■ इन्द्रबहादुर बराल

सत्तारोहणको तीव्र आकाङ्क्षाका कारण नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादको विषयलाई निकै उछाल्ने काम भयो । अर्थात्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद नै केपी ओली’ जसरी आवाज बुलन्द गरिया, परिणामतः उनलेसबै तहका निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता हासिल पनि गरे । तर, सत्ताधारी शीर्ष राजनीतिकर्मीहरूले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि देशलाई एकपछि अर्को डरलाग्दो भ्रष्टाचारको भुमरीमा फसाइदिए । मानौँ कि नेपाली जनताले भ्रष्टाचारकै लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई जिताइदिएका हुन् ।

दोस्रोपटक दुईतिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनेपछि केपीको राष्ट्रवादको पारो स्वाट्टै खस्कन पुगेको अवस्था छ । यतिबेला नाम चलेका राजनीतिक विश्लेषकहरूका सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती देखाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियन्ताहरू निर्घात कुटिए । आफूलाई प्रधानमन्त्रीका ‘अरिँगाल’ले धम्क्याइराखेको विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले बताइरहेका छन् । के भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरूलाई धम्क्याउन र कुटपिट गर्नकै लागि नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् त ? चर्चा शुरु भएको छ ।

हुन त कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्र पाच्य विषय होइन । परिस्थितिको उपजका कारण उनीहरू लोकतन्त्रविरुद्ध जान नसक्ने स्थितिमा देखिएका हुन् । रणनीतिक रूपमा मात्र तिनले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेका हुन् । यसको प्रमाण सरकारका पछिल्ला गतिविधिले देखाउँछ । हुन पनि कुनै पनि अधिनायकवाद र तानाशाहको लागि लोकतन्त्र पहिलो निसाना हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत र मूल्य र मान्यता अधिनायकवादी राजनीतिक दर्शनका लागि अवरोध हुने गर्दछन् । त्यसैले हिजो अर्थात् ३० वर्षे पञ्चायतले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि प्रतिबन्ध लगाएर निरङ्कुशता लादिएको थियो राष्ट्रवादका नाम ।

प्रजातन्त्रको लडाइँका योद्धाहरूलाई अराष्ट्रिय तत्व र असामाजिक तत्वको संज्ञा दिएर धरपकड, जेलनेल तथा निर्वासनसम्मको स्थितिमा पु¥याएकै थियो । प्रजातन्त्रवादीलाई ‘भेडाको छाला ओढेका ब्वाँसो’ भन्ने गरिन्थ्यो । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र एउटै देखिन्थ्यो । पञ्चायतमा पञ्चायती व्यवस्थाबाहेक अरू राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता स्वीकार गरिँदैनथ्यो भने कम्युनिस्ट प्रणालीमा पनि अन्य सोच र विचारको कुनै स्थान स्वीकार गरिँदैन । सम्भवतः वर्तमान शक्तिशाली सरकार वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतादेखि तर्सिएर प्रेसमाथि अनेक अङ्कुश लगाउने प्रपञ्चस्वरूप प्रेस काउन्सिल विधेयक अघिसारेको छ ।

कुनै पनि विधेयक संसद्बाट संशोधन गर्न आवश्यक बहुमत आफूसँग भएर होला प्रेस काउन्सिल विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको । यो विधेयकको पछाडिको रहस्य नेपालमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको स्थापनाको पहिलो अवरोध पन्छाउने नियत हुन सक्छ । सीधै कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाउन नसकेपछि जस्केलाबाट पहिलो प्रहार मिडियामाथि गर्न खोजिएको हो । लोकतन्त्रवादीहरू भने मिडियालाई अङ्कुश लगाउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछन् । तर, कम्युनिस्टहरू सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित बनाउने बहानामा सङ्कुचन गर्न खोज्छन् ।

कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसबीचको भिन्नतामध्ये यो एक प्रमाण हो । मिडिया आफैँ मर्यादित हुँदै जाने कुरा हो, आफ्नो मर्यादाका सीमा नाघे आफ्नै व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्छन् । त्यसैले पनि सञ्चारमाध्यमलाई कडा कानुनको जञ्जिरले बाँधिराख्न आवश्यक पर्दैन । मिडियामाथि नियन्त्रण त केवल तानाशाह वा अधिनायकवादीले गर्न खोज्दछ । सूचना तथा प्रविधि विकासले आज दुनियाँ लोकतान्त्रीकरण हुँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न खोज्नु उल्टो बाटो हिँड्नु रहर हो ।

