सरकारी जमिन (ललितानिवास, बालुवाटार) घोटाला प्रकरणमा अन्ततः ठूला नेताहरू पनि तानिएका छन् । तात्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, तात्कालिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तात्कालिक सचिवहरू दीप बस्नेत र छविराज पन्तलगायतका व्यक्तिहरू अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा परेका छन् । तात्कालिक सचिवहरू दीप बस्नेत र छविराज पन्तले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै आदेशमा आफूहरूले ललितानिवासको जमिनका सम्बन्धमा निर्णय लिएको बयान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएका छन् ।

उनीहरूले तात्कालिक विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा फाइल पेस गरेको व्यहोरा पनि आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको बुझिएको छ । तर, यस प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेलले भने कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अनुसन्धानको घेरामा परेका भए पनि अन्य व्यक्तिलाई झैँ उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयमा बोलाएर बयान नलिने, बरु आयोग आफैँले खुसुक्क माधवको घर पुगेर बयान लिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

माधव नेपालले पाउने सुविधा बाबुराम भट्टराई र विजय गच्छदारलाई मिल्ने हो कि होइन, सो भने यकिन हुन सकेको छैन । ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणको थालनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा भएको बताइन्छ । ठूलो भ्रष्टाचारमा ठूला नेताहरूसमेत संलग्न रहेको पाइएकोले यो प्रकरण पनि ‘वाइडबडी र ‘सुन काण्ड’झैं फासफुस हुने हो या सचिव तहसम्मका कर्मचारी र संलग्न व्यापारीहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएर टुङ्गिने हो, प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।