■ देवेन्द्रप्रताप शाह

चालू आर्थिक वर्ष नेपालका बैंकहरूका लागि तनावपूर्ण रह्यो । निक्षेप, तरलता, ब्याजदर, ब्याजदरको अन्तर गरी एकपछि अर्को सङ्कट, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा भूकम्पपीडित कर्जा आदिले नेपालका बैंकहरूलाई थिलथिलो नै बनायो । केही वर्षयता नेपालमा नियमनकारी निकाय आक्रामक ढङ्गबाट काम गर्दै छ । उसको अत्यधिक सक्रियता आवश्यक वा अनावश्यक दुवैतर्फ तर्क गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त्यो विस्तारमा नजाऊँ । कहाँसम्म भने अत्यधिक नाफा कमाएर नेपाली जनताको शोषण गरेको आरोपसमेत बैंकहरूले सहनुपऱ्यो । बैंकहरूलाई परेको तनावको सम्भवतः पछिल्लो शृङ्खला हो, अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा घोषणा हुने बिग मर्जरको नीति । त्यसअघि नै देशका वाणिज्य बैंकलाई एक–आपसमा गाभिने पार्टनर खोज्न राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको खबर छ । सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षको एकमुष्ट भेला बोलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बलजफ्त गर्न खोजेको भनिन्छ । बैंकहरूले पार्टनर खोज्न नसके राष्ट्र बैंकले खोजिदिनेसम्मको कुरा आयो, यो फोस्र्ड मर्जरको सङ्केत हो ।

मौद्रिक नीति घोषणा हुनुअघि पोहोर साल पनि बिग मर्जरको हल्ला चलेको थियो । त्यति बेला सरकारी बैंकहरूको मर्जर राष्ट्र बैंकको एजेण्डा भएको सुनिन्थ्यो । तर, अचम्मैसँग मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको उच्चारण भएन । यसपटक भने सरकारको आदेशमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको जस्तो छ किनकि वित्तीय क्षेत्रको मुद्दामा सरकारको मन्त्री र सचिवहरू निर्धक्क बोल्न थालेका छन् । तर, यस्तो बिग मर्जर केको लागि गरिँदै छ ? यसबाट देशले के फाइदा पाउने छ ? यसमा प्रस्टसँग राष्ट्र बैंककै धारणा पनि आएको छैन । बैंकको सङ्ख्या धेरै भएको प्रसङ्ग विगतमा बारम्बार उठेको हो । सबैलाई जानकारी छ, विगतमा न्यूनतम पुँजी पुऱ्याउने ठगलाई पनि लाइसेन्स बाँडिएको हो । भर्खरै व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भनिएको छ ।

भनाइ स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । हाल व्यवसायीहरूको बैंकमा प्रत्यक्ष लगानी छ भने अब अप्रत्यक्ष हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्ता अप्रत्यक्ष कामलाई रोक्न आवश्यक पर्ने इच्छाशक्ति हालसम्म यहाँ देखिएको छैन । अप्रत्यक्ष लगानी प्रत्यक्षको तुलनामा झन् खतरापूर्ण हुन्छ । यो समस्या पनि राष्ट्र बैंक आफैंले नै निकालेको हो । यसका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति अघि नाम राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत आउन लागेको बुझिन्छ । यदि यस्तो भएमा निजी क्षेत्रका बैंक प्रमुखको नियुक्ति पनि नेपाल सरकारको हातमा जान बेर छैन । कुनै देशमा भएको व्यवस्थालाई यहाँ हुबहु लागू गर्दा पैदा हुने सम्भावित विकृतितर्फ ध्यान जानैपर्छ । यहाँको सरकार हरेक नियुक्तिका लागि आफ्नो दलको क्याडरलाई लायक देख्छ र कार्यकुशलताको खोजीको जहाँसम्म कुरा छ, केही अपवादलाई छाडेर नेपालमा जति गैरजिम्मेवार सरकार शायदै अन्य तुलनायोग्य देशहरूमा होला ।

अधिकतम आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिने सरकारले कम ब्याजदरको वकालत गर्छ । बिग मर्जरबाट पनि बैंकहरूको ब्याजदर घट्ने, कर्जा प्रवाह बढ्ने अनुमान सरकारको होला । तर, आर्थिक वृद्धिसँगै मुद्रास्फीति पनि उकालो लागेमा आर्थिक वृद्धिको अर्थ हुन्न ।

