‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ बाट व्यवसायी आतङ्कित


चोर बाटोबाट हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले साउन एक गतेदेखि ‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ अर्थात केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । यो प्रणालीबाट व्यवसायीले चोर बाटो प्रयोग गरी कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । तर सरकारले हतारोमा नयाँ प्रणाली लयाएको प्रति व्वसायी भने आतङ्कित बनेका छन् ।

काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ एक बर्षपछि मात्रै लागु गर्न आग्रह गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नगरी नयाँ प्रणाली ल्याएकोले कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए । ‘कुनै पनि तयारी नगरी सरकारले नयाँ सिष्टम ल्याएको छ ।’ उनले भने, ‘हामी प्रौढ शिक्षामै रहेकोले अनलाइन कारोबार गर्न कठिन छ ।’

पटक–पटक एउटै बील बिजक देखाएर मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य बनाउन सरकारले ट्रयाकिङ सिष्टम गर्न लागेको बताएको छ । केही बर्षयता नेपालमा नक्कली भ्याट बील छापेर कारोबार गर्ने समूहबाट हैरान भएको सरकारले यो प्रणालीको प्रयोगलाई महत्व दिएको हो । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ (ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो प्रणाली लागु हुन्छ । अब विद्युतीय रूपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्ने विश्वास सरकारी कर्मचारीको छ ।

बिद्युतीय प्रणालीको आवश्यकता किन ?
–कानूनको कार्यान्वयन
–अभिलेख व्यवस्थापन
–व्यापार सहजिकरण
–ढुवानीको लागत घटाउन
–स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न
–आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन
–तथ्यांकलाई सूचना प्रणालीको विकास र अनुगमनमा सहज बनाउन

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाट हटाउने र विद्युतीय रूपमा नै अनुगमन गर्ने नयाँ प्रणालीले व्यवसायीलाई सहज हुने राजश्वका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने बाध्यकारी नियम विभागले गरेको छ । व्यवसायीले पनि प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायी भने सबै व्यापारीसँग इन्टरनेटको पहुँच र विद्युतीय कारोबार गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी रुक्मिणी सेढांईले व्यवसायीप्रति चौतर्फी हमला गर्न सरकार लागीपरेकोले अब व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखिन् । यस्तै, अर्का व्यवसायी हरिबहादुर गौतमले पनि सरकारको योजना सकरात्मक भएपनि साना व्यवसायीका लागि कार्यक्रम सान्दर्भिक नभएको तर्क गरे ।

विद्युतीय प्रणालीले साना व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो पनि छ । तर राजस्व अनुसन्धान भने जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्दै साउन १ कुरेर बसेको छ । अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया