नेपालको समृद्धिका शत्रुपक्ष-१



■ देवप्रकाश त्रिपाठी

मलेसिया, सिङ्गापुर र दक्षिणकोरियासँग नेपालको तुलना अब हुन सक्दैन, यी मुलुकसँग दाँजेर आफूलाई दुखाउनु र अरूलाई हँसाउनुभन्दा चरम सङ्कटबाट गुज्रिएका केही अफ्रिकी मुलुक जसले पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्, तीसँग हामीले सिक्नुपर्ने भएको छ । केही अघिसम्म संसारका बीस अति विपन्न मुलुकको कोटिमा रहेको युगाण्डाले प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब सोह्र सय अमेरिकी डलरबराबर पुऱ्याइसकेको छ ।

माओवादी हिंसात्मक युद्धको चपेटमा परेर थिलथिलिएको र शान्ति स्थापना प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसेर देश विभाजनको पीडा भोग्न बाध्य इथियोपियाजस्तो मुलुकले समेत आफूलाई सम्हालेको छ । त्यहाँ विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको वातावरण बनेपछि इथियोपियाले विकास गतिमा नेपाललाई उछिनिसकेको छ ।

इथियोपियामा चिनियाँ तथा अन्य विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्न थालेपछि त्यहाँ रोजगारी प्रवर्द्धन भएको, उत्पादन तथा निर्यात बढेको र हवाईसेवाको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको छ । नेपाललाई जलस्रोतसम्पन्न मुलुकको रूपमा लिइन्छ, जडीबुटी उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना पनि यहाँ छ । तर, हामीभन्दा स्रोतसम्पन्न मुलुक सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक हो । त्यस मुलुकमा सुन, हिरा, युरेनियम, हाइड्रोपावर र ग्यासजस्ता मूल्यवान प्राकृतिक स्रोत रहेको छ ।

राजनीतिक प्रणालीमा गणतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतमा अब्बल भएर पनि उक्त देशले उन्नति गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक सद्भावमा उत्पन्न सङ्कट, राजनीतिमा अपराधीकरण तथा अपराधीको राजनीतीकरणजस्ता कारणले सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकलाई शान्त र स्थिर रहन दिएको छैन । शान्ति, स्थिरता र सुरक्षाको अभावमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । त्यसैले उक्त मुलुकले प्रतिव्यक्ति आम्दानी सात सय ६८ अमेरिकी डलर नघाउन सकेको छैन ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदैमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले विश्वकै सबभन्दा गरिब देश बनेर स्थापित गरेको छ ।

गाईको दूध, घ्यू बेचेर न्युजिल्यान्ड संसारकै सम्पन्न मुलुकको कोटिमा पुगेको छ । तर, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता रहेको ‘कृषिप्रधान’ देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालचाहिँ प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन सय ४८ अमेरिकी डलर भएको गणतन्त्र कङ्गोलाई पछ्याउँदै छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदैमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले विश्वकै सबभन्दा गरिब देश बनेर स्थापित गरेको छ । देशलाई कङ्गाल बनाउनेमा जिम्बाबेका तात्कालिक कम्युनिस्ट शासक रोबर्ट मुगावे पनि कम मानिँदैनन् । मुगावेको लामो एकतन्त्रीय शासन झेलेको जिम्बाबेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच सय अमेरिकी डलरभन्दा कम (४८७ डलर) रहेको छ र सरदर आयु संसारमै सबैभन्दा कम भएको मुलुक पनि जिम्बाबे बनेको छ । जिम्बाबेमा पुरुषको सरदर आयु ३७ र महिलाको ३४ वर्ष रहेको छ । विभिन्न कारणवश विश्वमा बद्नामी कमाएको हाइटीले पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३५८ अमेरिकी डलर पु¥याएर नेपाललाई उछिनेको छ ।