चौध वर्ष जेल दौरानमा झन्डै चार करोडमा ‘कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद’ बिक्री भएको थियो रे ! ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको विषय पनि सामाजिक सञ्जालका छ्यापछ्याप्ती भएकै छ ।

वास्तवमा कस्मेटिक राष्ट्रवाद हौवा फिँजाएर सत्ता सम्हाल्ने अवसर पाएका वर्तमान नेकपा (नेकपा) र त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सञ्चारमाध्यममाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्ने अभीष्टका साथ प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र हो । राज्य चौथो अङ्गको रूपमा लिइएको प्रेस जगत् कम्युनिस्ट सरकारको लागि आँखाको कसिङ्गर भएको छ । त्यसैले मिडियाविरुद्ध अनेक षड्यन्त्र गर्दै छ ओली सरकार । राष्ट्रवादकै कुरा गर्ने हो भने विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी हो–होइन परीक्षण गरी आयात गर्ने गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउँदै परीक्षण नै नगरी भित्र्याउने पछिल्लो नीतिका कारण ओलीको राष्ट्रवाद कस्मेटिक साबित भएको छ । एकछिन वा एक दिनको लागि कसैलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन कस्मेटिक सामानको प्रयोग गरिन्छ । जब त्यस्तो प्रयोजनको औचित्य सकिन्छ अनि मानिस पूर्ववत् नै यथावत् रहन्छ । आज हाम्रा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले चुनाव जित्नको लागि मात्र नक्कली राष्ट्रवादको अलापविलाप गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

विश्व बैंकको लगानीमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्दा राष्ट्रघात देख्ने नेकपा (नेकपा) अहिले छिमेकीसामु किन झुक्यो र किस्तीमा राखेर अरुण तेस्रो सुम्पियो– नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी किन नतमस्तक छन् भन्दा उनको राष्ट्रवाद कस्मेटिक (नक्कली) हो । कस्मेटिक सामानले शृङ्गारित कुनै मानिसको वास्तविकता धेरै दिन ढाकछोप गर्न सकिँदैन र प्रधानमन्त्री र उनको नक्कली राष्ट्रवाद पछिल्ला समयमा एकपछि अर्को गर्दै खुइलिँदै जाँदा ‘वादशाहको नयाँ कपडा’ साबित हुँदै छ ।

निश्चय पनि सत्तारुढ दल नाङ्गिँदै जानु खुसीको खबर हुन सक्दैन । त्यो त सत्ताका आकाङ्क्षीलाई केही आसको खबर हुन सक्छ । तर, आमजनताको लागि दुर्भाग्य नै हो । देशको यति ठूलो पार्टी यसरी नाङ्गिँदै जाँदा धेरै नेपालीको लागि खेदको विषय हो । राष्ट्रवादको सही परिभाषा नगर्दा आज यो दुर्भाग्य हुन गएको हो ।

इतिहासमा कहिल्यै पराधीनताको अनुभव नगरेका नेपालीका लागि वर्तमान ओली सरकार र उनका पार्टीका कारण आज नेपालीको स्वाभिमानमाथि आँच पु¥याएको छ नक्कली राष्ट्रवादको ढ्वाङ फुकेर । के नेपालीहरू भारतीयहरूको अत्यधिक विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी उपभोग गर्न बाध्य हुनुपर्ने हो ओली महाराज ? सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ?

हुन त सरकारले सजिलो रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ– जे–जति ओलोच्य काम गरेको छ सबै पूर्ववर्ती सरकारको थाप्लोमा फाल्ने गरेको छ । मानौँ यो ओली सरकारभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सरकार चलाएझैँ गरेर । यतिसम्म निर्लज्ज भए कि प्रधानमन्त्री ओलीले अब निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या पनि शेरबहादुर देउवाकै शासनकालमा भएको भने पनि नौलो हुनेछैन ।

राष्ट्रवादको खोलमा राष्ट्रघाती काम गर्दै जानु डबल नेकपा र तिनका नेताहरूको दिनचर्या हुँदैछ । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएपछि सबै खत छुट हुने जस्तो गरी सरकार अघि बढेको छ । अन्तमा, प्रम ओलीका कुनैबेलाका सहयात्री सीपी मैनालीले लगाएको आरोप सुन्ने हो भने छाँगाबाट खसेजस्तो हुने अवस्था छ । चौध वर्ष जेल दौरानमा झन्डै चार करोडमा ‘कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद’ बिक्री भएको थियो रे ! ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको विषय पनि सामाजिक सञ्जालका छ्यापछ्याप्ती भएकै छ । कथित ‘अरिँगाल’हरूले कहिलेसम्म कस्मेटिक राष्ट्रवादलाई काँध थापिरहने हुन्, प्रतीक्षाकै विषय भएको छ ।