राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सतहमा प्रकट नहुने किसिमबाट आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छिमेकी चीनको रणनीति बदलिएको छ, अब खुलेरै नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गर्न थालिएको छ, र प्रभाव विस्तारको एक सशक्त माध्यमको रूपमा चिनियाँ भाषालाई अगाडि सारिएको छ ।’

यसैलाई अर्काथरी विश्लेषकहरू फरक किसिमबाट व्याख्या गर्छन् । उनीहरूको विचारमा भाषाका आधारमा विश्वलाई जोड्ने एक मात्र सशक्त माध्यम अङ्ग्रेजी रहेकोमा अब त्यो एकाधिकार तोडिनुपर्छ । आर्थिक तथा अरू हिसाबले पनि विश्वकै महाशक्तिको रूपमा उदाएको चीनको भाषा अब संसारभरका मुलुकका निम्ति आवश्यक हुन पुगेको छ । सिमाना जोडिएको मित्रराष्ट्र हुनुको नाताले नेपालमा त झन् चिनियाँ भाषा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । पर्यटन उद्योगलाई विकास र विस्तार गर्ने हो भने अब हरेक विद्यालयमा चिनियाँ भाषा अनिवार्य गरिदिनुपर्छ ।

सायद यस्तो धारणा विस्तार–विस्तार व्यवहारतः या यथार्थमा परिणत हुँदै छ । किनकि, काठमाडौं उपत्यका तथा आसपास क्षेत्रका ६० भन्दा बढी निजी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइने गरिएबाट यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । राजधानी उपत्यका आसपासका विभिन्न विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त भाषाका रूपमा चिनियाँ विषय पढाउने गरेका छन् । यी विद्यालयमध्ये प्रमुख रूपमा काठमाडौं कलङ्कीको लर्निङ रियाल्म इन्टरनेसनल (एलआरआई), युरो स्कुल, अक्षरा स्कुल, बागमती स्कुल, जोसेफ स्कुल, वृहस्पति विद्या सदन, त्रियोग हाइस्कुल, ललितपुरस्थित जेम्स स्कुलको नाम अगाडि आउँछ । उल्लिखितलगायत ६३ विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाउने गरेको पाइएको छ ।

सम्बद्ध सरकारी निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक रूपमा सक्षम मानिएका ज्ञानोदय मावि, जनप्रभात माविलगायत केही सामुदायिक विद्यालयले पनि उक्त भाषा सिकाउन गृहकार्य गरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच चिनियाँ भाषाका अतिरिक्त प्राविधिक ज्ञान तथा व्यावसायिक सीप पढाउन सम्झौता गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका उपसचिव ध्रुव रेग्मीका अनुसार केही निजी विद्यालयले करिब दुई दशकदेखि चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग त्यसको अभिलेख छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोलिने विभिन्न भाषामध्ये चिनियाँ भाषा पनि एक हो । भाषा अध्यापनलाई व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत स्वयम्सेवक परिचालन तथा भिसा शाखाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि भाषा अध्यापनका लागि स्वयम्सेवकको माग गरी उक्त शाखामा पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ ।

बताइएअनुसार आव ०७४/७५ का लागि ८८ चिनियाँ शिक्षकलाई भिसाका लागि सिफारिस गरिएको छ । तलब लिएर पढाउने विदेशी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने र तलब नलिने (बेतलबी) शिक्षकलाई स्वयम्सेवीका रूपमा गृह मन्त्रालयमा कार्य सहमतिको पत्राचार गरी भिसा व्यवस्थापनमा सहजताको प्रबन्ध गरिने भिसा शाखा प्रमुख केवलीराम अधिकारी बताउँछन् ।

अतिरिक्त भाषा ज्ञानका रूपमा मात्र सिकाइएको चिनियाँ भाषाको औपचारिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भने सरकारले गरेको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली, अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, रुसी, जर्मन, स्पेनी, चिनियाँ, हिन्दी, जापानी, बङ्गाली, उर्दू, तिब्बती, संस्कृत, ग्रिक, ल्याटिन, अरबी, पर्सियन, हिब्रु, मैथिली, नेवारी, अवधी, भोजपुरी भाषालाई माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को पाठ्यक्रममा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको जनाइएको छ ।

एलआरआईका संस्थापक अध्यक्ष शिवराज पन्त नेपाल र चीनबीचको पुरानो मैत्री सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै भाषा सिकाइले चीनको इतिहास, संस्कृति, आर्थिक प्रगतिलगायत विषयलाई अध्ययन गर्न विशेष महत्व राख्ने विचार व्यक्त गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोलिने भाषा यहाँका बालबालिकाले सिक्न पाएकामा गौरव व्यक्त गर्दै उनले यस कार्यले दुवै मुलुकका नागरिकबीच बलियो मित्रता कायम हुने तर्क गरे । उक्त विद्यालयले प्रत्येक वर्ष करिब एक हजार आठ सय विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिकाउने गरेको छ ।

ज्ञातव्य छ, करिब डेढ अर्बको जनसङ्ख्या पुग्न लागेको छिमेकी राष्ट्र चीनको नेपालस्थित दूतावासले चिनियाँ भाषा अध्यापनका लागि स्वयम्सेवकको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ती स्वयम्सेवकलाई दैनिक कक्षा तालिका, खाना र बासको व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालयले गर्ने गरेका छन् ।