संसारका बीस गरिब मुलुकमध्ये उन्नाइसौँ स्थानमा रहेको नेपाल विभिन्न चरणका क्रान्ति सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाल अझै सङ्कटबाट गुज्रने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । आर्थिक दृष्टिले हामी ओरालो लाग्दै छौँ, राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक विकासका मुद्दाले प्राथमिकता होइन सामान्य स्थानसम्म पाउन सकेको छैन । सबैभन्दा ‘उन्नत’ राजनीतिक अवस्थामा आइपुग्दा देशले सर्वाधिक सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ र, सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक विधिबाट बनेको दाबी गरिने संविधान नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सर्वाधिक ठूलो अड्चन बन्ने देखिएको छ । लगानीबिना कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने निश्चित छ र सबल अर्थतन्त्रबिना समृद्धि असम्भव छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरलगायतका मुलुकले समृद्धिमा पुग्न स्वदेशी तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरेका हुन् । दशकौँसम्म माओले बन्द गरेर राखेको चीनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै जब स्वदेशी र वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गऱ्यो, तब चीनको प्रगति आकासिएको हो । लगानीमैत्री वातावरण नबनाईकन दक्षिणकोरियादेखि जापान, सिङ्गापुर र मलेसियासमेतले समृद्धि हासिल गर्न सकेनन् । खुला अर्थनीतिको विरुद्ध उभिएको भियतनामले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेपछि अहिले उसको आर्थिक विकासदर सात प्रतिशत नाघिसकेको छ । तर, हामी ‘वीर एवम् क्रान्तिकारी’ नेपालीले भने संविधानमै लेखेर स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेका छौँ । हेर्दा कालभैरव जस्तै ठूला र भयङ्कर देखिने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व २१औँ शताब्दीमा आएर किन लगानीका विरुद्ध उभिएका हुन्, राष्ट्रप्रेमीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

दशकौँसम्म माओले बन्द गरेर राखेको चीनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै जब स्वदेशी र वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गऱ्यो, तब चीनको प्रगति आकासिएको हो । तर, हामी ‘वीर एवम् क्रान्तिकारी’ नेपालीले भने संविधानमै लेखेर स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेका छौँ । हेर्दा कालभैरव जस्तै ठूला र भयङ्कर देखिने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व २१औँ शताब्दीमा आएर किन लगानीका विरुद्ध उभिएका हुन्, राष्ट्रप्रेमीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्नुको पछाडि यहाँको शान्ति–सुरक्षा, गुण्डागर्दी, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट एवम् बैगुनी कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय समस्या कारण बनेर रहेकोमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत लगानीका निम्ति आकर्षित गर्न नसक्नु पनि एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ । अब त संविधान नै लगानीमा ‘खबरदारी गर्न’ तम्सिएको छ । नयाँ संविधानका त्यस्ता कुन प्रावधान हुन् जसले स्वदेशी तथा बाह्य लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ, त्यसबारेमा विवेचना हुन आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान २०७२, भाग ४, दफा ५० (निर्देशक सिद्धान्तहरू)को उपदफा (३) मा ‘आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ भनिएको छ । यसमा उल्लिखित ‘आर्थिक असमानताको अन्त्य’ र ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ भन्ने व्यहोराले साम्यवादी अवधारणाको झलक स्पष्ट रूपमा दिएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको राज्यकेन्द्रित र राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र हो भने ‘आर्थिक असमानताको अन्त्य’ भन्नाले पनि साम्यवादी अर्थ प्रणालीलाई नै बुझाउँछ । साम्यवादी–समाजवादमा दशकौँ लामो अभ्यास गरेका चीन र भियतनामजस्ता मुलुक त उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन् भने नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको उपादेयता कसरी रहन सक्ला, आफैँमा विचारणीय छ ।

