राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ । नेपाली राजनीतिका कच्चा खेलाडीले यो सत्य प्रमाणित गरिदिएका छन् । दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुनु नेपाली नेताहरू आफूलाई सधैं राष्ट्रवादी, लोकतन्त्रवादीको कित्तामा उभ्याउन खोज्छन् । नेपालको अहिलेको राजनीतिमा बलियो पकड जमाएका एनेकपा (माओवादी), नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूले नेपाली जनताको आदेशको पालना गर्न खोजेनन् । नेपाली जनताको विवेकको खिल्ली उडाए । उनीहरू सधैं सत्ताप्राप्तिको लुछाचुँडीमै रमाए । सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो पार्दै नयाँ संविधान क्षीण बन्दै गएको छ । अझै पनि सत्तासुखका लागि राजनीतिक दाउपेचमा उनीहरू तल्लीन देखिन्छन् ।
नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए, अब नेपाली आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्नेछ, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्नेछन्, हाम्रो अर्थतन्त्र सबल बन्नेछ भन्ने आमअपेक्षा थियो । आर्थिक अधिकारसहितको नयाँ संविधान बन्नेछ भन्ने आमअपेक्षा थियो । आर्थिक अधिकारसहितको नयाँ संविधान सबैको सपना थियो । तर, संविधान लेख्नुपर्ने, घोषणा गर्नुपर्ने समय तीन हप्ता बाँकी रहँदा फेरि तेस्रो जनआन्दोलनको नाउँमा अनिश्चितकालीन राजनीतिक आमहडताल प्रारम्भ भएको छ । यो हडतालको उद्देश्यहरू जे बताइए पनि नेपाली जनताले स्पष्ट बुझेका छन्, सरकार परिवर्तन नै यसको खास उद्देश्य हो । सत्ता प्राप्ति नै यसको अभीष्ट हो । देश र जनताको नाउँमा उनीहरूप्रति गरिने बेइमानी नै राजनीति हो भन्ने सत्यलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
आर्थिक विकासलाई पहिलो एजेन्डा बनाएर आर्थिक क्रान्तिको खाका बनाउनेहरू, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सपना बेच्नेहरू, दिगो शान्तिबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन, आर्थिक विकासबिना राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण गर्न सकिँदैन, शान्ति र आर्थिक सवृद्धिबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ भन्ने नेताहरू नै राजनीतिक आमहडतालमा उत्रनुलाई के यो संज्ञा दिन सकिन्छ र † तर अहिलेको खस्कँदो नेपाली अर्थतन्त्रले हडताल थेग्न पक्कै सक्दैन, यो सत्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, खासगरी नेताहरूलाई बढी थाहा छ कि नेपालको अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ, निर्यातमा चरम ह्रास देखिएको छ, रेमिट्यान्सको वृद्धि आशालाग्दो छैन, श्रम सम्बन्ध राम्रो छैन, ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदो छ, राजनीतिक अस्थिरता फैलँदो छ, यी र यस्तै अनेकौँ कारणले नेपाली अर्थ-व्यवस्था निरीह र कमजोर बन्दै गएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको यो पीडा ज्यादै दर्दनाक छ ।
बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र एक-अर्काका परिपुरक हुन् । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूको बैंक हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान पद्धति ज्यादै कमजोर प्रणाली भएको छ । अनुसन्धान र विश्लेषणपछिका अनुमान र निर्णयहरू फितलो बन्दै गएका छन् । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिहरू असफल बन्दै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमन र नियमन क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक सङ्कट सिर्जनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर भूमिकाको पनि हात रहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता सङ्कटको व्यवस्थापन गर्नसमेत निकै गाह्रो भइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अन्योल नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को पीडा बनेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता नै हाम्रो पहिचान बनेको छ । सत्ताको दाउपेचमा समय बर्बाद गर्नु हाम्रो विशेषता बनेको छ । सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने र १० लाख पर्यटक भित्र्याएर नेपालको आम्दानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यसको र्सार्थकतामा प्रश्न उठेको छ । आमहडताल, शान्तिसम्झौताको कमजोर कार्यान्वयन, असुरक्षा, भय र त्रासको वातावरणका कारण नेपाल आएका पर्यटकहरू बसाइ छोट्टाएर धमाधम फर्किने क्रममा छन्, उनीहरूको यो प्रत्यागमनले विश्वसामु अशुभ सन्देश प्रवाह गर्नेछ, ‘नेपाल भ्रमणमा जानुअघि एकपटक सोच ।’ यसले अन्तत: नेपाली अर्थतन्त्र नै प्रभावमा पर्ने देखिन्छ, केवल नकारात्मक प्रभाव । यो पनि नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को पीडा भएन र –
नेपालमा राजनीतिक दर्ुघटना बारम्बार हुने गर्छन् । तर, आर्थिक दर्ुघटना निकै कम हुने गरेको छ । तर, अहिले बिगँ्रदै गएको राजनीतिक वातावरणले केवल निराशा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन र वैदेशिक व्यापार ओरालो लागेको यो बेला उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले आर्थिक दर्ुघटनाको सम्भावना बढाएको छ । अहिले अर्थतन्त्र विस्तारित होइन सङ्कुचित बन्दै गएको छ । निर्यात घटेको तुलना आयात ६ गुणाले बढेको छ । रेमिट्यान्सको आय वृद्धिदर घट्दै गएको छ । आन्तरिक बजार विस्तार हुन सकेको छैन । बाह्य व्यापार असफल छ । लगानीको वातावरण बनेको छैन । आर्थिक परिसूचकहरू प्रतिकूल छन् । वारि्षक रूपमा चार लाख श्रमिक श्रम बजारमा थपिए पनि रोजगारीको अवसर केवल दस प्रतिशतले मात्र पाउँछन् । बन्दले आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याउँछ । यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धि दरको ठूलो अन्तर अर्थतन्त्रले थेग्न पटक्कै सक्दैन । औपचारिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत र बाँकी ९० प्रतिशत बासिन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर देखिन्छन् । यो पनि अर्थतन्त्रको अर्को पीडा हो ।
नेपाल अहिले राजनीतिक सङ्कटमा छ । राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने खतरा विकसित भएको छ । राजनीतिक स्थिरताको सपना देख्न अब नेपालीले छाडे हुन्छ । यो देश केवल राजनीतिक दलहरूको मात्रै बिर्ता बनेको छ । राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन, फेरि मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा छ, यो दोहोरो सङ्कटको समाधान रातरात हुनै सक्दैन । नयाँ संविधान नबनेपछिको अवस्था के हुन्छ, नेपाली जनताको मुक्तिका लागि भनिएको आमहडतालका कारण दैनिक अर्बां अर्ब रुपैयाँ घाटा नेपाली अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने छ । सहमति र सहकार्यको बाटोमा राजनीतिक दलहरू आउन सकेनन् भने आकाश त खस्ने छैन तथापी नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र नेपाली अर्थतन्त्रले असह्य पीडा भोग्नैपर्ने निश्चित छ ।