः यस्तो अवस्था आउनुको कारण, प्रअमा राजनीतिक प्रभाव र स्थानीय तहसँग मिलेर, कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने ‘गुण’ हुनु देखिएको छ । फलस्वरूप कक्षा ०–१२ चलेका कतिपय विद्यालयहरूमा मावि स्थायी तथा स्नातकोत्तर शिक्षक हुँदाहुँदै, २०४८/०४९ सालमा स्वतः स्थायी भएदेखि नै प्रअ भइआएका स्नातक मात्र शिक्षकहरू पनि देखिन्छन् । त्यस्ता प्रअले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम ‘प्रअ’ हुन पनि पाउँदैनन् र कक्षा ११–१२ को कक्षा लिन पाउँदैनन् ।

(हे. साबिक शिक्षा विभागबाट २०६८।३।२७ मै जारी गरिएको र हाल ‘परिपत्रसङ्ग्रह’मा सङ्ग्रहित एउटा परिपत्र)

तर त्यस्ता प्रअ भएका विद्यालयहरूमा, ती कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, परीक्षा आवेदन फाराम तथा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रमा रातो मसीले सही गर्ने उनै प्रअ ! त्यति मात्र होइन, बढुवाका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पनि प्रअको हैसियतले अङ्क दिन पाउने अधिकार तिनै प्रअमा छँदै छ ।

भनिन्न्छ– नेपालमा जे पनि हुन्छ । त्यसैले त जे भए पनि विद्यालयहरू ‘चलेकै’ छन् । देशको शैक्षिक प्रतिशत बढेकै छ । अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकै छन् । काम गर्नेले दोष पाएका हुँदा तिनले ‘कर्म’लाई दोष दिइरहेका छन् भने नगर्नेले स्याबासी र प्रशंसा पाएका हुँदा तिनीहरूले आफ्नो भाग्य बलवान् भएको ठानिरहेका छन् । यति भएपछि अरू के चाहियो र ?

प्रतिक्रिया