देशको अर्थनीति (Fiscal Policy) कार्यान्वयनमा गम्भीरता नभएको कारणले तरलताको समस्या भोगिरहेका बैंकहरूले भर्खरै रु. २ अर्बबाट रु. ८ अर्ब सेयर पुँजी पुऱ्याएका हुन् । सेयर पुँजी वृद्धिले बैंकहरूको जोखिम लिने क्षमता बढ्ने भएकोले संसारभर नियमनकारी निकायले यसै गर्छन् । तर, पुँजी वृद्धिको तनाव मुक्तिको लामो सास फेर्न नपाउँदै नेपाली बैंकहरूले बिग मर्जरको अर्को चर्को दबाब झेल्नुपरेको छ । वास्तवमा संस्थाहरू गाभ्दा त्यसको सिनर्जी असर (Synergy Effect) को अपेक्षा हुन्छ । दुई वा बढीलाई गाभ्दा तीबाट हुँदै आएको कुल फाइदाको तुलनामा बढी फाइदा हुनुलाई सिनर्जी असर भनिन्छ । यस्तो सिनर्जी असर बैंकहरूको विभिन्न सूचकाङ्कबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । उदाहरणको लागि बिग मर्जरले देशको वित्तीय स्थिरतामा बढी योगदान दिएको वा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको वा ग्राहकलाई साबिकको तुलनामा कुशल सेवा उपलब्ध गराएको वा मर्जरपछिको बैंकमा कामको शैली र संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको वा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने युनियनहरूको मसल पावरमा कमी आएको हुनुपर्छ । हालै भारतमा बैंक अफ बरोडामा डेना बैंक र विजय बैंक गाभिएपछि सिनर्जी असर आएको विश्वास गरियो । यस्तै, इन्डोनेसियाका स्थानीय बैंकहरूलाई जापान र दक्षिण कोरियाका बैंकहरूले किनेर गाभ्न थालेकाले त्यहाँ यसको अनुकूल असर परेको अनुभव गरिएको छ । के हालको प्रस्तावित मर्जरबाट यी फाइदाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? बिग मर्जरको निर्णय आउनुअघि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ ।

सरकार सकभर कर्जाको ब्याजदर न्यून तहमा राख्न चाहन्छ, यस सम्बन्धमा उसले बारम्बार बोलिरहेकै छ । अधिकतम आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिने सरकारले कम ब्याजदरको वकालत गर्छ । बिग मर्जरबाट पनि बैंकहरूको ब्याजदर घट्ने, कर्जा प्रवाह बढ्ने अनुमान सरकारको होला । तर, आर्थिक वृद्धिसँगै मुद्रास्फीति पनि उकालो लागेमा आर्थिक वृद्धिको अर्थ हुन्न । त्यसैले अर्थतन्त्रको यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न आधार ब्याजदर घटाउने र बढाउने काम सरकारले होइन, कुनै पनि देशमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले गर्ने गर्छ । राजनीतिक अभिलाषाद्वारा ग्रस्त रहने सरकार यसभित्र पस्न मिल्दैन । यसैले संसारैभर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारबाट स्वतन्त्र राख्ने चलन हुन्छ, उसले सरकारको आदेश पालना गर्ने संस्था हुने होइन ।

देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर मात्र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्छ । वित्तीय स्थायित्व र मुद्रास्फीति दरलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा पाएको केन्द्रीय बैंकले राजनीतिक निकाय सरकारको मुड हेरेर निर्णय गर्दैन । सबै विकसित मुलुकहरूको अवस्था यही हो । प्रायः सबै चिजमा विगतका राष्ट्रपतिहरूभन्दा फरक इमेज बनाएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफैँद्वारा नियुक्त फेड रिजर्भका अध्यक्षका विरुद्ध जेहाद छेडेका छन् । दिनदिनै ट्विट गरेर परम्पराविपरीत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्रपतिले खोसिदिने वा पद घटुवा गर्ने चेतावनी दिँदा पनि अध्यक्षले राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई वास्ता गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिको नजर आगामी चुनावमा छ । तर, केन्द्रीय बैंक कहीँ पनि राजनीतिक संस्था होइन, देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल र मध्यम अवधिमा आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबोध उसमा हुन्छ । तर, हाल नेपालमा केन्द्रीय बैंक नै अर्थ मन्त्रालयले चलाएको हल्ला आइरहन्छ । अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवको तहबाट ब्याजदर घट्नुपर्ने बोली अत्यधिक सुन्नुपर्दा र राष्ट्र बैंकले पनि यसैमा स्वर मिलाएको देख्दा यस्तो हल्ला पत्यारलाग्दो पनि हुन्छ । त्यसैले यो बिग मर्जरको एजेण्डा पनि राष्ट्र बैंकको नभएर सरकारको जस्तो देखिएको छ ।

