‘सहमतिको प्रयास’ र जुँगाको लडाइँ, मूलधारको राजनीतिमा एकसाथ छन् । नीतिमा सहमति तर नियतमा वितण्डा यसका विशेषता हुन् । ‘सहमति’ हुँदैन, तै पनि खोज्न छोडिँदैन । कतै सहमति हुन्छ, त्यसले विवाद समाप्त गर्नुपर्ने हो, तर सहमतिको मसी नसुक्दै त्यो विवादको स्रोत हुने गरेको छ । सहमति, कहिले विवादास्पद, धेरैजसो हावादारी खेल र कहिलेकाहीँ तिलस्मी गतिविधिका रूपमा पनि आइलाग्छ । त्यसैले ‘सहमति’ भन्ने शब्द जनता झुक्याउने ठगीको द्योतक एवम् बद्नाम भइसक्यो । एउटा उदाहरण सम्झौँ- २०६४ साउन २२ गते सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, आदिवासी जनजाति महासङ्घका संयोजक डा. ओम गुरुङ र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक केबी गुरुङबीच २० बुँदे सहमति गरियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो सहमति भएकोबारे आश्चर्य व्यक्त गर्दै आफूलाई यसबारे बिलकुल थाहा नभएको बताउनुभएको थियो ।
सरकार बनाउने सर्न्दर्भमा ‘सहमति’लाई प्रतिपक्षविहीन भनेको अर्थमै बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सहमतिका बहानामा प्रतिपक्षविहीन सरकार खोज्नु निरङ्कुश शासनको चाहना हो । निरङ्कुशताको चाहना र नियत बोकेकाहरूले राजालाई ‘निरङ्कुश’ भन्दै गाली गर्नु र राजतन्त्रको उन्मूलन खोज्नु विशुद्ध फटाहा चरित्र हो । सहमति त संविधान बनाउन खोज्नुपर्ने हो । त्यतातिर ध्यानै छैन, खाली सत्ता, सत्ता र सत्तातिर एकोहोरिएका राजनीतिक दलहरूले सहमतिको रामनामी जप्दै ‘गणतान्त्रिक नेपाल’लाई भड्खालामा पुर्‍याउने भइसके । त्यसैले सहमति भन्ने शब्द घोक्दैमा जनताको प्रिय भइन्छ भन्ने भ्रम नपालौँ ।
‘सहमतिको सरकार’ भन्दाभन्दै झलनाथ खनालले आखिर ‘श्रीमतीको सरकार’ बनाइदिए । सत्ताका लागि आफ्नै सहधर्मी साथीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न तमतयार नेता शेरबहादुर देउवालाई रामचन्द्र पौडेलले पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री उम्मेदवार मान्नुपर्‍यो । प्रचण्डले यिनलाई प्राथमिकतामा राखेकै हुन् र सूर्यबहादुर थापाले आकाश-पाताल जोडेर सल्लाहद्वारा ‘नछोड्न’ उक्साएकै हुन् । पौडेलका विरुद्ध काङ्ग्रेस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न साइत जुराएर घरबाट निस्केका देउवाले मंंगलघडा काट्न नपाउँदै सुन्नुपर्‍यो, मधेसी मोर्चाका विजय गच्छदार र जयप्रकाश गुप्ता गुटहरूले बाबुरामलाई समर्थन गर्ने भए । त्यो खबरले देउवालाई अविश्वास प्रस्तावबाट रोकेर काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिक बाटो बदलिदियो, जसरी गत माघ २० गते भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डले जित्ने प्रायः निश्चित भएको अवस्थालाई यिनै गच्छदार उम्मेदवार बनेर तोडिदिँदा झलनाथलाई भाग्योदय चिठ्ठा परेको थियो । मेची पुगेको प्रधानमन्त्री पद के अब महाकाली पुग्ला कि गण्डकीतिर अल्मलिने हो ! हेर्दै जाऊँ ।
माओवादी र एमालेको संस्थापक (पहिलो) पुस्ता वर्तमान राजनीतिमा सक्रिय छ भने काङ्ग्रेसको तेस्रो पुस्ता अस्ताउँदो रूपमा र चौथो पुस्ता उदाउँदो रूपमा सक्रिय छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेका दिन सप्तकोसीको बाँध भत्केको थियो । झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको धैर्यको बाँधचाहिँ फुट्न थालेकै हो । फोहोरी राजनीतिबाट जनता वाक्क भइसकेका छन् र ‘थुक्क !’ गर्दै छन् । जनप्रतिक्रियालाई बेवास्ता गरेर ‘सहमति’को खोक्रो शब्द सुनाउनु नै क्रूर ठट्टा भयो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नमा मधेसी मोर्चाभित्र गच्छदार र गुप्ताले निषेध गर्न खोजेको कारण देखिन्न । कुनैबेला ‘नेपाली काङ्ग्रेस-प्रजातान्त्रिक’मा बसिसकेका यी दुवैजनाले यतिबेला काङ्ग्रेसका देउवालाई भन्दा माओवादीका भट्टराईलाई रुचाएको देखिन्छ । हेलमेलको राजनीतिमा देउवा रामचन्द्र पौडेल र बाबुरामभन्दा अधिक ‘माइडियर’ हुन् । तर, यहाँ सरकारभन्दा पनि संस्कारको कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
राम्रो काम गर्ने सरकार जोसुकैको होस्, जनताले पार्टी नहेरी समर्थन गर्छन् । उदाहरण गोकर्ण विष्ट नै छन् । त्यही विद्युत् प्राधिकरणको अघिल्ला विभागीय मन्त्रीले कतिसम्म दरिद्र मानसिकता, भ्रष्ट चरित्र र द्रव्यपिशाच स्वभाव देखाए, जगजाहेर छ । तिनलाई पार्टी हेरेर होइन, आचरण हेरेर जनताले थुकेका हुन् । बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे, गगन थापा, गोकर्ण विष्टलाई पार्टी हेरेर नभई काम हेरेर हाई-हाई गरेका हुन् । अब भट्याउने मात्र सरकार जतिसुकै ‘सहमति’को होस्, काम छैन । काम गर्ने सरकार बहुमतीय स्वरूपको भए पनि त्यो जनताको सहमतीय सरकार हुने हो ।