संविधानको यस्तो प्रावधानले स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । संविधानको भाग ४ (झ) (४) मा ‘श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने’ भनी लेखिएको छ । आर्थिक लगानी नगर्ने, बरु औद्योगिक एवम् व्यावसायिक कम्पनीबाट पारिश्रमिक बुझ्ने, ऋणतर्फको कुनै दायित्व नलिने, तर व्यवस्थापनमा चाहिँ लगानीकर्तासरहको हैसियतमा ‘सञ्चालक’ भएर मजदुर पनि रहन पाउने संवैधानिक प्रावधान भएको मुलुकमा कसैले लगानी गर्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस्तै धारा ५१ (छ) को (१) मा ‘स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलमा न्यायोचित वितरण गर्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । स्थानीयलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिने संवैधानिक अवस्था नरहँदा त स्थानीयको अवरोधका कारण कैयन् योजना, परियोजना कार्यान्वयनमा आउन कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको थियो भने संविधानमै अग्राधिकार दिइएपछि स्थानीयको व्यवहार कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दक्षिणकोरियाका पार्क चुङ ही, मलेसियाका महाथीर मोहम्मद र सिङ्गापुरका ली क्वान यूले आ–आफ्ना मुलुकको आर्थिक विकास अभियान सुरु गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिले ट्रेड युनियन गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेको यथार्थबारे हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

भाग चारकै (ठ) मा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने भनेर ठूला लगानीकर्तालाई किन निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो विस्मात्को विषय बनेको छ । त्यसैगरी भाग तीन, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा (३४) उपधारा (३) मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियनहरूलाई यसप्रकारको अधिकार दिने व्यवस्था संसारका समृद्ध कुनै पनि मुलुकको संविधानले गरेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीकै शासन रहेको चीन र भियतनाममा समेत मजदुरलाई यसरी सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिइएको छैन । लगानी र आर्थिक विकासका लागि ट्रेड युनियन गतिविधि मुख्य बाधक मानिन्छ । दक्षिणकोरियाका पार्क चुङ ही, मलेसियाका महाथीर मोहम्मद र सिङ्गापुरका ली क्वान यूले आ–आफ्ना मुलुकको आर्थिक विकास अभियान सुरु गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिले ट्रेड युनियन गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेको यथार्थबारे हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

प्रजातन्त्रको जननी मुलुक मानिने ब्रिटेनको अर्थतन्त्र सन् १९८० को दशकमा ओरालो लागेका बेला सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री बनेकी मार्गरेट थ्याचरले ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण गरेपछि बेलायती अर्थतन्त्र कसरी उकालो लागेको थियो त्यसको पनि स्मरण गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै सन् १९३७ मा तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले सामूहिक सौदाबाजी प्रजातन्त्र र आर्थिक विकास निम्ति बाधक बन्छ भनेर किन भनेका थिए त्यसको पनि मनन गर्नु उचित हुनेछ । आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना राख्ने कुनै पनि मुलुकले ट्रेड युनियन गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति किन लिएका थिए भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी नेपालको संविधानमा ट्रेड युनियनलाई ‘सामूहिक सौदाबाजी’ गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ । यसर्थ नेपालको संविधान देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । लगानीबिना कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास कठिन मात्रै होइन असम्भव नै छ, आर्थिक विकासबिना समृद्धि सम्भव हुनेछैन ।

नेपालमा बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको अर्को कारण छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी नभएकोले पनि हो । तर, हामी ‘वीर एवम् क्रान्तिकारी’ नेपालीले भने संविधानमै लेखेर स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेका छौँ । हेर्दा कालभैरव जस्तै ठूला र भयङ्कर देखिने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व २१औँ शताब्दीमा आएर किन लगानीका विरुद्ध उभिएका हुन्, राष्ट्रप्रेमीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यदि नेपालमा भारतीय लगानी बढ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाने र उनीहरू पनि लगानीका निम्ति आकर्षित हुनेतर्फ नेपाली नीति–निर्माताहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । तर, हाम्रो नेतृत्व लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पूर्ण रूपले उदासीन देखिएको छ । त्यसैले नेपालको समृद्धि धेरै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया