■ देवप्रकाश त्रिपाठी

एक्काइस वर्षअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव थिए– श्रीराम पौडेल । भद्र, शालीन, कार्यमुखी र इमानदार व्यक्तिको रूपमा उनको पहिचान स्थापित भएको थियो । संयोगवश त्यसताक म राष्ट्रिय समाचार समितिमा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्थामा थिएँ । करिब पौने दुई वर्षसम्म उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा तीनजनालाई सञ्चारमन्त्रीका रूपमा स्वागत गर्ने अवस्था बन्यो । नयाँ व्यक्ति मन्त्री भएर आउनासाथ तिनले बहाली गर्ने समयमा विभागीय प्रमुखका हैसियतले स्वागत गर्न मन्त्रालय पुग्नुपथ्र्यो ।

यसैक्रममा एक मन्त्री बहालीका निम्ति अपराह्न तीन बजे मन्त्रालयमा आउँदै थिए । सचिव श्रीराम पौडेलले फोन गरेर दुई बजे नै आफ्नो कार्यकक्षमा भेट्न सूचना दिए । मुद्रण विभाग, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र, रेडियो नेपालसँगै रासस प्रमुखको रूपमा दिउँसो दुई बजे सचिव श्रीराम पौडेलको कार्यकक्षमा उपस्थित भइयो । तीन बजे मन्त्रीको आगमन हुँदै थियो, सचिव पौडेलले हामी सबैलाई ‘मन्त्रीको स्वागतमा कसरी प्रस्तुत हुने’ भन्ने विषयमा जानकारी गराए । सचिवको भनाइ थियो, ‘मन्त्रीज्यूसमक्ष आफ्नो र संस्थाको सङ्क्षिप्त परिचय दिने र आफ्नो विभागमा कुन तहका कति दरबन्दी छन् र बजेटको स्थिति के छ भन्नेबारे कुनै जानकारी नगराउनु होला । कति दिनका लागि आएका हुन्छन् थाहा छैन, अनावश्यक दुःख दिने मात्र काम हुन्छ ।’

सचिवको ‘ह्विप’ जारी भएपछि त्यसबेला मलाई एउटा ज्ञान प्राप्त भएको थियो– कर्मचारीहरू कसरी राजनीतिकर्मीलाई छल्दा रहेछन् भन्ने । यो मेरो एक लघु अनुभव हो, धेरै ठूलाठूला विषयमा समेत ‘नेता’हरू कर्मचारीबाट छलिने गरेका हुन्छन् र, नेतालाई छल्न सक्ने व्यक्तिको कर्मचारी प्रशासनमा बेग्लै ‘इज्जत’ हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्तो पहिलो नेता बनेका छन्, जसले पदमा रहेकै बेला आफूलाई झुक्क्याइएको चाल पाए ।

कार्यकर्ता नेताहरूबाट बारम्बार झुक्किइरहँदा पनि उनीहरू ‘करिएर’ चिन्ताले तिनकै वरिपरि फन्को लगाउन बाध्य हुन्छन् । सबैलाई झुक्क्याउन सक्ने क्षमता भएका नेताचाहिँ कर्मचारीबाट झुक्क्याइन्छन्, तर अनौठो तथ्य के हो भने आफू कर्मचारीहरूबाट कसरी झुक्क्याइँदै छु भन्ने नेताहरूले सङ्केतसम्म पाउन सक्दैनन् ।

जनतालाई कार्यकर्ताले झुक्क्याउने, कार्यकर्तालाई नेताले, नेतालाई कर्मचारीले र कर्मचारीलाई लोभले झुक्क्याउने क्रम नेपालमा दशकौँ अघिदेखि चल्दै आएको छ । जनता आफू झुक्किएको थाहा पाउँछन् र पनि पटकपटक झुक्किन तयार भइरहन्छन्, यो नै जनता नामक समूहको विशेषता पनि होला शायद । कार्यकर्ता नेताहरूबाट बारम्बार झुक्किइरहँदा पनि उनीहरू ‘करिएर’ चिन्ताले तिनकै वरिपरि फन्को लगाउन बाध्य हुन्छन् । सबैलाई झुक्क्याउन सक्ने क्षमता भएका नेताचाहिँ कर्मचारीबाट झुक्क्याइन्छन्, तर अनौठो तथ्य के हो भने आफू कर्मचारीहरूबाट कसरी झुक्क्याइँदै छु भन्ने नेताहरूले सङ्केतसम्म पाउन सक्दैनन् ।

