मित्रराष्ट्र भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ (ए) को प्रावधान हटाई जम्मु–कस्मिर तथा त्यसबाट अलग्याइएको लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवम् उनको टिमको यस ऐतिहासिक तथा क्रान्तिकारी कदमको विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले स्वागत र सराहना गरेका छन् ।

यसै सिलसिलामा नेपाल रिपब्लिक पार्टीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भारत सरकारको उक्त कदमको स्वागत गरेको छ । सो पार्टीका प्रेसिडेन्ट सिद्धार्थ गौतमले विज्ञप्तिमार्फत धेरै पहिले भइसक्नुपर्ने यो कार्य दृढतासाथ सम्पन्न गरेको भन्दै भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘एउटै देशभित्रका बेग्लै झन्डा, संविधान र नेतृत्व कायम रहनु र देश विखण्डनका नारा तथा गतिविधिले प्रश्रय पाउनु कुनै पनि सम्प्रभुसत्तासम्पन्न देशका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । भारत सरकारको यस कदमले भारतलाई यस अवस्थाबाट मुक्त गरेको छ र राष्ट्रिय एकीकरणको कामलाई सच्चा अर्थमा पूर्णता प्रदान गरेको छ ।’

राष्ट्रिय सम्प्रभुता, अखण्डता र कानुनी राज्यको हिमायती कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले यस कदमको समर्थन गर्नुपर्छ भन्दै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको रवैयाप्रति रोष प्रकट गरिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘अनावश्यक कुरामा लम्बे–चौडे वक्तव्य दिएर नथाक्ने वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले मित्रराष्ट्र भारतका शत्रुहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी यस मामिलामा धारण गरेको मौनता रहस्यमय मात्र होइन, घोर आपत्तिजनकसमेत छ । नेपाल सरकारको यो मौनता एउटै देशभित्र दुई बेग्लै झन्डा, फरक संविधान र फरक नेतृत्व तथा देश विखण्डनका गतिविधिको सक्रिय मौन समर्थन पनि हो, त्यसैले यस घटनाप्रतिको सरकारी मौनता सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रघाती, जनविरोधी प्रवृत्तिको मुखर विज्ञापन हो ।’

प्रादेशिक विभेद, साम्प्रदायिकता र राष्ट्रविखण्डनको विपक्षमा उभिने नेपाल सरकारको नैतिक धरातल यसले पूर्णतः ध्वस्त पारेको नेपाल रिपब्लिक पार्टीले ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय सम्प्रभुता र अखण्डताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनता भारत सरकारको कदमको समर्थनमा रहेको दाबी गर्दै मोदी सरकारको सो कदमका निम्ति जम्मु–कस्मिर र लद्दाखसमेत सम्पूर्ण भारतीय जनताप्रति गौतमले बधाई प्रकट गरेका छन् ।