■ विनोद नेपाल

मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल छ । विभिन्न परिसूचकहरूले यस्तो सङ्केत गरेका छन् । खासगरी बाह्य क्षेत्र र व्यापार सन्तुलनको अवस्था निराशाजनक छ । यद्यपि गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ७.१ पुग्ने अनुमान छ भने चालू वर्ष ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न सकेको छैन । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको भनिए पनि एकातिर दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्रमुख दलहरू नै आन्तरिक कलहबाट मुक्त हुन नसक्दा त्यसको असर पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्दा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जिल्ला इन्चार्जहरू घोषणा गरिनु ठूलो उपलब्धि हो, तर विभागहरूलाई लिएर विवाद भएको छ । त्यो विवाद सहजै समाधान हुने सम्भावना देखिइरहेको छैन । अन्य विभागको कुरा लगभग मिलिसकेको भए पनि स्कुल विभागको नेतृत्वलाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन । १३ गतेको सचिवालय बैठकले पनि कुनै निर्णय लिन नसकेपछि बैठक १५ दिनका लागि स्थगित भएको छ ।

स्कुल विभाग नेकपाको एक शक्तिशाली विभाग हो । यसका लागि सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी रहँदै आएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षका उनीहरूको चाहनाले दुवै पक्षले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि अडान छाड्न तयार नभएको बुझिन्छ । अन्य विभागमा पनि गुनासो रहे पनि यो नै प्रमुख हो । एकातिर बैठक लामो समयका लागि स्थगित हुनु र अर्कोतिर दुई पक्ष अर्थात् पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका भिन्नाभिन्नै बैठक बस्ने क्रम चल्नुले आशङ्का गर्नेहरूलाई विषय मिलेको छ ।

यसरी फरकफरक स्कुलबाट दीक्षित ‘नेकपा’भित्र ‘स्कुल’ नेतृत्वको विवाद देखिनु अस्वाभाविक होइन । यसैकारण एकताका कतिपय काम सम्पन्न भए पनि मुख्य काम हुन बाँकी नै छ । यसैले त्यहाँ अझै पनि अनेकता नै छ भने यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति झनै खत्तम छ । गुट, उपगुट र स्वार्थ समूहमा विभाजित काङ्ग्रेसमा झन्झन् अनेकता देखिँदै छ ।

विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार २२ गतेदेखि बस्दै आएको छ । पहिलो एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीको नियमावली संशोधनका सन्दर्भमा प्रस्तावित अनुशासन र आचारसंहिताका केही प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन । दोस्रो एजेण्डाका रूपमा रहेको पार्टीको आन्तरिक संरचना गठन र चौधौँ महाधिवेशनको विषयमा पनि नेताहरूबीच मतैक्यता छैन । नेताहरू आ–आफ्नो समूहका स्वार्थ अनुकूलका धारणा राखिरहेका छन् । पार्टीका तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्ने सम्बन्धमा काङ्ग्रेस कार्यसमितिको साउन १३ गतेको बैठकले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । यसैले काङ्ग्रेस एकप्रकारको अलमलमै छ ।

⇒ यथाशक्य चाँडो महाधिवेशन गर्ने र एक ढिक्का भई सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने हो भने त्यसले काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत बल प्रदान गर्नेछ । यसो गर्न सके आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठा पनि जोगिन सक्नेछ । अझै पनि चेत्दैन भने काङ्ग्रेसले इतिहास भजाएर खाने सपना देखिरहनुको अब औचित्य छैन । ⇐

अन्तरिम संरचनाको हकमा, संस्थापन पक्षले सहमतिका आधारमा गर्न चाहेको छ भने इतर पक्षले चाहिँ निर्वाचनमै जानुपर्ने अडान राखेको छ । १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सन्दर्भमा संस्थापन पार्टीका अन्तरिम संरचना गठनपश्चात् मात्र गर्न सकिने अडानमा छ । यस स्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाको पदावधि आगामी फागुनमा समाप्त हुने भए पनि विधानको व्यवस्थाबमोजिम एक वर्ष थप हुने लगभग निश्चित छ ।

सरकार सबैतिर बलमिचाइँ गरिरहेको छ । चाहे संसद् होस् वा सडक सरकारले एकलौटी ढङ्गमा अगाडि बढ्दै छ । ठूलो आशा र अपेक्षा राखे पनि स्थिति सुध्रन नसकेको हुँदा आमनागरिकहरू सरकारका कामकाजबाट निराश भइरहेका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । अझ विडम्बनाको विषय त एकत्रित हुनुपर्नेमा तितरबितर हुनु हो जब कि यसो गर्दा शक्ति क्षीण हुन्छ ।

आन्तरिक कलहको सर्वस्वीकार्य सुलह खोजी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नु काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी हो । तर, काङ्ग्रेसले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । अर्थात् आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेको छ । यसले पनि जनतामा निराशा थपेको छ । काङ्ग्रेसका नेताहरूले आउँदो निर्वाचनमा आफूहरूले बहुमत ल्याउने भन्न त छाडेका छैनन्, तर जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिरहेका पनि छैनन् । आशा त त्यतिखेर जाग्ने थियो जतिखेर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह हुन्थ्यो, जनताका आवाज बोलिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । हिजोकै प्रवृत्ति कायम छ । आन्तरिक कहल कायमै छ । यस्तो अवस्थाले काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा अगाडि आउने आधार निर्माण गर्न सक्दैन ।

उदाहरणका लागि भारतमा सम्पन्न पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको हालतलाई लिन सकिन्छ । सङ्गठन सुदृढीकरणमा रहेको कमजोरी र एक्लो राहुल गान्धीको दौडधुप, अनि उनको सत्तामाथिको आक्रमण र आदर्शले काङ्ग्रेसलाई अगाडि ल्याउन सकेन । नैतिकताको आधारमा उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए र काङ्ग्रेस नयाँ अध्यक्षको खोजीमा छ । यो काङ्ग्रेसका दोस्रो लज्जास्पद हार थियो । यदि काङ्ग्रेस सजग र सचेत भएन, एक ढिक्का भएन भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको हालत अहिलेको भन्दा सुध्रन सक्नेछैन ।

यस सन्दर्भमा बहाना बनाएर कार्यकाल लम्ब्याउने परम्परालाई निरन्तरता दिनेभन्दा सहमति गरी सङ्घीयताअनुरूपका संरचनाहरूको गठन गर्ने र तल्लो तहसम्मका सङ्गठनको क्रियाशीलता बढाउनु उचित हुनेछ । यसैगरी आमजनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने वातावरणको निर्माण काङ्ग्रेसको हितमा हुन सक्छ । यसर्थ पदावधि समाप्त भएपश्चात् यथाशक्य चाँडो महाधिवेशन गर्ने र एक ढिक्का भई सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने हो भने मात्र त्यसले काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत बल प्रदान गर्नेछ । यसो गर्न सकेमा आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठा पनि जोगिन सक्नेछ । कहिल्यै नचेत्ने काङ्ग्रेसले अझै पनि चेत्दैन भने इतिहास भजाएर खाने सपना देखिरहनुको अब औचित्य छैन ।