कुनै समय थियो, कर्मचारी पनि आफ्नो निष्ठा र मर्यादामा बस्ने गर्दथे, अनुचित नगदतिर घाँटी तन्काउँदैनथे कर्मचारी । नगदका लागि मुख्य सचिवको जिम्मेवारी छोडेर उपसचिव तहमा रमाउने कर्मचारी पनि कोही हुन सक्छन् भन्ने त्यसताक ठानिँदैनथ्यो । तर, अचेल अधिकांश कर्मचारी नगदको वरिपरि घुम्ने र अपठित–पठित सबै थरी नेतालाई फनफनी घुमाउने क्षमता राख्छन् । जनताको सेवक नभएर मालिक मानसिकता राजनीतिजीवी र प्रशासनजीवी दुवैमा भेटिए पनि जनता र नेता दुवैथरीलाई झुक्क्याउन सक्ने क्षमतामा चाहिँ कर्मचारी नै अब्बल सिद्ध भएका छन् ।

राजनीतिमा सरिक हुनु भनेको देशसेवामा आफूलाई समर्पण गर्नु हो, यो बेग्लै पक्ष हो कि नेपालमा केही समययता कमाइको सर्वाधिक ‘सुरक्षित’ क्षेत्र राजनीति बनेको छ । तथापि राजनीतिमा जतिसुकै खराब मानिस प्रवेश गरे पनि तिनले देशका बारेमा समेत चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र, आफूलाई बनाउँदा बनाउँदै पनि देशसमेत बनाउने ‘योगदान’ उनीहरूले दिइरहेका हुन्छन् । देश निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने दूरदर्शिता, इमानदारी, क्रियाशीलता र प्रतिबद्धता नरहेका राजनीतिजीवीहरूसमेत कुराचाहिँ देश निर्माणकै गर्न खोज्छन्, अरू त अरू शेरबहादुर र प्रचण्डजस्ताले समेत देश निर्माणको गफ दिएको हामीले सुन्नु परिरहेको छ ।

तर, कर्मचारी मनोविज्ञान राजनीतिकर्मीको भन्दा ठीक विपरीत हुन्छ, उनीहरू देशको होइन आफ्नो भविष्य सुरक्षित एवम् सुविधाजनक बनाउने एक मात्र उद्देश्यका साथ सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् । तह बढ्दै जाँदा उनीहरूले कामचाहिँ देशको (राज्यको) गर्नुपर्ने हुन्छ । सोच आफ्नो हितमा केन्द्रित, तर कामचाहिँ देशको हितमा गर्नुपर्ने अन्तरविरोधी भूमिकामा कर्मचारीहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरू देशलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने सोच राख्दैनन्, केवल आफ्नै उचाइ बढाउने पिरलो उनीहरूमा हरदम रहन्छ र, कुनै सरकारलाई सफल बनाइदिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि उनीहरूको हुँदैन, आफ्नो सफलतालाई नै महानतम् उपलब्धि ठान्ने मनोदशाबाट कर्मचारीहरू गुज्रिरहेका हुन्छन् । अनेकौँ चरणका परीक्षामा उत्तीर्ण भएर आएका, कलम घुमाउने कलामा पारङ्गत कर्मचारीले आफूलाई कसरी भुलाइरहेका, घुमाइरहेका र बेबकुफ बनाइरहेका हुन्छन् भन्ने कुराको भेउ पाउन राजनीतिकर्मीहरू प्रायः असफल रहन्छन् ।

कीर्तिनिधि सत्तामा रहँदा सधैँ झुक्किए र बाहिरिएपछि मात्र आफू झुक्किएको थाहा पाउँथे । तर, केपी ओलीले सत्तामा हुँदाहुँदै आफूलाई झुक्क्याइएको थाहा पाए, यो आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । तरकारी र फलफूलमा प्रयोग गरिने विषादी नियन्त्रण प्रकरणमा मात्र केपीलाई झुक्क्याइएको होइन, पाइला–पाइलामा उनलाई झुक्क्याइएको छ र, जहाँ झुक्क्याइएको छैन, त्यहाँ उनी आफैँ झुक्किएका छन् ।