नेपाल यस्तो एउटा देश छ जहाँ संस्थाको आकार ठूलो हुँदै जाँदा शासकीय क्षमतामा गुणात्मक ह्रास हुँदै आउँछ । कुनै बैंकलाई असफल घोषणा गर्न पनि उसको आकारकै कारणले सम्भव हुनेछैन, अमूक बैंकको निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या बढी हुँदा यसले राजनीतिक समस्या ल्याउन सक्छ ।

यत्रो हल्ला भइसक्दा पनि सरकार वा राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरबाट राष्ट्रले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य प्रस्ट पार्न सकेको छैन । ठूला बैंकहरूको मर्जरबाट कर्जाको ब्याजदर साँच्चै घट्ने अनुमान सरकारको हो भने त्यो सरासर गलत लाग्छ । मर्जरबाट बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा घट्नेछ, उनीहरूको हैसियत भने बढ्नेछ । बिग मर्जरबाट बैंकहरू वित्तीय पावरहाउसको रूपमा विकसित हुनेछन् । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको आकारको कारणले त्यहाँको सीईओलाई देशको गभर्नरसँग तुलना गरिन्छ र नेताहरूको लागि उनको राजनीतिक महत्व गभर्नरको भन्दा माथि रहँदै आएको छ । यस्तो हुनु ठीक हो कि होइन, निर्णयकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो ।

प्रस्तावित मर्जरले देशलाई वा देशको वित्तीय क्षेत्र विकास र स्थिरताको लागि मद्दत पुऱ्याउँछ त ? बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ ? यस्तो सुधारबाट बैंकहरूको नाफामा वृद्धि, निष्क्रिय कर्जामा कमी, ब्याजदरमा कमी, शासकीय क्षमतामा अभिवृद्धि, युनियनहरूको शक्तिमा ह्रास, ग्राहकहरूको सेवामा गुणात्मक वृद्धि हुन्छ ? कर्मचारी कटौतीबाट थपिने नाफाको अङ्क त्यति ठूलो हुने छैन किनकि नेपालका निजी क्षेत्रका बैंकहरूको कर्मचारी खर्च खास धेरै छैन । बैंकका कुल शाखाहरूको सङ्ख्या घट्ने छन्, यसबाट बेरोजगारीको समस्या भने थपिनेछ । अर्को कुरा, नेपाल यस्तो एउटा देश छ जहाँ संस्थाको आकार ठूलो हुँदै जाँदा शासकीय क्षमतामा गुणात्मक ह्रास हुँदै आउँछ । कुनै बैंकलाई असफल घोषणा गर्न पनि उसको आकारकै कारणले सम्भव हुनेछैन, अमूक बैंकको निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या बढी हुँदा यसले राजनीतिक समस्या ल्याउन सक्छ । राष्ट्रले सरकारै गिराउनेसम्मको नतिजा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न सरकारको ट्रेजरीबाट जनताको निक्षेप भुक्तानी गर्नुपर्ने दिन आउन सक्नेछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । बिग मर्जरको यो अर्को बेफाइदा हो ।

अर्को कुरा, दुई संस्थाको कार्यगत संस्कार एकीकृत हुन नसक्ने जोखिम त यस्तो मर्जरमा हुने नै भयो । दुई वा तीन बैंकलाई गाभ्ने निर्णय गर्दा कमजोरलाई बलियो बनाउने उद्देश्य हुन सक्छ, तर यसको उल्टो बलियो बैंक कमजोर हुन सक्ने खतराको पनि बराबर सम्भावना हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने राम्रा बैंकमा पनि अनपेक्षित अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन देशको वित्तीय स्थिरताको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ । मर्जरको एउटा उद्देश्य सधैँ शासकीय क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि हुन जरुरी छ, शासकीय क्षमतामा कम्प्रोमाइज गरेर अन्य उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएमा त्यसले पश्चाताप मात्र निम्त्याउँछ ।

