हालको मन्त्रिमण्डलमा उद्योगमन्त्री रहेका छन् एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् महेन्द्र पासवान । उक्त जिम्मेवारीमा प्रचण्डले आफ्ना विश्वासप्राप्त कैलालीका लेखराज भट्टलाई सिफारिस गरेका थिए, तर कुनै अदृश्य शक्तिले चलखेल गरेपछि भट्टले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा थन्किनुपर्‍यो भने मधेसी मूलका महेन्द्रले उद्योगमन्त्री बन्ने अवसर पाए । महेन्द्र पासवान तिनै व्यक्ति हुन् जो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बखत भूमिसूधारमन्त्री थिए । त्यसबेला पासवानले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न तत्कालीन प्रशासक र बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । पहिलोपटक माओवादीको मन्त्रिमण्डल बनेकोले कर्मचारीले डराएर उक्त मौखिक निर्देशन मान्न पुगे र कास्कीको लेखनाथ नगरपालिकामा रहेको अगौठले पीपलदेउमाडी ठूलाकोट भैरव गुठीको तैनाथीका रूपमा रहेको लगभग ४५ करोड पर्ने ४८ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भयो । त्यसबाट महेन्द्र पासवानले ५० लाख हात पार्न सफल भएका थिए । गुठी ऐनविपरीत सरकारी स्वामित्वको सो जग्गा मधुमाया योगी भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउँदा तत्कालीन प्रशासक र हाल कार्यकारी निर्देशक हर्रि्रसाद शर्माले पनि ४५ लाख घुस लिएका सम्बन्धित भुक्तभोगीहरूको कथन छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नु आवश्यक ठान्छौँ । यति मात्र नभई तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री महेन्द्र पासवानले गोकर्ण गजाद्दर पाले रबान्गी गुठीको २७ रोपनी गुठी तैनाथी जग्गा र इन्द्रायणी गुठीको १ रोपनी ८ आना गुठी तैनाथी जग्गालाई पनि मौखिक निर्देशन दिएर व्यक्तिको नाममा सारेबापत प्रशस्त नगद हत्याएका थिए भने जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिक जानकी मन्दिरको महन्थ रामतपेश्वर दासबाट करिब ६ लाखबराबरको रकम गरगहनाको रूपमा उनले प्राप्त गरेका थिए ।
यसरी अवैधानिक ढङ्गले काम गर्दै नगद आर्जन गर्न पल्किएका मन्त्री महेन्द्रले हाल उद्योगमन्त्रीमा शपथ गरेलगत्तै मन्त्रालयअर्न्तर्गतका विभिन्न सरकारी संस्थान, कारखाना र विभागहरूको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष तथा प्रबन्धक पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरी पाँच करोड आर्जन गर्ने योजना बनाएका उनीनिकट विश्वस्त सूत्रले जनाएको छ । यी पदहरूमा पार्टीबाहिरका मानिस नियुक्त गरेर प्रतिव्यक्ति २० देखि ३० लाखसम्म असुल्ने उनको योजना रहेको बुझिएको छ । यो काम फत्ते गराउन उनले आफ्ना विशेष विश्वासपात्र चन्देश्वर पासवान र जयनारायण महतोलाई अघिसारेका छन् । स्मरण रहोस्, प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वकालमै महेन्द्र पासवानले बिरामी भएको बहाना बनाएर आफ्नो उपचार स्वदेशमा हुन नसक्ने र बैंककमा मात्र हुनसक्ने ढोंग रची प्रधानमन्त्रीको कोषबाट पाँच लाख सहयोग लिएर सिराहाको मिर्चैयास्थित कटारी चोकमा घडेरी खरिद गरेका थिए ।
तर्सथ, प्रचण्डसँग अनुरोध छ कि उद्योगलगायत समस्त मन्त्रालयमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिका लागि पार्टीले संयन्त्र बनाएर त्यही संयन्त्रले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू पनि आफ्ना नातागोतालाई नराखी पार्टीले खटाएका व्यक्तिलाई राख्न मन्त्रीहरूलाई कडा परिपत्र जारी गरियोस् ।
– हरिचरण यादव, सिराहा
जवाफ चाहियो
सन् १९९७ मा युनेस्कोद्वारा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई विशेष विकास क्षेत्र बनाउन असार ३१ गते अर्थात् १४ जुलाई २०११ मा हङकङमा मुख्य कार्यालय रहेको भनिएको एशिया प्यासिफिक एक्सचेञ्ज एण्ड कोअपरेशन फाउण्डेशन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन -युनिडो)बीच चीनको राजधानी बेइजिङमा ३ अरब अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको भनी प्रचारित तथा प्रसारित खबरले देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत निकै चर्चा पाएको छ । यो खबरको प्रकाशन सँगसँगै विविध प्रश्नहरू बाहिर आएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव उ थान्तले सन् १९७० मा लुम्बिनीको भ्रमण गरेपछि उनकै पहलमा लुम्बिनी गुरुयोजना तयार भएको थियो । सन् १९७० मा जापानी आर्टिटेक्ट केञ्जो ताञ्जेको अगुवाईमा बनेको लुम्बिनी कार्ययोजनाको आधारमा हालसम्म लुम्बिनीमा विकास र निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित गुरुयोजनाअर्न्तर्गतका गतिविधि भइरहेको लुम्बिनीका बारेमा विदेशमा भएको सम्झौताका बारेमा बेखबर परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारको मौनता अचम्मलाग्दो छ ।
नेपाली जनतालाई सूचनाको हक छ । आफ्नो देशको महत्वपूर्णस्थलको विकासका लागि भनेर विदेशमा गरिएको सम्झौताको लक्ष्य र उद्देश्यबारे नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यो सूचनाका बारेमा नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउनु उसको कर्तव्य हो । आफू मातहतको संस्था युनिडोले गरेको भनेको सम्झौता उसकै पूर्वमहासचिवले शुरु गरेको गुरुयोजनाको बरि्खलाप भएको थाहा नपाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका महासचिव वान की मुनले सत्य के हो त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध छ ।
– सुबोधराज प्याकुरेल