त्यसैले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट भन्ने गर्थे, ‘म बाहिर हुँदा यावत् समस्या देख्थेँ, तर सत्तामा पुगेपछि सबै कामकुराहरू ठीक ढङ्गले अघि बढेकोजस्तो लाग्थ्यो, कर्मचारीहरूले दर्शाएको विवरण हेर्दा खोट लगाउनुपर्ने ठाउँ कतै देखिँदैनथ्यो । जब सत्ताबाट बाहिरिन्थेँ तब सबै समस्या जहाँको त्यहीँ देख्थेँ । प्रधानमन्त्री पद छोडेर बाहिरिएपछि कुनै काम नै गरेको रहेनछु भन्ने थाहा पाउँथेँ । पटक–पटक मलाई यस्तो भइरह्यो र यस्तो किन भयो भन्ने मैले कहिल्यै बुझ्न सकिनँ ।’ हो, कीर्तिनिधि सत्तामा रहँदा सधैँ झुक्किए र बाहिरिएपछि मात्र आफू झुक्किएको थाहा पाउँथे । तर, केपी ओलीले सत्तामा हुँदाहुँदै आफूलाई झुक्क्याइएको थाहा पाए, यो आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । तरकारी र फलफूलमा प्रयोग गरिने विषादी नियन्त्रण प्रकरणमा मात्र केपीलाई झुक्क्याइएको होइन, पाइला–पाइलामा उनलाई झुक्क्याइएको छ र, जहाँ झुक्क्याइएको छैन, त्यहाँ उनी आफैँ झुक्किएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार यसअघिका कुनै पनि सरकारको निरन्तरता होइन र तीन वर्षअघि उनकै नेतृत्वमा बनेको सरकारजस्तो पनि होइन ।

२००७ सालयता बनेका सरकारहरूले गर्न खोजेका, तर नसकेका हरेक काम गर्न सक्ने सरकार यो हो, यसअघिका कुनै पनि सरकारले पन्छाउन नसकेको बाधा पन्छाउने सामथ्र्य भएको सरकार हो यो । मान्छे बाधक बने मान्छे हटाउन सक्ने, नीति बाधक भए नीति बदल्ने सक्ने, कानुन र संविधानका प्रावधानले अड्चन पैदा गरे त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सक्ने सामथ्र्य भएकोले वर्तमान सरकारसँग बढी अपेक्षा राखिएको हो । त्यसमाथि सन्तानकेन्द्रित मानसिकताबाट मुक्त र अर्काको अङ्ग सापटी लिएर जीवन चलाउनु परिरहेका मानिसले देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनु भनेको ईश्वरीय कृपा नै मान्नुपर्दछ । यति ठूलो मौका पाउँदा पनि कुनै काम गर्ने क्षमता राखिँदैन भने त्यसले केपी ओली असफल भएको मात्र पुष्टि गर्दैन, नेपालमा जो कोही सरकारमा आए पनि काम हुँदैन र जसको–जस्तो सरकार बने पनि प्रजातन्त्रले देश बनाउन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ ।

नेपाल बनाउने इच्छाशक्ति केपीमा छ भने उनी विद्यमान सङ्घीय संरचनालाई बदलेर विकेन्द्रीकरणसहितको एकीकृत सार्वभौमिकताको स्थितिमा नेपाललाई लैजान तयार हुनुपर्छ । निषेधको राजनीति परित्याग गरी सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने र राजसंस्थाका समर्थकहरूलाई समेत विश्वासमा लिँदै जनमतसङ्ग्रहमार्फत धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउने तत्परता लिन केपीले सक्नुपर्छ । त्यस्तै, ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई काबुमा राख्ने, कुनै पनि सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालयहरूलाई कर्मचारी सङ्गठनबाट मुक्त तुल्याउने र देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम केपीले गर्न सक्नुपर्छ । क्रान्तिको भ्रान्तिबाट मुक्त रहँदै देश समृद्धिको मार्गमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकले सङ्गठन खोलेर अहिले जसरी राजनीति गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी पढ्ने र पढाउने कार्यमा उनीहरूलाई वशीभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै अवसर उपलब्ध गराउँदा आफ्नालाई भन्दा योग्यलाई प्राथमिकता दिने र पार्टी सिफारिस पद्धतिमा पूर्णविराम लगाइनुपर्छ, भागबन्डाको राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गरिनुपर्छ । देशमा शान्तिसुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न, भ्रष्टाचारलाई सी जिनपिङले झैँ शून्य सहनशीलताको विषय बनाउन, स्थानीय निकायलाई विकासमा र, संसद्लाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ ।

सन्तानकेन्द्रित मानसिकताबाट मुक्त र अर्काको अङ्ग सापटी लिएर जीवन चलाउनु परिरहेका मानिसले देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनु भनेको ईश्वरीय कृपा नै मान्नुपर्दछ । यति ठूलो मौका पाउँदा पनि कुनै काम गर्ने क्षमता राखिँदैन भने त्यसले केपी ओली असफल भएको मात्र पुष्टि गर्दैन, नेपालमा जो कोही सरकारमा आए पनि काम हुँदैन र जसको–जस्तो सरकार बने पनि प्रजातन्त्रले देश बनाउन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ ।

देशमा कुनै राम्रो कार्य गरिन्छ भने त्यसको जस (यश) र खराब कर्मका निम्ति अपयश (अपजस) मा एकलौटी अधिकार राजनीतिक नेतृत्वको हुने अवस्था बनाइन आवश्यक छ । मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको आदेश नमानेकोमा गौरवान्वित हुने कर्मचारी प्रशासनले कसैलाई पनि सफल हुन दिनेछैन, दिइरहेको छैन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दुर्बल भएमा, राष्ट्रिय एकता खलबलिएमा, भ्रष्टाचार बढेमा, अपराधकर्म र असुरक्षाको स्थिति बनेमा या जनताको दैनिक जीवन कष्टप्रद हुँदै गएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासकीय नेतृत्वको कर्म भनेको केवल राजनीतिक नेतृत्वले तर्जुमा गरेको अवधारणालाई कार्यान्वयनका निम्ति सहज तुल्याइदिने मात्र हो । मुलुकमा कायम रहेको प्रशासनिक संरचना नेपालको विकास र समृद्धिमा बाधक रहेको पुष्टि हुन सायद अब अर्को सात दशक प्रतीक्षा गर्नु नपर्ला । प्रशासनिक संरचनाको आमूल परिवर्तनबिना मुलुक परिवर्तनको सम्भावना नदेखिएकोले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको ध्यान यसतर्फ जान आवश्यक छ ।

निजामती सेवालाई कार्यमुखी बनाउने हो भने शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो कुनै पनि तहमा स्थायी कर्मचारी राखिनुहुन्न । प्रशासनिक कामको निरन्तरता तथा अभिलेखीकरणका निम्ति शाखा अधिकृतसम्म स्थायी कर्मचारी राख्ने, तर त्यसभन्दा माथि सहसचिव, सचिव तथा मुख्यसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट करारमा लिने र सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम काम नगरेको अवस्थामा तत्काल सेवामुक्त हुने कानुनी व्यवस्था गरिएमा नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार न्यून भएर जाने, कामचोर प्रवृत्ति नियन्त्रित हुने, जनताले सहजै प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने र राज्यद्वारा भएका सबै कामको जस (यश) या अपजस (अपयश) मा राजनीतिकर्मीहरूको एकलौटी ‘अधिकार’ कायम रहने स्थिति बन्न सक्छ । त्यसपछि कम्तीमा प्रशासकहरूले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र जनसाधारण कसैलाई पनि झुक्क्याउन नसक्ने अवस्थाको शुरुवात हुन सक्छ । सधैँ सबैलाई झुक्क्याउने बानी परिसकेकाहरूलाई समेत झुक्क्याउने सामथ्र्य भएकाहरूको स्थायी राज सिंहदरबार या सिंहदरबारको मातहमा कायम रहिरहने हो भने यो मुलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र जनताले झुक्किइरहने नियतिबाट कहिल्यै मुक्ति पाउने छैनन्, चेत खुलोस्, शुभकामना ।