‘नेपालमा दल आवश्यक छ कि छैन ?’



■ स्वयम्भुनाथ कार्की

करिब एक दशक पहिलेदेखि एक शब्दावली प्रयोगमा आइरहेको छ । त्यो हो ‘सहभागितामूलक प्रजातन्त्र’, अब यो प्रजातन्त्र शब्दलाई लोकतन्त्रले प्रतिस्थापन गरेको छ । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो करिब ३० वर्षपछि । चाक्सीबारीमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा आएका भारतीय पाहुना चन्द्रशेखरले भनेका थिए कि नेपालमा जनसङ्ख्याअनुसार डेढ सयभन्दा धेरै दल हुनुपर्छ । दल नै नभएको व्यवस्था प्रजातन्त्र हुनै सक्दैन । लगत्तै भएको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा यो कुराको प्रशस्त उल्लेख भयो । अर्थात्, बहुदल भनेको बहुत वा धेरै दल । जति धेरै दल हुन्छन् त्यति नै प्रजातन्त्र, यो कुरा त्यसबेला प्रशस्त प्रयोग गरियो ।

समयले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाइदियो । झन्डै–झन्डै चन्द्रशेखरजीको कल्पनाको दलसङ्ख्या पुग्यो नेपालमा । तर, हिजोको त्यही ‘जति धेरै दल हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र’ भन्ने मान्यता कठिन भयो । दल नियोजन गर्नुपऱ्यो थ्रेस होल्ड लगाएर । विराटनगरमा नर्थ साउथ कलेक्टिभको एक कार्यक्रमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मासँग भेट भयो । उनको धारणाअनुसार मतपत्र ठूलो हुने भएर दल नियोजन गर्नुपरेको रहेछ । अर्थात्, लोकतन्त्रमा जनताले पाउने अधिकार प्रयोग गर्न जनताले दल चुन्नुपर्छ । त्यो चुन्न निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचनमा मतपत्र चाहिन्छ । दल जति धेरै हुन्छ त्यति लोकतन्त्र हुन्छ । तर, दल धेरै भए निर्वाचनमा मतपत्र ठूलो हुन्छ । त्यसैले दल नियोजन हुनुपर्छ । यो कस्तो अनौठो तर्क हो ? कस्तो धारणा हो ?

यो गाँठो खोल्नुपर्ने दायित्व हिजोका दिनमा नेताहरूको जमानी बस्ने नागरिक समाजको हो । नागरिक समाज भनेर समग्रमा भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । किनभने त्यहाँ पनि केही अगुवाहरूको हालीमुहाली नै थियो त्यसैले फलाना–फलाना भनेर तोक्न नै सकिन्छ । तर, त्यसबेला आदर्शको कुरा गर्नेहरू अहिले नेताहरूले कुनै राजनीतिक नियुक्ति देलान् भनेर चुप छन् । त्यो मौनमा उनीहरूले नेतृत्व गरेको संस्थाकाहरू बोल्ने त कुरै आएन । उसै पनि धेरै बोले भने दलका नेता र तिनका धुपौरेहरूले ‘ज्यादा बकबक नगर, ल्याकत भए चुनाव जितेर आइज’ भन्छन् । अनि उनीहरूबाट हण्डी पाएका पत्रकार पनि त्यसैमा लोली मिलाउँछन् ।

पुष्पकमल त्यही हरुवा हुन्, जो कुनै कारबाही नहुने अभयदान पाएर अमेरिका जाँदा विमानस्थलदेखि नै लुक्छन् । नेपाल आएर मलाई कारबाही भएन भनेर शेखी बघार्छन् ।

आजभोलि कुनै विषयको विज्ञ विश्वविद्यालयले पैदा गर्दैन । यस्तै आलाकाँचा पत्रकारहरूले विज्ञ पैदा गर्दछन् । यसरी पैदा भएका विज्ञहरू आफूलाई विज्ञ बनाउने पत्रकारप्रति नतमस्तक हुन्छन् । यदि हिम्मत नै गरिहाले भने पनि केही उद्दण्ड पत्रकारहरू ‘दिएको मान खाएर चुपचाप बस’ भनेर धम्क्याउन पछि पर्दैनन् । अझ युट्युबे पत्रकारहरूको त कुरा गरेर साध्य नै छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र चिन्तन नै समाप्त हुँदै गएको छ । अशिष्ट र अशोभनीय बोली बोल्नेको बोलवाला छ । किनभने त्यस्तैले जनताको ध्यान तान्छन् । यो ध्यान तान्ने काममा बाबुराम अब्बल थिए, अहिले केही सन्तुलित बोल्न थालेका छन् । अर्को पुष्पकमल छन् जो जथाभावी बोलेर आफू ठूलो भएको आत्मरतिमा लिप्त छन् ।

जो नेताले आफूलाई जसरी भए पनि जस्तो भए पनि नाम दियो त्यो दल त कायम राख्न सकेन भने त्योभन्दा ठूलो हरुवा को होला ? पुष्पकमल त्यही हरुवा हुन्, जो कुनै कारबाही नहुने अभयदान पाएर अमेरिका जाँदा विमानस्थलदेखि नै लुक्छन् । नेपाल आएर मलाई कारबाही भएन भनेर शेखी बघार्छन् । यस्ताले बोलेको कुरा ठट्टाभन्दा ज्यादा महत्व राख्दैन । सत्ताधारीसँग नटाँसिएमा जताततै असुरक्षा देखेर आत्मा काम्नेले कसैलाई कारबाही गर्छु भनेको सानो केटाकेटीले वयस्कलाई एकै मुक्कामा दाँत झारिदिन्छु भनेसरह हो । त्यसैले प्रचण्ड भनिने पुष्पकमल दहाल सबैतिरबाट पराजित हुन् । त्यस्ताको बर्बराहटको कुरा गर्नु भनेको नचाहिँदो महत्व दिनु हो ।

यस्ता गैरजिम्मेवार हलुका कुरा गर्नेहरू दलको बलमा निर्वाचन जित्छन् । कसैले केही तार्किक कुरा गरेमा दम्भले चूर भएर चुनाव जितेर आइज भन्छन् । अब यस्तैको दया–कृपाबेगर उम्मेदवार त हुन सम्भव छैन भने दलहरू आवश्यक छन् त ? किनभने लोकतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि त्यो स्वतः समावेशी हुनुपर्छ । जनताले आफ्नो अधिकार स्वयम् प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । वर्षेनी करोडौँको राजस्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता प्रभावित पार्नेसँग धनमा तन्नमले निर्वाचन कसरी लड्छ ? करोडौँ खर्च हुने, दलको कृपाबेगर सोच्न नसकिने प्रतिनिधित्व जनताको होइन दलको हो । त्यसैले नेपालजस्ता मुलुकहरूमा अब ‘के लोकतन्त्रमा दलको आवश्यकता छ ?’ भन्ने बहसले स्थान पाएको छ । अनौठो लागे पनि यो यथार्थ हो ।

प्रतिक्रिया