विदेशतिर बैंकहरू मर्जर भइराख्छन्, तर त्यो सामान्यतः उनीहरूको आफ्नै अग्रसरतामा हुन्छ, बाह्य संस्थाको हस्तक्षेपमा होइन ।

नेपालमा अहिले कतिपय बैंकहरूमा शासकीय क्षमता फितलो छ । नाम लिन युक्तिसङ्गत नहोला, तर राष्ट्र बैंककै पदाधिकारीहरू भन्छन्, ‘कुन बैंकको कमजोरी के छ, यसको तथ्याङ्क हामीसँग छ, खुरुक्क हामीले भनेको मान, अन्यथा फोर्स मर्जरको नीति ल्याउँछौँ ।’ बैंकका कमजोरीहरूलाई देशको केन्द्रीय बैंकले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको स्थिति हो ? प्रेस रिपोर्टलाई सत्य मान्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको यो अभिव्यक्तिमा गैरजिम्मेवारीपनको गन्ध आउँछ । नियमनकारी निकायले बैंकहरूलाई तर्साउनु वा बार्गेनिङ गर्नुभन्दा उनीहरूको कमी–कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यस्ता बैंकलाई छुट्टै बोलाई शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन समयसीमा दिनुपर्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र सुध्रिने काम नभए त्यस्ता बैंकलाई सजाय दिने प्रक्रियामा लाग्नु केन्द्रीय बैंकको अधिकार होइन, दायित्व हो । यस्तो बेलामा फोर्स्ड मर्जर गर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, नराम्रोलाई राम्रोमा मिसाएर समस्या समाधानको बाटो खोज्दा माथि भनिएझैँ उल्टो परिणाम आएमा के गर्ने ? त्यसैले हालै हल्ला चलाइएको बिग मर्जरको नीति सबै बैंकहरूलाई लागू हुने गरी एकमुष्ट ल्याउनु वा यसको लागि दबाब दिनु उचित होइन ।

बैंक भनेको जनताको निक्षेप लिई देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुऱ्याउने महत्वपूर्ण संस्था हो, यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्ने निकाय अत्यन्त कुशल र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । उसको ह्विममा काम गर्ने इमेज बन्न हुन्न । उसले गरेको कामप्रति ऊ कतै न कतै जिम्मेवार हुन जरुरी छ जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन । त्यहाँको फेड रिजर्भको अध्यक्षले विभिन्न समयमा काङ्ग्रेस अर्थात् संसद्को सामना गर्नुपर्छ । विदेशतिर बैंकहरू मर्जर भइराख्छन्, तर त्यो सामान्यतः उनीहरूको आफ्नै अग्रसरतामा हुन्छ, बाह्य संस्थाको हस्तक्षेपमा होइन । यदि राष्ट्र बैंकलाई पनि सिकाउने बाह्य संस्थाबाट बिग मर्जरको प्रस्ताव आएको हो र यदि यो अकाट्य छ भने पनि पहिले त यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्छ । दोस्रो, त्यसरी मर्जरको विकल्प छान्ने बैंकहरूलाई सम्भव सबै सुविधा दिनुपर्छ । निर्णय गर्नुअघि बैंकहरूलाई कतिसम्म ठूलो बनाउने हो, यसको एउटा तस्बिर खिचेर राख्नुपर्छ । पेल्ने मनस्थिति बनाउनु स्वेच्छाचारिताको द्योतक हो । राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाले ‘पहिले विस्तारपछि नियमन’को नीति अङ्गीकार गर्नु त्रुटिपूर्ण हो । कतै जिम्मेवार हुन नपर्ने स्वेच्छाचारी नियमनकारी निकायले यो भुल्न हुन्न कि बैंकहरूको सङ्ख्याको समस्या ऊ आफैँद्वारा सिर्जित हो, बैंकहरूले सिर्जना गरेका होइनन् ।