प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्यायप्रणाली विकास गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मंगलबार सार्वजनिक गर्दै उहाँले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायबाट सक्रिय सहयोग र समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, ‘तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलगायत विभिन्न तहका सरोकारवालाबीच भएका छलफल तथा परामर्श कार्यक्रमबाट प्राप्त पृष्ठपोषण समेतका आधारमा तयार गरिएको हो, यो योजनाप्रति अपनत्व भावको विकास भई योजना कार्यान्वयन पक्ष इमान्दारिताका साथ थप उत्प्रेरित हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।’

न्यायपालिकाको सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र न्यायिक सेवा प्रवाहको स्तरीयता मापनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित मापदण्ड र सेवाग्राहीको बढ्दो अपेक्षाले अवसर तथा चुनौती दुवै सृजना गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले देशमा भएका संवैधानिक एवम् कानूनी परिवर्तनले न्यायपालिकासँग राखेका अपेक्षा समेतलाई सम्बोधन गर्न सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले न्यायपालिकाको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वमा रहने भए पनि राष्ट्रको साझा सरोकारको विषय भएको हुँदा न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र विद्यमान चुनौती र सबै अपेक्षा सम्बोधन हुन नसक्ने हुँदा राज्यका सबै अङ्ग उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना १५ वर्षसम्मको न्यायपालिकाको योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाबाट प्राप्त अनुभवको आलोकमा तयार भएको उक्त योजनाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त भएको उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायपालिकाको सुधारका लागि पाँचवर्षे रणनीतिसहित न्यायपालिकाको सो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । न्यायपालिकाको योजनाबद्ध सुधारको प्रयासका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना प्रस्तुत भएको छ । न्यायपालिकाको कामकारवाही छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, जनताको न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नेसम्मको लक्ष्य राखेर रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता : न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ शुरु हुने न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु’ आफ्नो प्रमुख परिदृश्य बनाएको छ । संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुलाई आफ्नो प्रमुख परिलक्ष्य मानेको छ । न्यायपालिकाको समग्र सुधार र जनतालाई न्यायप्रतिको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ २०६१ सालदेखि शुरु भएको योजनाबद्ध सुधारको यात्राले १५ वर्ष पार गरेको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासम्म आइपुग्दा विगतका सफलता, प्रयास र चुनौतीबाट सिक्दै सो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

संविधान र कानूनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको जिम्मेवारी, संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, नेपालको न्यायपालिकाले न्यायिक व्याख्यामार्फत प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकृत तथा स्थापित न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता एवम् न्यायका उपभोक्ताको अपेक्षा समेतलाई न्यायपालिकाको मूल्यका आधारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ ।
rss